४८ वर्षे इतिहास बोकेको नेपाल आयल निगमलार्इ अब यसरी चलाउनुपर्छ




विगत १६ बर्षसम्म आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको परिचय बदलिएको छ।

यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा यहाँ मूल्य नबढाउँदा निगमको नोक्सानी ३६ अर्ब ८७ करोड पुगेको थियो।पछिल्लो दुर्इ वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि निगमले सबै ऋण तिर्न सफल भयो।१६ वर्षको अवधिमा सरकारको करिब रु १२ अर्ब ६४ करोड,नागरिक लगानी कोषको करीब ९ अर्ब ३८ करोड,कर्मचारी संचय कोषको १२ अर्ब ६० करोड, बिभिन्न निजि बैंकहरुको २ अर्ब २४ करोड गरेर ३६ अर्ब ८७ करोण ऋण भारमा थियो।

निगमले ०७३ असार सम्ममा सबै ऋण दायित्व तिरेर ०७३/७४मा  सरकारलाई सबै भन्दा धेरै राजस्व बुझाउने मध्येको एक सरकारी संस्थामा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ । आ.ब २०५८/५९ देखि आ.ब २०७०/७१ सम्म निरन्तर आर्थिक क्षति ब्यहोर्दै आएको यो संस्थाले आ.ब २०७२/७३ सम्म करिब डेढ बर्षको छोटो अवधिमा के जादु गर्यो? ०७१ कात्तिकदेखि निगमले प्रयोगमा ल्याउन सफल भएको स्वचालित मुल्य प्रणालीलेनै निगमको आर्थिक अवस्था सबल बनेको हो।

दूई बर्ष अगाडी सम्म बिश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर भैरहेको उच्च गिराबटलाई नेपाल जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रुपमा आयात गर्ने अल्पविकसित मुलुकले सकारात्मक प्रयोग गर्न सफल भएको यथार्थतालाई समेत बिर्सन हुँदैन।हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा बृद्धि हुने क्रम सुरु भएको छ।

निगमले स्वचालित मुल्य प्रणालीलाई पुर्णतया लागु गर्दै बिश्व बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनुसार नै नेपालमा मुल्य समायोजन गर्ने नीति लिएको छ।तर मूल्य घट्दा कुनै प्रतिकृया नजाउने तर मूल्य बढ्ने वित्तिकै विरोध जनाउने आम प्रवृति ब्याप्त छ।सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीतिक रंग दिने गरेको छ।सस्तो लोकप्रियताका लागि मूल्य बढ्दा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति छ।यसले निगम स्वायत संस्थाको रुपमा काम गर्न सकेको छैन। ४८ वर्ष अघि स्थापना भएको निगम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समेत व्यवसायिक रुपमा आफूलार्इ अब्बल देखाउन सकेको छैन।

चूक्ता पूँजीमा वृद्धि
एक करोडको अधिकृत पूँजीमा ४८ बर्ष अगाडी स्थापना भएको निगमलाई आधुनिक, सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी ज्यादै न्यून रहेकोले संचालन पूँजीमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ।



बार्षिक करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने संस्थाको चूक्ता पूँजी जम्मा रु २९ कारोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्र रहनुले पनि पूँजी वृद्धिको आबश्यकतालाई पूष्टि गर्दछ ।निगमको पूँजी २० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव विशेष साधारणसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ।विशेषज्ञसहितको अध्ययन कमिटीले निगमको पूँजी वृद्धि सम्वन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन निगम संचालक समितिबाट स्वीकृत भएर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पुगेको छ।

अब सरकारले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई पारदर्शी एबं दीर्घकालीन स्थायित्वको लागी सार्वजनिक निजी साझेदारी अबधारणामा रणनितिक साझेदारहरुको समेतको सहभागितामा निगमको चुक्ता पूँँजी बृद्धि चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।निगमको पुँजी २० अर्ब पुर्याउन सरकारको एकाउन्न प्रतिशत शेयर तथा अन्य ४९ प्रतिशत शेयरमा सर्बसाधारण नागरिक, अन्य रणनितिक सामmेदार ब्यक्ति वा संस्था, कर्मचारी लगायतलार्इ सहभागी गराउनुपर्छ।यसले रणनीतिक महत्वको संस्थालार्इ व्यवसायिक र पारदर्शी बनाएर अघि बढाउन सहयोग पुग्छ।


निगमको भौतिक संरचनामा विस्तार एबं विकास
बिश्वभरिका मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत एबं संचितिलाई अर्थ पूर्ण रुपमा हेर्ने गर्छन् ।

अमेरिका जस्तो अति विकसित देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई ध्यानमा राखेर भविश्यको लागी करिब ५२ करोड ब्यारेल,चीनको २० करोड ब्यारेल बराबरको भण्डारण क्षमता र  भारतले सन् २०२० सम्ममा करिव १३ करोड २० लाख ब्यारेल  बराबर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको संरचना तयार गर्ने रणनिति बनाएको छ  । नेपाल जस्तो भूपरिबेष्ठित तथा विकासोन्मुख राष्ट्र जसले उर्जाको अन्य विकल्प पूर्ण रुपमा निर्भरताको माध्यम बनाउन सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको  आवश्यक खपत अनुपातको  संचितिमा बढि गम्भिरता अपनाउनुपर्छ ।देश अब राजनैतिक मुद्धाहरुको समाधान गरेर आर्थिक सम्बृद्धिको एजेण्डातर्फ हिड्दैछ।

ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, विकास एबं विस्तारको लागी पेट्रोलियम पदार्थको माग ह्वात्तै बढ्नेछ।तर हामीसँग अहिले पेट्रोलिमय भण्डारण क्षमता भने २० दिनलार्इ मात्रै पुग्नेछ।डिजल,पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई ईन्धन गरि चार वटा पेट्र«ोलियम पदार्थको कुल भण्डारण क्षमता ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर छ।तर अब कम्तीमा १ सय ६० दिन पुग्ने गरि ५ लाख ७२ हजार  किलोलिटर  पेट्रोलियम पदार्थ स्टोरैंज भण्डारण क्षमता बनाउन आवश्यक छ।भैरहवा र पोखरामा निर्माणाधिन  अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा आधुनिक हवाई इन्धन डिपो निर्माणको लागी थप लगानी गर्न आवश्यक छ।भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेमा पेट्रोलियम आपूर्तिनै भयावह बन्ने निश्चित छ।

भारतले ०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएको केही दिनमै नेपाली उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी सकस पेट्रोलियम पदार्थमै खेपे।मुलुकभित्र एक साता पनि नपुग्ने भण्डारणकै कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्यो।कम्तीमा पनि ६ महिनालार्इ पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण राख्न नसकिए यस्ता समस्या बारम्बार भोग्नुपर्छ।भौतिक पूर्वाधारका लागि निगमले मात्रै होइन सरकारले समेत लगानीका लागि नयाँ बाटाहरु खोलिदिनुपर्छ।विश्वव्यापी रुपमै तेलबाट राज्य विमुख हुन नमिल्ने भएकोले निगमलार्इ व्यवसायिक रुपमा अघि बढाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ।(बराल नेपाल आयल निगममा कार्यरत छन्)





Share this Story

   

४८ वर्षे इतिहास बोकेको नेपाल आयल निगमलार्इ अब यसरी चलाउनुपर्छ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.