काठमाडौं। सरकारी कोषमा जम्मा भएको पैसालाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न बनेको समितिले बैंकिङ तरलता प्रवाहका लागि दुई बिषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकसमेत सहभागी भएको समितिले सरकार अत्याधिक बचतमा रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा भने लगानी गर्ने पूँजीको अभाव भएको भन्दै त्यो पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावनाको अध्ययन सुरु गरेको हो।

अहिले सरकार ३२८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। यही बेला सरकारी खातामा राजस्व वापत बैंकिङ प्रणालीबाट करिव ६० अर्ब रुपैयाँ जाँदैछ। एनसेलको लाभांश पनि बाहिरिँदैछ। यसले गर्दा तरलता अभाव अझ गहिरिएर ऋण लगानी ठप्प हुने विश्लेषण सरकार तथा राष्ट्र बैंकको छ।

'बैंकिङ लगानी बन्द भएपछि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर बैंकहरुलाई लगानी गर्ने पैसा कसरी जुटाइ दिन सकिन्छ भनेर छलफल थालेका छौं। अहिलेसम्म दुई वटा बैठक बस्यो तर निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।'

अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट  सरकारी बचत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पठाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। यसबाहेक सरकारी पैसा बैंकमा पठाउँदा त्यसले तरलता अभावलाई कत्तिको संबोधन भन्ने तर्क पनि आएका छन्।

'सरकारी पैसा बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा जाँदैन' एक अधिकारीले भने, 'निक्षेपका रुपमा देखाउन नपाएपछि बैंकहरुले त्यसलाई लगानी गर्न पनि पाउँदैनन् र कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई पनि त्यसले सहयोग गर्दैन।'

अहिले बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा कायम गर्नु पर्ने तरलता अनुपातका लागि पैसा चाहिएको होइन। उनीहरुलाई सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा तल राख्दै ऋण दिनका लागि पैसा चाहिएको हो। त्यो पैसा सरकारले खर्च गरेर प्रणालीका रुपमा फर्किएमा मात्र निक्षेपका रुपमा देखाउन पाइन्छ। सोझै एक/दुई महिनाका लागि दिएर निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन।

'त्यसैले सरकारी पैसाको सदूपयोग पुनर्कर्जाबाट गर्न सकिन्छ कि भन्ने अर्को तर्क पनि आएको छ' ती अधिकारीले भने, 'पुनर्कर्जाका रुपमा लगानी गर्न दिँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा जान्छ र त्यसले आर्थिक बृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ।'

बैंकरले पनि पुनर्कर्जाका लागि नै बढी जोड गरिरहेका छन्। अहिले पुनर्कर्जाको सीमा २० अर्ब रुपैयाँ छ। बैंकहरुले यसलाई सरकारी बचतसँग 'टाइअप' गरेर बढाउन सुझाएका छन्। यसो हुँदा बैंकहरुले जलविद्युत, उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न पाउँछन्।

'अहिले ब्याज महँगै भए पनि ऋणको माग अत्याधिक छ। सरकारी पहलमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको कोष बढाएर बैंकलाई दिए उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ' ती बैंकरले भने, 'यसो हुँदा सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ र बैंकले पनि नयाँ निक्षेप खोज्नका लागि समय पाउँछन्।'

समितिले पुनर्कर्जाका बारेमा पनि छलफल गरेको छ। 'छलफलहरु भएका छन् तर के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन' समितिका सदस्य तथा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले भने, 'लगानी प्रभावित नहुने गरि तरलताको मुहान खोल्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको 'अन्डरस्ट्यान्डिङ'  हो।'