एनसेललाई पहिलो चरणमा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति, ५७ अर्बसम्म विदेशिन सक्ने




काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि एनसेलका विदेशी साझेदार रेनल्ड होल्डिङसलाई लाभांस लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ। विदेशी विनिमय विभागसमेत हेर्ने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको तहबाट लाभांस विदेश लैजान स्वीकृत दिइएको हो। 
अदालतले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै एनसेल केन्द्रिय बैंकमा पुगेको थियो। एनसेलले केहि महिना अघि नै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट रकम विदेश लैजान अनुमति मागेको थियो। तर एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता टेलियामाथि ६० अर्व रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको क्यास रिप्याट्रिएशन रोकेर राखेको थियो।


 
कुनै पनि विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन स्वदेशस्थित कम्पनी हुने र त्यस्ता कम्पनीमाथिको कर दायित्व पनि स्वेदशी कम्पनीमाथि नै हुने आयकर ऐनलाई आधार मान्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांस विदेश लैजान रोकेको हो। 
 
ठूला करदाताको पत्रपछि रोकिएको लाभांस फुकुवा गर्न माग गर्दै एनसेल र रेनल्ड होल्डिङस सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले एनसेल र रेनल्डको एकतर्फि सुनुवाईका आधारमा रकम विदेश लैजानका लागि कुनै बाधा व्यवधान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल बेञ्चबाट दिइएको आदेशलाई पछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो।
 
एनसेल मुद्दामा जस्तै सोमवार डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले चिकित्सक गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार गरेर सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो भने एनसेल मुद्दा जस्तै केसीको सुनुवाई पनि मङ्गलवार मिश्र र चालिसेको संयुक्त बेञ्चलाई दिइएको थियो। यही बेञ्चमा लिखित बयान दिंदै चिकित्सक केसीले कर बक्यौता भएको एनसेललाई पैसा विदेश लैजान दिएको विषयलाई पनि उठाएका थिए। 
 
तत्काल आठ अर्व लैजाँदै
एनसेलको सञ्चालक समितिले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा दश अर्व रुपैयाँ नगद लाभांस स्वीकृति गरेको थियो। दश अर्व रुपैयाँमध्ये स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यलाई दुई अर्व रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ता रेनल्डहोल्डिङलाई आठ अर्व छुट्याइएको थियो। 
 
एनसेलका विदेशी साझेदारले आठ अर्व रुपैयाँमध्ये पाँच प्रतिशत लाभांस कर बुझाएर बाँकी सात अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान स्वीकृति पाएका हुन्। अदालतले आदेश दिए पनि एनसेलले बाँकी बर्षहरुको लाभांसका लागि राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा माग भने गरिसकेको छैन।
 
एनसेलले गत आर्थिक बर्षको भदौमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लभांस लगेको थियो। उसले आर्थिक बर्ष २०६९/७० को नाफाबाट भन्दै लाभांस लगेको थियो। । एनसेलले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजाँदा देशको शोधनान्तर गत आर्थिक बर्षको भदौमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा गएको थियो।
 
यो लाभांसका बारेमा व्यापक विरोध भएपछि संसदीय समितिले समेत अब उपरान्त लभांस लैजान नदिनु भन्दै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको लाभांसलाई पछि ठुला करदाता कार्यालयको अनुरोधपछि आधिकारिकता पाएको थियो। 
 
एनसेलको जगेडा कोषमा अझै करिव ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। उसले लाभांस घोषणा गरेर यो पैसा लैजान सक्छ। कुल लाभांसमध्ये २० प्रतिशत भने नेपालमै रहन्छ। एनसेलले जगेडा कोषमा रहेको सबै रकमलाई लाभांस घोषणा गरेमा करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने छ।
 
एनसेललाई स्रोतको समस्या
एनसेलको सुरुमा भने लगानीको स्रोत देखाउन नसक्दा क्यास रिप्याट्रिएशन रोकिएको थियो। सुरु लगानीको दश करोड रुपैयाँमध्ये स्थानीय साझेदारवाहेक विदेशबाट आठ करोड रुपैयाँ लगानी आउनुपर्छ। 
 
तर एनसेलसँग भएको कागजातअनुसार छ करोड रुपैयाँ लगानी मात्रै विदेशबाट आएको स्रोत देखिन्छ। बाँकी दुई करोड कुन मितिमा, कुन बैंकबाट कुन प्रक्रियामार्फत ल्याएको हो भन्ने विवरण देखाउन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षदेखि क्यास रिप्याट्रिएशन रोकेको थियो।
 
विदेशी लगानी लेखांकन गराउँदा एनसेलले लगानी नै नल्याएको रकमका लागि समेत लाभांस विदेश लैजान माग गरेपछि यो विषय विवादित बनेको थियो। तर तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले उठाएको यो प्रश्नको सहि जवाफ भने वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले खोज्ने प्रयाससम्म गरेका छैनन्। 
 
सबैभन्दा बढि रकम नबिलमा
एनसेलले यसपाली लाभांस लैजानका लागि आफ्नो खाता रहेका बैंकहरुलाई आवश्यक रकमको जोहो गर्न सुचित गरिसकेको छ। एनसेलको कुल जगेडा कोषमध्ये आधा हाराहारी बिदेशी मुद्रामै छ। त्यसमध्ये धेरै रकम नबिल बैंकमा छ। एनसेलले लाभांस बापत ठूलो रकम झिक्ने भएपछि नबिल बैंकले १३.०२ प्रतिशत ब्याज तिरेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ।
 
एनसेलले अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघि नै लाभांस लैजान हतारो गरिरहेको छ। पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभकर बारे बाँकी बक्यौदा तिर्नु पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेमा लाभांस लैजान फेरी रोक लाग्न पनि सक्छ। त्यही कारण एनसेलले लाभांसका लागि राष्ट्र बैंकसँग हतारो गरिरहेको हो।


Share this Story

   

एनसेललाई पहिलो चरणमा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति, ५७ अर्बसम्म विदेशिन सक्ने को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Nar Bahadur Raymajhi[ 2018-01-10 03:03:46 ]
रेनल्डहोल्डिङ एउटा कम्पनी भएकोले लाभान्श कर दश प्रतिशत लाग्नु पर्ने होइन र

   हालसम्म ६७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.