काठमाडौं।सरकारले सातवटै प्रदेशमा  विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन(डिपिआर) थालेको छ।औद्योगिक विकासका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा सेज निर्माण अघि बढाउन लागेको हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका अनुसार सातवटा मध्ये दुर्इवटाको प्रगति राम्रो देखिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्टले सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाका लागि सम्भाब्यता अध्ययनको काम सुरु भइसकेको बताए।भैरहवाको सेजमा केही महिनाभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार एक नम्वर प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र विराटनगरमा बन्ने भएको छ।त्यसै गरि दुर्इ नम्वर प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि सिमरा,तीन नम्वर प्रदेशका लागि पाँचखाल,चार नम्वर प्रदेशका लागि गोरखा,पाँच नम्वर प्रदेशका लागि भैरहवा,छ नम्वर प्रदेशका लागि जुम्ला र सात नम्वर प्रदेशका लागि धनगढीमा सेज निर्माण गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार ४ वटा सेजमा जग्गा खरिद र डिपिआर निर्माण कार्य भइरहेको छ।प्राधिकरणले पाँचखाल र सिमरामा बन्न लागेका विशेष आर्थिक  क्षेत्रको प्रगति राम्रो देखिएको हो।भैरहवाको सेज संचालनको अन्तिम चरणमा छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुर्इ महिनाभित्र विद्युत पुर्याएपछि उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारको काम सुरु हुनेछ। भट्टका अनुसार काभ्रेको पाँचखाल सेजको डीपीआर निर्माण पूरा भइसकेको छ। अहिले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन भइरहेको बताउँदै भट्टले डेढ महिनाभित्र पुर्वाधार विकासको काम थालिने जानकारी दिए।

सिमरामा बन्न लागेको सेजको पनि डिपिआर सकेर पुर्वाधार विकास थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन(जिपिजेड)लार्इ लक्षित गरेर पूर्वाधारको काम भएको हो।

कुन प्रदेशमा कहाँ बन्दैछ विशेष आर्थिक क्षेत्र ?

प्रदेश नं १ –विराटनगर
प्रदेश नं १ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र विराटनगरमा बन्नेछ। विराटनगर बन्न लागेको सेज ३ सय ४० विघा क्षेत्रफलमा फैलनेछ।

सेज निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद तथा डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।विराटनगरमा सेज निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश नं २ –सिमरा
प्रदेश नम्वर दुर्इमा बाराको सिमरामा सेज निर्माण भइरहेको छ।यहाँ गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन(जिपिजेड)का लागि पुर्वाधार विकासको काम अघि बढेको छ।

८ सय ४० विघा जग्गामा सेजको विकास गर्न लागिएको हो। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्ने जग्गामा वरिपरिको कम्पाउण्ड वाल निर्माण भइरहेको छ। सिमरामा ए,बि,सी गरि तीन वटा ब्लकमा सेज निर्माण गरिने छ।१५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा यहाँ जिपिजेड निर्माण हुनेछ। जसको विकास का लागि १५ अर्व रुपैया लागत लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। 

प्रदेश नं ३ –पाँचखाल
प्रदेश नम्वर तीनका लागि काभ्रेको पाँचखालमा सेज निर्माण हुनेछ । एक हजार रोपनीमा जग्गामा फैलने यो सेजको डिपिआर तयार भइसकेको छ।

अहिले वातावरणीय मूल्याङकनको काम भैरहेको छ। डेढ महिनामा मूल्याङकन सकेर पुर्वाधार विकासको काम अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। पाँचखालमा सेजको  निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश नं ४ –गोरखा
चार नम्वर प्रदेशका लागि गोरखामा सेज निर्माण गर्न लागिएको हो। एक हजार रोपनी जग्गामा बन्न लागेको सेजका लागि परामर्शदाताको सहयोगमा डीपिआर निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार जग्गा खरिद पनि भइरहेको छ।गोरखामा सेज विकासका लागि ३ अर्ब ६० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश नं ५ –भैरहवा
पाँच नम्वर प्रदेशको लागि भैरहवामा सेज निर्माण भइसकेको छ।पटक/पटक उद्घाटन गरिएको यो नेपालको पहिलो सेज हो।भैरहवामा ६९ वटा प्लटमध्ये अधिकांश १९ वटा कम्पनीले लिर्इसकेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार अव ५/६ वटा प्लट मात्रै बाकी रहेको छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणले सेजसम्म विद्युत पुर्याउनका लागि काम गरिरहेको छ। सेजसम्म विद्युत आपूर्ति भएपछि कम्पनीहरुले पूर्वाधारको थाल्नेछन्।

प्रदेश नं ६ –जुम्ला
प्रदेश नम्वर छ का लागि सरकारले जुम्लालार्इ विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न लागेको छ।

जुम्ला एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सेज तयार हुनेछ। अहिले जग्गा खरिद तथा डिपिआर निर्माणको काम भैरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

 प्रदेश नं ७ –धनगढी
प्रदेश नम्वर सातका लागि धनगढीमा सेज तयार गर्न लागिएको हो। ७५ विघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण गर्न लागिएको हो ।सम्भाव्यता अध्ययन सकेर जग्गा खरिद र डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।