काठमाडौं। सरकारको राजश्व एक सातामा ५१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट रकम सरकारी खातामा गएकाले बैंकहरुको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ८१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
.jpg)
पुस मसान्तमा चालु बर्षको अनुमानित र आय कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। त्यस बापत सरकारी खाता एक सातामै ५१ अर्ब रुपैयाँले भरिएको हो। मसान्तसम्म सरकारले कुल ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ। एक साताअघि सरकारले कुल दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो।
सरकारले ठूलो मात्रामा राजश्व उठाएका कारण बैंकहरुलाई सिसिडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्न फिटफिटी परेको बैंकरहरुले बताएका छन्।
'मैले सिसिडी रेसियो ७८.५ प्रतिशतमा कायम गरेर बसेको थिएँ' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'मसान्तको दुई दिन अघिबाट ठूला घराना र सरकारी कम्पनीहरुले फटाफट चेक काट्न थालेपछि सिसिडीले ८० प्रतिशत भेट्यो।'
सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कुल राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये पुससम्म तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य हो। तर लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब बढि राजश्व उठेको छ।
सरकारो बचत बृद्धि भइरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा खडेरी लागेर ऋण विस्तार रोकिएको छ। 'हामीले फाट्टफुट्ट ऋण दिइरहेका थियौं' एक प्रमुख कार्यकारीले भने, 'अब पूर्ण रुपमा रोकेका छौं।' उनले बैंकहरुले सिसिडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्न राखेको पैसा पनि प्रणालीबाट सरकारी खातामा पुगेका कारण अप्ठेरो भएको बताए।
बैंकरका अनुसार, सरकारी खातामा पुगेको पैसा फिर्ता नभएसम्म अब लगानी गर्ने अवस्था छैन। सरकारले विकास निर्माण र अन्य चालु खर्चबाट आफ्नो कोषको रकम प्रणालीमा पठाउनु पर्छ। चालु खर्चको रकम प्रणालीमा भन्दा बजारमा धेरै रहन्छ। विकास निर्माणको भने बैंकिङ प्रणालीमै बढि रहन्छ।
सरकारले विकास निर्माण नगरेका कारण त्यो पैसा बैंकिङमा जान सकेको छैन। पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, सरकारको कुल खर्च ३१ प्रतिशत मात्र छ। विकास खर्चको हिस्सा साढे १४ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले चालु बर्षभित्र तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा लगाउने उल्लेख गरेको थियो।
सरकारले खर्च नगर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र विकास निर्माणमा ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था नरहेको बैंकरहरु बताउँछन्। अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन्। सरकारले एक साताभित्र ५१ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट पैसा लगेका कारण आधाजति बैंकको सिसिडी ८० प्रतिशत छोएको छ।
'राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोमा सहुलियत नदिने हो भने धेरै बैंक कारवाहीमा पर्ने अवस्था छ' एक बैंकरले भने, 'पुसभित्रै दिन्छु भनेको राहत प्याकेज आएको भए पनि ऋण ठप्पै गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन थियो।'
उनले सिसिडी व्यवस्थापन गर्नका लागि फेरि ब्याज बढाएर निक्षेप तानातान गर्नु पर्ने अवस्थाको निर्मण भएको बताए। 'सरकारी राहतलाई पर्खिएर ११ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेपमा ब्याज नदिने नीति लिएका थियौं' ती बैंकरले भने, 'अब सिसिडी रेसियो नाघेकाले त्यसलाई तल झार्न निक्षेप खोज्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि ब्याज बढि तिरेर तानातान गर्नु पर्ने अवस्था भएको छ।'
