‘संसारका उत्कृष्ट अर्थशास्त्री बोलाए पनि उसले नेपालको ब्याजदर प्रक्षेपण गर्न सक्दैन’

बिजमाण्डू
२०७४ माघ ९ गते ११:४४ | Jan 23, 2018
‘संसारका उत्कृष्ट अर्थशास्त्री बोलाए पनि उसले नेपालको ब्याजदर प्रक्षेपण गर्न सक्दैन’
तरलता अभावको समस्या हरेक बर्ष दोहोरिन थालेको छ। समस्याले बैंकिङ क्षेत्र मात्र प्रताडित छैन, ऋण लिएर केही गर्छु भन्नेहरु पनि प्रताडित भइरहेका छन्। उद्योग, ब्यापार क्षेत्रमा आबद्ध भएकाहरु पनि पीडित भएका छन्। 
 
बर्षेनी तरलता अभाव दोहोरिनु नेपालमा नियतीजस्तै भइसकेको छ। के यसलाई दीगो रुपमा समाधान गर्न सकिँदैन? किन बारम्बार अभाव भइरहेको छ?
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँछ। त्यसमा मुद्रा प्रदायको लक्ष्य तोकिएको हुन्छ। अर्थात चालु बर्ष यति प्रतिशत पैसा सप्लाइ हुने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको हुन्छ। 
 
केन्द्रीय बैंकले लिएको लक्ष्यलाई बाह्यीय क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। खुद वैदिशेक सम्पति (नेट फरेन एसेट) मूख्य कारक हो। नेट फोरेन एसेज जति बृद्धि भयो त्यति बजारमा पैसा उपलब्ध हुने हो। यो बढाउने उपाय भनेको एउटा, निर्यात बृद्धि हो भने अर्को प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) हो। नेपालमा भित्रिने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले साटेर नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिन्छ। भुक्तानी दिएको रकम कुनै न कुनै रुपमा सर्वसाधारणको हातमा पर्छ। अनि उनीहरुले खर्च गरेपछि घुमेर निक्षेपका रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ। निक्षेप बढ्ने यो साधारण थेसिस हो।
 
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने रेमिटेन्स घट्न थालेको छ। एफडिआइमा बृद्धि हुन सकेको छैन। निर्यात घटिरहेको छ। सरकार उच्च बचतमा बसेको छ। विकास खर्च नगरेर सरकारले आफ्नो कोष मात्र बढाइरहेको छ। हामी जस्तो सानो मुलुुकमा १५/२० अर्ब रुपैयाँले फरक पार्छ भने सरकार २/३ सय अर्ब रुपैयाँले बचतमा बस्दा बैंकिङ प्रणालीमा कहाँबाट पैसा आउँछ? पैसा नभएपछि कसले बैंकमा बचत गर्छ? अनि बर्षेनी तरलता अभाव नभएर के हुन्छ?
 
अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अपेक्षा अनुसार बढेको छैन। तर बैंकहरुले भने ऋण बिस्तार धमाधम गरे। लगानी गर्ने पैसा नआउँदै पहिले नै ऋण दिन थालेपछि सन्तुलन बिग्रिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा तरलता वा लगानी योग्य पूँजी अभाव नभएर के हुन्छ? कर्जा संकट त आउने निश्चित नै थियो। 
हामीले तरलता अभाव सुरु हुन थालेपछि बैंकर्स संघमार्फत सरोकारवाला निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं। कतिपय प्राविधिक समस्या होलान्, हामीले भनेजस्तो फ्याट्ट सरकारले निक्षेपका रुपमा पैसा दिन नमिल्ला। त्यही भएर समस्या सुल्झिन सकिरहेको छैन।
 
अहिले एउटा ब्याज दर छ, भरै अर्को भइसक्छ। बैंकहरुले आपसमा लिने सापटीको दर छिनका छिन परिवर्तन भइरहेको छ। ब्याज दर नियन्त्रणभित्रै छैन। सन्सारभरका उत्कृष्ट अर्थशास्त्री र बैंकरलाई बोलाएर नेपालको भोलीको ब्याज दर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने उसले पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। पैसाको मूल्य कति हुने भन्ने नै कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन।
 
यसको अर्थ ब्याज दरका बारेमा बैंकर सजग नभएका भन्ने होइन। अत्यन्तै सजग छौं। निक्षेपकर्ताले उसको बचतको उचित मूल्य पाउनै पर्छ। यसो भन्दै गर्दा मुलुकको कस्ट अफ फण्ड (पूँजी लागत) पनि अत्यन्तै माथि पुर्याउनु हुँदैन। एउटा अर्थतन्त्र राम्रोसँग चल्नका लागि  उचित 'रेट अफ रिटर्न' हुनु पर्छ। हाम्रोमा कर्जाको ब्याज दर १६/१७ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। अब यतिमा ऋण लिएर उद्योगीले कति प्रतिफल लिने? निक्षेपकर्ताको ब्याज दर ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ। कुनै कुनै बैंकले अत्यन्तै उत्तेजनामा उछालिएर १३ प्रतिशतसम्म दिए। यसरी दीगो बैंकिङ हुँदैन। 
 
तरलता अभावले धेरै खाले बिकृतिहरु देखिन थालिसकेको छ। बैंकरले संयमित भएर निक्षेपकर्तालाई पनि उसको बचतको उचित मूल्य दिनु पर्छ र ऋण लिनेले पनि भोली कमाएर बैंकलाई तिर्न सक्ने स्तरको ब्याज निर्धारण गर्नु पर्छ। बैंकरले, राष्ट्र बैंकले ब्याज दर स्थायित्वका लागि केही न केही नीति लिनै पर्ने अवस्था आएको छ। 
(सिटौला, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)

Tata
GBIME
Nepal Life