काठमाडौं।राज्यलार्इ दीर्घकालिन भार पर्ने गरि सरकारले वृद्धभत्ता वितरणको व्यवस्थालार्इ परिमार्जन गरेको छ।

७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक यस्तो भत्ताका लागि योग्य भएका छन्। राजनीतिक फाइदाका लागि वितरणमुखी कार्यक्रमलार्इ प्रश्रय दिँदै यो सरकारले गरेको दोस्रो निर्णय हो।यो निर्णयबाट वृद्ध भत्ताका लागि दोब्बर रकम आवश्यक पर्छ।चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्ता लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको छ।यो सरकारले यसअघि स्पाइनल इन्जुरी,क्यान्सर र मृर्गौला लगायतका जटील रोगका लागि पाँच हजार मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

 जटील रोगका लागि निर्वाह भत्ता दिने निर्णयबाट राज्य कोषमा ६ महिनाका लागि मात्रै ५४ करोड दायित्व थपिएको छ।यो निर्णयबाट कुनैपनि सरकार पछि हट्न सक्दैन र पछि हटेमा अलोकप्रिय हुने भएकोले दीर्घकालिन रुपमै अर्थतन्त्रमा असर गर्छ।स्रोतका अनुसार अब आउने सरकारलार्इ असहज बनाउने गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका मन्त्रीहरुले यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भटाभट गर्न थालेका हुन् ।
 

अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ठाडो प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो।कुनै पनि राज्यलार्इ दायित्व भएका प्रस्तावमा अर्थको सहमति लिनुपर्छ।तर अहिले विभिन्न मन्त्रालयले आफुखुशी प्रस्ताव लैजाने र त्यसलार्इ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइरहेको छ।
 

अर्थ स्रोतका अनुसार ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता वितरण गरे चालु वर्षको ६ महिनाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त आवश्यक पर्ने छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सर्वसम्मतिले यो निर्णय भएको रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए। सरकारले गरेको यो निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बेखबर छन्। 'मन्त्रिपरिषदले जे निर्णय गरेको छ, यो सर्वथा गलत काम भएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने। 'सिधा भाषामा भन्दा देश डुबाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। सरकारले बजेट चलाउने हो, ढुकुटी चलाउन थाल्नु अनुचित छ।' सरकारको निर्णयको एक पूर्व अर्थमन्त्रीले कडा आलोचना गरेका छन्।
 

अनुत्पादक क्षेत्रमा राजस्वको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर वित्तीय अपराध भएको उनले बताए। 'अहिले सरकारले जे निर्णय गरेको कुरा सुनिएको छ, त्यो अनुचित हो। यसरी बाँडने कुरा गलत छ,' उनले भने, 'काम गर्न नसक्नेलाई हेर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले गर्नुपर्छ। तर सबैलाई ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही मान्न सकिँदैन।'
 

राज्य कोषमाथि पर्ने संभावित व्ययभारको मूल्यांकन नै नगरी पैसा बाँड्ने निर्णय गर्दा त्यसले मुलुकलाई 'तन्नम' बनाउने ती पूर्व अर्थमन्त्रीको तर्क छ। 'एकातर्फ यसरी बाँडिएको रकम दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व बढ्दै जान्छ,' उनले भने, 'यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको लिखित सहमति लिनु पर्छ। जसले जे प्रस्ताव लग्यो त्यही पारित गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदको पनि के गरिमा रहन्छ र?'
 

यस्तै भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि थप १ लाख दिने निर्णय बुधबार नै भएको छ। भूकम्प पीडितलाई अनुदान बढाउँदा थप १ खर्ब दायित्व बढ्नेछ। 'भारतलगायतका अन्य देशले दिने भनेको पैसा दिएका छैनन्, हाम्रो ढुकुटी पनि रित्तो भइसक्यो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 
 

मन्त्रीको सहमति मन्त्रालय बेखबर

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र पनि हुन्। देउवाका प्रस्ताव काट्न सक्ने क्षमता उनी राख्दैनन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने यस्ता विषयमा अर्थमन्त्री कार्कीले अहसमति राख्दैनन्। अर्थमन्त्रीले सहमति दिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा टाउको दुख्छ प्रशासनिक नेतृत्वको। 'यस्ता विषयमा अरुले नबोले पनि अर्थमन्त्रीले कडाईका साथ प्रस्तुत हुने हैसियत राख्नुपर्छ। आउँदो चुनाव हारिएला, पैसा नदिए आलोचना होला भनेर सहेर बस्ने हो भने देश कहाँ जान्छ?,' पूर्व अर्थमन्त्रीले प्रश्न गरे। 
 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्तावका विषयमा मन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गर्दैनन्। बरु प्रस्ताव पारित भइसकेपछि पैसा दिन र फाइल छिटो सदर गरिदिन दबाब दिने गरेका छन्। बुधबारको यो निर्णयबारे अर्थबाहेक स्थानीय विकास मन्त्रालयकै प्रशासनिक नेतृत्व पनि बेखबर छ। मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफूहरुलाई वृद्धभत्ता वृद्धिको प्रस्तावबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। 
 

मुकदर्शक मुख्यसचिव

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी अर्थ मन्त्रालयकै 'क्याडर' हुन्। अर्थसचिव भएका बेला उनै रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट बनाएका थिए।

उनकै पालामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँबाट २ हजार बनाइएको थियो। अहिले वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने प्रस्ताव उनैले सदर गरेका छन्। 'अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे उहाँ जानकार हुनुपर्ने हो।

तर राजनीतिक लाभका लागि वा अन्य स्वार्थका लागि मुख्य सचिवज्यूले पनि रोक्ने प्रयास गरेजस्तो देखिँदैन,' अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, 'यस्ता प्रस्ताव सजिलै सदर गराइरहने हो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै अर्को वर्षबाट ऋण खोज्न जानुपर्छ।' 
 

किन गरियो यस्तो निर्णय? वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माको जवाफ यस्तो छ

अहिले नेपालीको औषत आयु ७०/७१ वर्ष छ। यो उमेरसम्म बाँच्ने धेरै सम्पन्न परिवारकै छन्। जसका लागि भत्ता दिनुपर्ने हो उनीहरुले यो भत्ता पाउन सकेका छैनन्।

६५ वर्षको उमेरमा नै वृद्धभत्ता दिने हो भने गरिब नेपालीले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसैले वास्तविक गरिब नेपालीको हातसम्म भत्ता पुर्याेउन उमेर घटाउनु परेको हो। भत्ता बढाउँदा यति नै लाग्छ वा यति जनाले पाउँछन् भन्ने हिसाब त गरिएको छैन। तर, धेरै मानिस समेटिन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो निर्णय गरिएको हो। 
 

आर्थिक संकटको डर!

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको दर निकै सुस्त छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले जसोतसो लक्ष्य त पुरा गरेको छ तर असुली दर नबढे तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

सरकारको चालु खर्च र स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई दिनुपर्ने अनुदानको दायित्व बढ्दैछ। जसका कारण बजेट प्रणालीमाथि दबाब बढ्न थालिसकेको छ। अर्कोतर्फ फजुल खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले गहिरो आर्थिक संकटको संभावनालाईसमेत नजिक्याएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो प्रस्तावमा निर्णय गराएर पैसा बाँढ्ने क्रम पनि बढिरहेकाले अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ।