सामाजिक सुरक्षा भत्ता र त्यसले ल्याएको परिवर्तको मूल्यांकन फरक फरक हिसाबले हुन सक्छ। यसको आवस्यकता, समाजमा पारेको प्रभावलगायतका विषयमा फरक धारणा देखिन सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत विधवा भत्ता बढाउने तथा अपांग भत्तालाई थप व्यवस्थित बनाउन मैले पनि काम गरेको छु।

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ तर त्यो अर्थ व्यवस्थाले धान्ने हदसम्म जानुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो। मूल्य वृद्धि, अर्थतन्त्रको क्षमता र आवस्यकताको पहिचानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि तथा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति वास्तविक असहाय छ, अपाङ्ग छ, काम गर्न सक्दैन भने उसको हकमा बढाउन सक्नुपर्छ। जसको परिवारमा काम गर्ने कोही पनि छैन भने राज्यले उसलाई हेर्नुपर्छ। सिद्धान्तत: हुनुपर्ने कुरा यही हो। तर अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ।

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले निर्वाचनमा भोट बढाउने 'टुल्स'का रुपमा प्रयोग गरिएको छ। तीन वर्षअघि मैले पाँच सय रुपैयाँबाट स्वास्थ्य सेवा भत्ता थपेर १ हजार रुपैयाँ पुर्याएँ। चार/पाँच वर्ष भइसकेको थियो परिवर्तन नभएको। त्यो अवधिमा अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आइसकेको थियो। त्यसैका आधारमा दोब्बर बनाएको थिएँ। तर त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष फेरि अर्को सरकारले दुई हजार पुर्या इदियो। 

 

सरकार परिवर्तनको मुखमा बजेट आएको थियो, अस्थिरताको मौकामा केपी ओलीको सरकारले भत्ता दोब्बर बनाइदियो। अहिले पनि शेरबहादुरजीको सरकार केही दिन मात्रै बाँकी छ। उहाँले पनि बढाइदिनु भयो। चुनावका बेला हुने सस्ता प्रचारबाजीका लागि यस्ता निर्णयले सजिलो बनाउने रहेछ।

 

यस्ता 'पपुलिस्ट' निर्णयले चुनाव हार्ने वा जित्ने पनि होइन। केही भोट तलमाथि हुन सक्ला। यसबाट राज्यलाई बोझ पर्छ, उचित होइन भन्ने पनि होलान्। कतिपय मान्छेहरु जसले भत्ता पाएका छन्, उनीहरु खुशी पनि होलान्। यस्ता नर्णय भोटको राजनीतिको उद्देश्यले हुन्छन्। 

 

वास्तविक आवस्यकता जसलाई परेको छ, उनीहरुलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। जो मान्छे गरिबीको रेखामुनी छन् उनीहरुका लागि यसको महत्व हुन्छ। धनीमानी मान्छेलाई यस्तो भत्ताको के महत्व छ? जसको आम्दानीको स्रोत छैन, परिवारमा काम गर्ने कोही छैनन् र राज्यको क्षमताले पनि भ्याउँछ भने भत्ता बढाएर दिनुपर्छ। 

 

राज्यको ढुकुटी उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्ने कुरा हो। सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मुलुक नेपाल हो। दक्षिण एसियामा नेपाल जति खर्च गर्ने अर्को देश छैन। सरकारको लगानी यस्ता क्षेत्रमा बढ्दै जाँदा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रका लागि रकम अभाव हुन थाल्छ। वास्तविक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्नै सक्दैन। सरकारको खर्च यसरी बढ्दै जाने हो भने हाम्रो राजस्वले यी दायित्व धान्न सक्दैन। यो तस्बिर आउँदो वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा देखिन्छ। 

 

अर्कोतर्फ राजनीतिक पदहरु बढिरहेका छन्। जसमा पनि सरकारको दायित्व बढ्छ। प्रदेश र केन्द्रमा गरेर मन्त्रीहरु धेरै हुन्छन्। राजनीतिक पद धेरै सिर्जना हुँदा सरकारी ढुकुटीबाट सेवा लिनेहरु बढ्दै जानेछन्। समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकैपटक दिने भनिएको छ। यसले सालबसाली खर्च नधान्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्यादउँदैछ। यसले वित्तीय संकट चाँडै निम्त्याउन सक्छ।

 

राजनीति र प्रशासनमा उचित व्यक्तिको उपस्थिती कम हुन थाल्यो। राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन सक्ने कमजोरी सच्याउने आँट कर्मचारीतन्त्रले राख्न सक्दैन। कर्मचारीहरु एक वर्षमा तीन/चार पटक बदलिरहेका छन्। सचिव रहने/नरहने मन्त्रीको विवेकमा भर पर्ने कुरा भएको छ। जसका कारण चाकडी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पहिले यस्तो थिएन। 

 

निजामति सेवा पहिले बलियो थियो, नेताहरुले पनि उच्च तहका कर्मचारीको सल्लाहलाई अनुसरण गर्ने गरेका थिए। मैले गिरिजाबाबु, किसुनजीलगायतसँग काम गरेँ। उहाँहरु कर्मचारीको सुझाव मान्नुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी पनि पहिले त मान्नुहुन्थ्यो। तर, पछिल्ला केही वर्षमा कर्मचारीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। माओवादी र एमाले आएपछि सुरु भएको यस्तो प्रवृत्ती हाम्रो पालामा पनि देखियो। यसले कर्मचारीतन्त्र कमजोर र निरिह भएको छ। प्रणाली जोगाउने काम कर्मचारीको हो। राजनीति गर्नेलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। त्यसलाई बचाइराख्ने काम निजामति प्रशासनकै हो। निजामति प्रशासनमा पनि विकृति देखियो। यो पनि दूर्भाग्यपूर्ण छ।
 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि वा त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने मानिसहरुको उमेरमा गरिएको परिवर्तन गर्दैगर्दा कसैले पनि यहाँबाट स्रोत जुटाउन सक्छु र पैसा दिन्छु भनेको छैन। त्यतातिर कसैले पनि ध्यान दिन सकेको छैन। भविष्यको दुर्घटना कसैले पनि प्रक्षेपण गरेको छैन। 

 

अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने सीमाभित्र हामी सबै बस्नुपर्छ। दीर्घकालीन विकासमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेमा हाम्रो ध्यान अन्यत्र गइरहेको छ। उत्पादन र आय बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बाँडचुँडले अर्थ व्यवस्थालाई टेवा दिँदैन। केही व्यक्तिको आय बढ्ला तर, विकास खर्च र पुँजी निर्माणमा योगदान कम हुन थाल्छ। 

 

सरकारको चालु खर्चमाथिको दबाब बढ्दै जाँदा आन्तरिक ऋण बढ्न थाल्छ। विगतमा वित्तीय सन्तुलन कायम भएको थियो। चालु खाता नोक्सानी दुई प्रतिशतभन्दा माथि गएको थिएन। अब त्यो ४/५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ। यसले भविष्यमा ऋण र ब्याजको दायित्व बढाउँदै लैजान्छ। ऋण लिएर यस्ता खर्च बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्दैन। अर्को समस्या, यस्ता समस्याले आयात बढ्छ र व्यापा घाटा पनि बढाउँदै लैजान्छ। व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलन पनि कमजोर हुँदै जान्छ। 

 

अहिलेको एउटै कमजोरी भनेको कोही पनि प्रणालीभित्र बस्न चाँदहैन। राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै पक्ष प्रणालीभित्र बस्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा आँट चाहिन्छ। दरिलो, बुझेको र दीर्घकालीन सोच भएको नेतृत्व आवस्यक हुन्छ। देश निर्माणप्रति सबैमा प्रतिबद्ध चाहिन्छ। नेतृत्वले प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ। आफू मातहतका सबैलाई त्यसअनुसार हिँडाउनुपर्छ। त्यो भएन भने प्रणाली नै भताभुंग हुन्छ।