बाँडिने राजस्व र बढ्दो अनुमान, बजेट निमार्णमा अब टाउको दुखाई,शान्तराज सुवेदीको लेख




संघीय बजेट चालु आर्थिक वर्षमा नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, अहिले संघीय बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा दुईवटा तहको मात्रै निर्माण भएको थियो - केन्द्र र स्थानीय तह। प्रदेशको तह थियो तर संरचना बनेको थिएन। थोरै बजेट प्रदेशका लागि छुट्याइएको हुनाले बजेटको सिद्धान्तलाई आधार मानेर हेर्दा पूर्ण रुपमा संघीय बजेट भनेर यसलाई भनिहाल्न अलि मिल्दैन।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदा तीन तहकै लागि संघीय बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै बजेट त बनाउँछन् तर तिनीहरुको बजेटको स्रोत केन्द्रको बजेट हो। त्यसकारण केन्द्रले बजेट बनाउँदा तल्ला तहलाई दिइने अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटलाई छुट्याएर बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको बजेटमा फरक हुन जान्छ।

अहिले दुई किसिमका अनुदान मात्रै दिइएको छ। अर्को वर्ष थप दुई किसिमका अनुदान जान सक्छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट पनि बजेट तल जान्छ। जसले केन्द्र सरकारको बजेटको आकारमा पनि प्रभाव पार्छ। केन्द्र सरकारले गत वर्ष बजेट बनाउँदा जुन आकारको बजेट बनाएको थियो, अब बजेट बनाउँदा त्यो आकार तय गर्दा नै राजस्वको बाँडफाँटबाट तल्लो तहमा जाने बजेट घटाउनुपर्छ। 
 
राजस्व तीन तहमा बाँडफाँट हुने भएपछि केन्द्र सरकारको स्रोतको रुपमा आउने पैसा घट्छ। उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत प्रदेशका लागि र १५ प्रतिशत स्थानीय तहका लागि दिने भएपछि ७० प्रतिशत रकम मात्रै केन्द्रीय खातामा आउँछ। अन्तशुल्कको पनि त्यसगरी बाँडफाँट भएर ७० प्रतिशत रकम मात्रै केन्द्रमा जान्छ।

राजस्वका दुई स्रोतबाट केन्द्रीय खातामा आउने पैसा त ३०/३० प्रतिशत घट्यो। घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारी साधन कर पनि तल जाँदा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम तल सिधै जान्छ।  २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको औषत दरलाई आधार मान्ने हो भने करिब १३० अर्ब रुपैयाँ रकम केन्द्रीय खातामा आउँदैन।

संकलन भएको राजस्व केन्द्रीय खातामा नआइ बाँडफाँट हुन्छ। यसले बजेटको सिलिङ नै घट्छ। अर्कोतर्फ चालु वर्षमा प्रदेशलाई अनुदान दिइएको छैन। अब प्रदेशलाई पनि अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। दुई तहलाई अनुदान दिनुपर्ने केन्द्र सरकारलाई बजेटको 'प्रेसर' नै त्यहाँ छ। एकातर्फ स्रोत घट्ने, अर्कोतर्फ ठुलो अनुदान दिनुपर्ने बाध्यता, यसले ठुलो तनाव दिनेछ। 
 
कति दिने अनुदान?
अहिलेसम्म प्रदेश तहहरुको आवस्यकता पहिचान (निड एसेसमेन्ट) भएको छैन। हुन त स्थानीय तहको पनि आवस्यकताको पहिचान भएको छैन। तर मोटामोटी रुपमा भएको अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पूर्ण पूर्वाधार पुर्याधउन १० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो १० खर्बको हिस्साका रुपमा १५० अर्बभन्दा धेरै त वर्षेनी छुट्याउनु पर्छ।

प्रदेशमा पनि पूर्वाधार बनाउन खर्च चाहिन्छ। त्यहाँ पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छन्। अन्य विभाग गठन हुन्छन्। सेवा प्रवाह गर्ने निकायको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा स्थानीय तहका लागि प्रदेशले पनि अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ। यी सबैकुरा हेर्दा प्रदेशको कोष पनि बलियो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रदेशलाई पनि ठुलो अनुदान आवस्यक पर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ प्रदेशलाई कर लगाउने प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय तहलाई भन्दा कम छ। केन्द्र सरकारले अब बजेट बनाउँदा धेरै कुरा बिचार गर्नुपर्छ। 
 
बजेटको आकार (सिलिङ) तय गर्दा, दुई तहलाई दिइने अनुदानको अनुमान गर्दा र आफूले आफ्नो काम कसरी गर्ने, कति राख्ने र कतिमा खुम्चिने, यी कुरालाई बिचार गरेर केन्द्र सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ। यी कुरालाई बिचार गरेर बजेट बनाउन सकियो भने संघीय बजेट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। केन्द्र सरकारले चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने र खर्च कटौती गर्ने नीति लिनुपर्छ। सानो र चुस्त सरकार केन्द्रमा र प्रदेशमा हुनुपर्छ भने सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।


 
स्रोत व्यवस्थापन र दायित्व
केन्द्रीय सरकारले अब बजेट बनाउँदा राजस्वको बाँडफाँटलाई घटाएर आफ्नो स्रोत मान्नेछ। आर्थिक अनुशासनका लागि निश्चित प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने चलन छ। तर, हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएर बस्नु पनि ठिक होइन। हामीसँग ऋण लिने पर्याप्त 'स्पेस' छ। अब आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि वित्त आयोगको सिफारिसमा उठाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशले पनि आयोगको सिफारिसमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ तर त्यो अलि पछिको कुरा भयो।

बजेटको अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता हो जुन आयोजनामा आधारित हुन्छछ। विश्व बैंकले शासकीय सुधारमा भएको परिवर्तनपछि बजेटरी सहयोगको रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। त्योा रकम बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ। बजेटको आकार बढाउन र विकासको काममा खर्च गर्ने पैसा त्यो हुन सक्छ। साँवा, ब्याज र लगानीबाट आउने रकमको हिस्सा असाध्यै कम छ। त्यसकारण राजस्व, ऋण र वैदेशिक सहायतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ। 
 
जब राजस्वको बाँडफाँटबाट नै तल्ला तहले रकम पाउँछन् भने स्थानीय तहलाई अहिले दिइएको अनुदान बढाउनु पर्छ वा त्यती नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। स्थानीय तहलाई पाइरहेको रकममा नघटाउने एउटा कुरा हो। तर, खर्च गर्न सकेका छैनन्। स्वायत्त सरकार भएकाले उनीहरुलाई दिइएको अनुदान फिर्ता पनि हुन्न र फ्रिज पनि हुन्न। त्यसकारण स्थानीय तहलाई दिइएको बजेट खर्च गर्न नसके उनीहरुलाई अर्को वर्षको बजेट बनाउँदा स्रोतको रुपमा त्यही बजेट बसिरहन सक्छ। अब आउने वर्षको लागि स्थानीय स्रोतको बचत पनि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहन्छ। स्थानीय तहलाई अनुदान नबढाएर त्यो रकम प्रदेशतर्फ दिन सकिन्छ। प्रदेशलाई अनुदान बढाएर अलि बलियो बनाउनुपर्छ। पहिलो वर्ष भएकाले प्रदेशलाई माथिल्लो सरकारबाट अलि बढि बजेट दिनुपर्छ। 
 
यी सबै कुरालाई हेर्दा केन्द्र सरकारले अब सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय आफूसँग राख्ने होइन। मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ। विद्यमान ८० हजार कर्मचारीमध्ये २०/२५ हजार मात्रै केन्द्र सरकारलाई आवस्यक पर्न सक्छ। समायोजन भएर जाने वा निवृत्त भएर जाने कर्मचारीको दरबन्दीको खर्च तल जाने भएकाले माथिको खर्च पनि स्वत: तल जान्छ। मन्त्रालय र विभाग घटाएपछि सञ्चालन खर्च घट्छ। केन्द्र सरकारले ठुला पूर्वाधार र पूँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग जोडिएका काम र साना आयोजना तल्लो तहलाई दिनुपर्छ।
स्थानीय तहका समस्या
 
अहिलेका स्थानीय तहले संघीयताअनुरुपका स्थानीय सरकार हौँ भन्ने अनुभव नै गरेका छैनन्। उनीहरुको सोच पुरानै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाकै हैसियतको जस्तो छ। उनीहरुले त्यो सोचाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। समानीकरण अनुदानबाट दिइएको पैसा स्थानीय तहले आफ्ना वडाहरुलाई समान रुपमा विभाजन गरिदिएको पनि देखिएको छ। त्यसरी बजेट बनाउन अनुदान दिइएको होइन। पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका कार्यालय तल्लो तहमा पुग्थे।

केन्द्रले त्यसका लागि खर्च गर्दथ्यो स्थानीय निकायले त्यस्ता काम हेर्नै पर्दैनथ्यो। केन्द्र सरकारले गर्ने यस्ता काम संविधानले स्थानीय तहलाई दियो, सरकारले ती काम गर्ने पैसा तल पठाइदियो। यति भइसकेपछि स्थानीय तहले जिम्मेवारी र पैसा दुवै आयो भन्ने हिसाबले आफैँले काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले दायित्व र अधिकार दुवै बुझेर काम गर्नुपर्छ। क्षमता तलैबाट बढाउनुपर्छ। राजस्व संकलनदेखि वित्त आयोगको सिफारिसमा ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ। केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट आउने रकम परिचालन गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले अनुदान दिएन भने पनि आफैँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट स्थानीय तह अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको ढाँचामा बजेट बनाएर अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तह सफल हुन सक्छन्। 
 
अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्था सकिएको छैन। हामी एउटा प्रणालीबाट अर्कोमा गएका छौँ। संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसारका कानुन बन्दैछन्। संविधानले अधिकार दिएको भए पनि माथिबाट पैसा आउँछ भन्ने आशामा स्थानीय तह बसिरहेका छन्। अझै १/२ वर्ष यो अवस्था रहन्छ। जब प्रदेशको संरचना बन्छ, उसलाई पैसाको खाँचो पर्छ र केही काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि स्थानीय तहले आफैँ कुरा बुझ्छन्। स्थानीय तह नै क्षमता बढाउन, राजस्व परिचालन गर्न र खर्च गर्न थाल्छन्। त्यसपछि यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई संघीय प्रणाली, त्यसभित्रको बजेट निर्माण प्रक्रियालगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। जब उनीहरुले कुरा बुझ्छन्, प्रणाली आफैँ सफल हुँदै जान्छ।
(सुवेदी, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन्)


Share this Story

   

बाँडिने राजस्व र बढ्दो अनुमान, बजेट निमार्णमा अब टाउको दुखाई,शान्तराज सुवेदीको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.