सञ्चालक समिति राजि हुँदासमेत डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अडानले अमृतचरणमाथि कारवाही रोकियो

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७४ माघ १८ गते १०:४६ | Feb 1, 2018
काठमाडौं। डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जरिवाना गराउने निर्णय रोकिएको छ। नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको पुष्टी भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको दबाबमा रोकिएको हो।
 


 
अमृतचरण एनसीसीबाट बाहिरिएपछि अहिले कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्य राजी भएपनि शिवराज श्रेष्ठले कारवाही नगर्न अड्डी कसेपछि निर्णय अगाडि बढ्न नसकेको हो।
 
व्यवस्थापन समितिले गरेको कारवाही सिफारिसमा भनिएको छ- एनसीसी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरेको र सञ्चालक समितिबाट त्यसको अनुमोदन गर्न प्रयास गरेपनि  त्यो हुन नसकेको हुँदा उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने।


राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समितिले गरेको कारवाही सिफारिस
 
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा यस बिषयमा चर्काचर्कीसमेत भइसकेको छ। अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले नियमसंगत रुपमा उठेको टिप्पणीलाई प्रकृयामा लगेर कारवाही गर्नुपर्ने तर्क गरेपनि सुपरिवेक्षण विभाग आफू मातहत भएका कारण त्यसको निर्णय आफूले गर्ने भन्दै श्रेष्ठले अवरोध गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए।
 
'शिवाकोटीजीले कारवाही गर्नुपर्छ भनेर किटानसहित आएकाले त्यसलाई रोक्न नहुने तर्क गरिरहनु भएको छ' एक सञ्चालकले उनको भनाइ उदृत गर्दै बिजमाण्डूसँग भने, 'श्रेष्ठ भने यो कारवाही गर्ने बिषय नभएकाले फाइल अगाडी बढाउन हुँदैन भनेर अड्को थापिरहनु भएको छ।'
 
गभर्नरसहित बाँकी सञ्चालक पनि कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तैपनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले विभिन्न वाहानाबाजी गरेर कारवाही रोक्ने प्रयास गरिरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
 
अमृतचरणले कर्जा दुरुपयोग गरेको उजुरी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो। अख्तियारले छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको टोलीले एनसीसी बैंकको दुरुपयोग भएको कर्जा बारे अनुसन्धान गर्दा अमृतचरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर ऋण दिएको भेट्टाएको थियो।
 
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, अमृतचरणलाई कोषमा आधारित भएर ३ करोड र गैरकोषमा आधारित भएर पाँच करोडसम्म मात्र कर्जा स्वीकृति गर्ने अधिकार छ। तर उनले पटक पटक गरी १८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
 
कृष्ण मोडर्न दाल उद्योग बीरगंजलाई दिएको ऋण दुरुपयोग भएको हो। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिइ अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर १८ करोड ऋण दिएपछि उद्योगका सञ्चालक घनश्याम अग्रवाल फरार भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अग्रवाल फरार भएपछि यो ऋण खराव कर्जामा परिणत भइसकेको छ।
 
ऋण दुरुपयोग भएको बारे राष्ट्र बैंकले किन कारवाही नगर्ने भनेर अमृतचरणलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। उनले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले डुबेको कर्जा उठाउन पनि निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो ऋण अझैसम्म पनि उठ्न सकेको छैन।
 
एकातिर ऋण नउठेको र अर्कोतिर अधिकार वाहिर गएर ऋण लगानी गरेको भेटिएकाले राष्ट्र बैंकको टोलीले अमृतचरणलाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो। टोलीको सिफारिसपछि ब्यवस्थापन समितिले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेर सञ्चालक समितिमा पठाइ दिएको थियो। तर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने 'ऋण नउठे पनि सिइओले असल नियतले नै दिएको हुँदा कारवाही गर्न हुँदैन' भन्दै अड्डी लिइरहेको एक सञ्चालकले बताए। 
 
कारवाही गर्न किन अवरोध गर्नु भएको भनेर डेपुटी गभर्नरसँग धेरै पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनी बिजमाण्डूसँग कुरा गर्न राजी भएनन्। राष्ट्र बैंकले ऋण दुरुपयोगका कारण पाँच लाख जरिवाना गराए अमृतचरण बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य ठहरिन्छन्। त्यही कारण शिवराज श्रेष्ठले उनलाई कारवाहीबाट जोगाउन खोजेका हुन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले कारवाहीमा अवरोध नगर्न भन्दा श्रेष्ठले आफ्ना निकटहरुसँग 'गभर्नरले मलाई डेपूटी गभर्नर बनाएको हो र?' भन्दै अडानबाट पछाडि नहट्ने बताउने गरेका छन्।