काठमाडौं। डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाशबारे लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको बयान सर्बोच्च अदालतमा दिएका छन्। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल विदेश गएको मौका छोपी कामु गभर्नरको हैसियतमा शिवाकोटीले आफू विपक्षी भएको मुद्दामा समेत विरोधीलाई नै फाइदा पुग्ने विवादित बयान दिएका हुन्।

 

राष्ट्र बैंकमा अहिले अवकाश हुने दुई वटा ब्यवस्था छ। उमेर ५८ वा सेवा अवधि ३० बर्ष जुन पहिले पुग्छ त्यसैको आधारमा कर्मचारी अवकाश हुन्छन्। अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीको एक समूहले ३० बर्षे ब्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने माग राख्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नर, सञ्चालक समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन्।

 

यही मुद्दामा अदालतले राष्ट्र बैंकको धारणा माग गरेको थियो। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले मुद्दा हाल्ने विपक्षीहरुकै पक्षमा हुने गरी बयान दिएका हुन्। उनले बयानमा भनेका छन्- निवेदकहरुले राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने थिएन। लोक सेवा आयोगले ३० बर्षे सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको ब्यवस्थालाई नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले हामी ३० बर्षे नहटाउन बाध्य भएका हौं। 

 

नयाँ संविधानपछि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले कर्मचारी बारे निर्णय लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे अवकाश नीति हटाउन स्वीकृतिका लागि आयोग पठाएको थियो।

 

आयोगले संघीय कर्मचारी कानुन नबनिसकेको अवस्थामा ३० बर्षे अवकाश नीति नहटाउन निर्देशन दिएको थियो। उसले भनेको थियो- नेपाल सरकारले संघिय निजामती सेवा लगायत बिभिन्न ऐन नियम तर्जुमा गर्न लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकास सम्बन्धि नीति पनि ती कानुन आएपछि संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तत्काललाई हाल कायम अवकास नीति नै यथावत राख्नु। 

 

आयोगले ३० बर्षे हटाउन स्वीकृति नदिएपछि राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन लागेका कर्मचारीहरुले धमाधम सर्बोच्चमा मुद्दा हालिरहेका छन्। यही बीचमा सर्बोच्चले राष्ट्र बैंकको धारणा माग गरेको थियो।

 

गभर्नर डा. नेपालले यसअघि सर्बोच्चमा दिएको बयान विपरित डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले लोक सेवा आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णयप्रति आफू जवाफदेही हुन नसक्ने बयान दिएका हुन्।

 

उनले लिखित बयानमा भनेका छन्- आयोगले दिएको परामर्शप्रति राष्ट्र बैंक जवाफदेही नहुने हुनाले अदालतबाट रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी भएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक तत्पर रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु।

 

शिवाकोटीले डेपुटी गभर्नरको सपथ लिएपछि आयोजित राष्ट्र बैंकको स्वागत कार्यक्रममा ३० बर्षे सेवा अवधि जसरी पनि हटाएर छाड्ने बताएका थिए। उनले अवकास हुन लागेका आफू निकट केही कर्मचारीसँग गरेको वाचा पूरा गर्न अदालतमा विपक्षीलाई नै फाइदा पुग्ने बयान दिएका हुन्।

 

यसअघि पनि अवकास नीति बारे मुद्दा परेको थियो। राष्ट्र बैंकको पक्षबाट गभर्नर नेपालले ३० बर्षे अवकास नीति हटाउन नहुने बयान वारेसमार्फत अदालतमा दिएका थिए।

कामु गभर्नरका रुपमा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ३० बर्षे हटाउनु पर्छ भनेर दिएको बयान

 

गभर्नरले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन नमिल्ने भन्दै गरेका प्रमुख दर्जन तर्क:

१) वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा बैंकको अनावश्यक र अनुत्पादक जनशक्तिलाई विदा गरि बैंकको जनशक्ति ठिक आकारमा ल्याइ बैंकको कार्यसम्पादन चुस्त, दुरुस्त, दक्ष र प्रभावकारी बनाउने उध्येश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को भावना अनुसार स्वैच्छिक अवकास योजना (भिआरएस) लागु गरियो। तर, त्यसबाट पनि बैंकले परिलक्षित गरे अनुरुप जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेपछि ३० बर्षे सेवा अवधि लागु गरिएको हो।

 

२) कर्मचारी विनियमावली २०६२ जारी भइ सकेपछि (२०७१ चैतसम्म)  ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान अनुरुप ३४१ जना कर्मचारी निवृत्त भइसकेका छन्। त्यसरी निवृत्त भएर रिक्त पदमा मुद्दा दायर गर्ने (३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन चाहने) कर्मचारी समेत बढुवा भइ फाइदा लिएको अवस्थामा अदालत जाँदा सफा हात लिनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तकै बर्खिलाप भएको छ। आफुले पटक पटक लाभ प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा कुरा उठाउनु न्यायसंगत होइन।

 

३) नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि व्यवस्था अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७१ ले ३० बर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थालाई हटाउन पर्ने सिफारिस गरेको पाइँदैन।

 

४) नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १० बर्ष देखि कुनै तह र पदमा रहेका कर्मचारीहरुलाई विना भेदभाव समान रुपले लागु गर्दै आएको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि व्यवस्थाको आधारमा अवकाशको समय आएको अवस्थामा विना आधार केवल हचुवाका तर्कहरु खडा गरी अस्थिर भेदभाव पूर्ण व्यवस्था लागु गरेको भन्ने आरोप लगाइ दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ।

 

५) मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व तथा विकास लगायत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक प्रणालीसँग सरोकार रहेको केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्य प्रकृति अन्य निकाय एवं संघ संस्था भन्दा फरक रहेको हुनाले यसमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाका सर्त पनि अन्य निकायको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यहिन एवं अप्रसाँगिक रहेको छ।

 

६) नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘पेपरलेस’ तथा अटोमेसनमा लैजाने लक्ष्य अनुरुप हाल जिएल सिष्टम, एचआरएमआइएसएस, लिबिन्फो, सिपिइ आदिको प्रयोग गरिँदै आएको छ। यी सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता कर्मचारीको अनुपात हेर्दा नयाँ जनशक्तिको अनुपातको ८० प्रतिशत तथा पुराना जनशक्तिको २० प्रतिशत रहेको छ। यसरी संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि पुराना भन्दा नयाँ जनशक्तिको योगदान स्वाभाविक रुपमा अत्यधिक हुने गरको देखिन्छ। 

 

७) अनिवार्य अवकास सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण बैंकमा हरेक बर्ष नयाँ जनशक्तिको प्रवेश भइ रहेको छ। यसरी खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट छानिएका जनशक्तिले नै भावी दिनमा मुलुकको केन्द्रिय बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्।

 

८) अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनले संस्था भित्रको रक्तसञ्चार प्रणालीको रुपमा रहेको कर्मचारी नियुक्ती देखि अवकाशसम्मको प्रकृया अवरुद्ध हुन गई आधुनिक शिक्षाका विभिन्न अवयवबाट प्रशिक्षित व्यक्तिहरु बैंक भित्र प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो हुन जाने र यसले समग्र बैंकको प्रभावकारीतामा समेत नकारात्मक असर पर्छ।

 

९) यस बैंकले बिभिन्न समयमा आन्तरिक रुपमा गरेका अध्ययनहरुले बैंकमा ओभर स्टाफिङ रहेको तथ्यलाई औँल्याइएको तथा सोलाई उपयुक्त संख्यामा ल्याउन पर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ। यी अध्ययन र प्रतिवेदनका आधारमा समेत बैंकले संस्थाको निहित उद्देश्य, लक्ष्य, योजना, रणनीति एवं आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी सेवा सर्तको निर्धारण गरिएको हो।

 

१०) सरकारले सुरु गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार प्राविधिक सेवा परियोजना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको रि-इन्जिनियरिङ गर्न धेरै ठूलो रकम खर्च भएको छ। यस कार्यक्रममा बैंकको कर्मचारी संख्या करिब हजार जनामा सिमित गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता अनुसार कर्मचारीको अधिकतम सेवा अवधि ३० बर्ष र उमेर हद ५८ बर्ष कायम गरिएको हो।

 

११) पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएपनि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र डिएफआईडीको सहयोगमा डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट लिइ वित्तीय सबलीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा कायमै छ। राष्ट्र बैंकले अवकाश सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दा ती संस्थामा समेत सोही बमोजिमको दवाव पर्ने र फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र सुधारका समग्र कार्यक्रमहरुमा समेत अवरोध उत्पन्न भइ समग्र वित्तीय स्थायित्वमै संकट पैदा हुन सक्छ।

 

१२) बैंकको तात्कालिन कर्मचारी नियमावली २०४९ देखि निरन्तर रुपमा रहेको पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्थालाई केही व्यक्तिहरुले असाधारण विदा लगायतका उपायहरु प्रयोग गरी आफ्नो अवधी बढाउने गरेको पाइएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी बैंकको जिम्मेवार तहमा कार्यरत रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कायमै राखिएको हो।