काठमाडौं। सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा वाल स्ट्रिट जर्नलले गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एउटा प्रश्न गर्यो- गुजरातमा महिलाहरुमा पोषणमा निकै कमी देखिएको छ, किन होला? त्यसबेलै गुजरातलाई ‘चर्चायोग्य’ बनाइसकेका मोदीले जवाफ दिए- ‘किनभने गुजरातीहरु शाकाहारी हुन्। अनि यहाँका मध्यम बर्ग आफ्नो स्वास्थ्यलाई भन्दा आफ्नो लुक्स तथा वेटलाई लिएर चिन्तित हुन्छन्।’ 

सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा हाँकेका मोदीको यो तर्कको कडा आलोचना भयो। तर मोदीले गुजरातलाई बुझेका थिए। र त उनले जुन भिजनका आधारमा गुजरातमा विकासको जग बसाए त्यहि जगमा उभिएर गुजरात फेरियो। मोदीको विकासको मोडेल ‘गुजरात मोडल’का नामले विश्वभर प्रसिद्ध भयो। 

हाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतलाई नेतृत्व दिइरहेका मोदीले गुजरातमा लागु गरेको विकासको मोडेलका आधारमा ‘मोदिनोमिक्स’ शब्द नै क्वाइन भएको छ। भारतीय जनता पार्टीको वेवसाइटमै लेखिएको छ –‘गुजरात मोडलको भिजन भनेको पूर्ण रोजगारी, कम महंगाई, ज्यादा कमाइ, तीब्र गतिको आर्थिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षा र उत्कृष्ट जीवनस्तर हो।’ 

सन् २०१४ मा भारतले ‘गुजरात मोडल’को वकालत गर्ने नरेन्द्र मोदीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाए। उनले भारतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा उम्मेदवारी दिन लाग्दा पनि मोदीको नीति अनुसार हासिल भएको गुजरातकै सफलताको कथालाई चुनावी प्रचारको बिषय बनाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। मोदीले गुजरातमा सडक, उर्जा र पानी आपूर्ति जस्ता आधारभूत सुविधाहरुमा धेरै नै लगानी गरे। भारतको ग्रामीण विकास मन्त्रालयका अनुसार सन् २००० देखि २०१२ सम्ममा गुजरातमा झण्डै तीन हजार ग्रामीण सडक परियोजनाहरु पूरा भएको थियो। 

यसबाहेक सन् २००४/०५ तथा सन् २०१३/१४ को बीचको अवधिमा प्रतिब्यक्ति उपलब्ध बिजुलीमा ४१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ।  गुजरातले सन् २०१२ देखि सरप्लस बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। १८ हजार गाउँहरु ग्रिडसँग जोडिएका छन्। गुजरातको नीति नै यस्तो छ कि त्यहाँ कुनै पनि सरकारी नीतिले ब्यावसायिक प्रगतिमा अवरोध गर्दैनन्।

र त मोदीले हाँकेका बखत गुजरातको औसत जिडिपी (सन् २००० देखि २०१०सम्म) ९.८ प्रतिशत रह्यो जसबेला पूरै भारतको औसत विकास दर ७.७ प्रतिशत मात्र थियो। 

गुजरातमा मोदीले इ गवर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाए। जसबाट प्रदेशमा भ्रष्टाचरामा कमी आयो। गुजरात मोडलले सुशासनका पक्षमा रहेको एक ‘तटस्थ बिचार’ का रुपमा ख्याती कमाएको छ। गुजरात सरकारले सुशासन कायम गरेकोमा धेरै पटक अवार्ड समेत जितिसकेको छ। अक्सफोर्डबाट प्रकाशित किताब ‘ग्रोथ अर डेवलपमेन्ट ह्विच वे इज गुजरात गोइङ’मा उल्लेख भए अनुसार गुजरातले आर्थिक विकासका लागि यस्तो नीति बनाएको छ कि अब जुनसुकै सरकार आए पनि  गुजरातको सम्बृद्धिमा असर पर्दैन।

उनै मोदी प्रधामन्त्री भएकै बखत सन् २०१७ मा भारतलाई पहिलोपटक विश्व बैंकले ब्यापार सुगमता भएको देशको टप १०० देशको सूचिमा राख्यो। मोदीलाई ‘बिजनेस फ्रेन्डली’ नेता मानिन्छ। गुजरातमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको विकासले के संकेत गरेको छ भने मोदीले गुजरातमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण बनाइदिएका छन्। 

लगानीका लागि गुजरातमा परमिट लाइसेन्स तथा पर्यावरणसँग जोडिएका औपचारिकताहरु पूरा गर्न कानुनी अड्चनहरु राखिँदैन। लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने र मनोबल बढाउने कुरामा मोदीले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। पश्चिम बंगालमा लामो समयदेखि बिबादका बीच संचालनमा रहेको टाटा मोटर्सको नानो कार प्लान्ट सन् २००८ मा पश्चिम बंगालबाट गुजरातको साणन्दमा सिफ्ट भयो। 

पश्चिम बंगालको सरकारले जग्गाको मामिला सुल्झाउन नसक्दा जनताको बिरोध थेग्न नसकेर  प्लान्ट नै बन्द गर्नुपर्यो तर गुजरातमा अहिले फोर्डले पनि प्लान्ट सुरु गरिसकेको छ। मोदीले फोर्ड, सुजुकी तथा टाटा जस्ता ठूला कम्पनीहरुलाई गुजरातमा प्लान्ट लगाउने अनुमति दिएर अटो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमार्फत गुजरातमा पर्याप्त अवसर भित्र्याएका छन् ।

गुजरात भारतको सबैभन्दा औद्योगिकृत राज्य हो। पश्चिमी तटमा रहेको फाइदा पनि यसले उठाइरहेको छ। भारतको जनसंख्याको ५ प्रतिशत आवादी रहेको गुजरातमा देशको  कुल क्षेत्रफलको ६ प्रतिशत जमीन छ। पानी नपर्ने समस्या भोग्ने गुजरातमा खेती गर्न त्यति सहज छैन तर पनि भारतको कुल निर्यातको २२ प्रतिशत गुजरातबाटै हुन्छ। हाल गुजरातको जिडिपी ७.६ प्रतिशत छ।  लामो तटक्षेत्रका कारण अन्तराष्ट्रिय ब्यापार धेरै नै सुगम छ। भारतको एक तिहाइ समुद्री जहाज गुजरातकै तट भएर जाने गर्छ। 

गुजरातले पूँजी आकर्षित गर्नकालागि दिल्लीमा मात्र होइन मुम्बइ, चेन्नइ, कोलकाता तथा दक्षिण अफ्रिकामा समेत आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ। यसबाट गुजरातले उद्योग मन्त्रालयहरुसँग निजी सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छ।

सन् २०१० मा फोर्ब्सले जारी गरेको विश्वमा तिब्र बिकास भैरहेका शहरहरुको सूचिमा गुजरातको अहमदाबाद शहरलाई तेस्रो नम्बरमा राखेको थियो। गुजरातका अहमदाबाद, सूरत, बडोदा, राजकोट, जामनगर र भावनगर मुख्य शहरहरु हुन्। गुजराततको झण्डै ४ लाख ५३ हजार बर्ग हेक्टर जमीनलाई पेट्रोलियम, केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल इन्भेष्टमेन्ट रिजनका रुपमा छुट्याइएको छ। 

सन् २०१० देखि नै गुजरातले ४३ हजार ८४८ मिलियन युनिट बिजुली उत्पादन गर्न थालेको हो। गुजरातमा ४० हजार ७९३ मिलियन युनिट माग रहेकोमा बाँकी रहेको बिजुली उसले अन्य १२ राज्यहरुलाई बेच्न थालेको छ। त्यस्तै भारतमा कुल ३.८ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेकोमा गुजरात राज्यमा सबैभन्दा न्यून १ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेको श्रम ब्यूरोको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। 

देशको कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत सेरिमक गुजरातबाटै उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तै गुजरात भारतकै सबैभन्दा ठूलो दूध उत्पादक राज्य हो। गुजरातकै ‘अमूल मिल्क’ कोअपरेटिभ फेडरेसन भारतको मात्र नभइ एसियाकै सबैभन्दा ठूलो डेरी हो। 

मोदीको भिजन लागू हुनु अघि नै गुजरात सम्बृद्धिको बाटोमा लम्किसकेकाले गुजरातको औद्योगिक सफलताको श्रेय मोदीलाई मात्र दिनु उपयुक्त नहुने आलोचकहरुको तर्क छ। सन् १९९० मै अपोलोले गुजरातमा टायर प्लान्ट सुरु गर्न लाग्दा नै कानुनी रुपमा सहज वातावरण बनाइदिएको थियो।

जुन मोदी राज अघि कै प्रयोग हो।  उनीहरु तथ्य प्रस्तुत गर्छन्। जुन बेला ‘बम्बइ’ राज्यबाट गुजरात अलग भएको थियो त्यसबेला पनि औद्योगिक विकासका लागि गुजरात देशको आठौं नम्बरमा पर्थ्यो। त्यसैबेलादेखि त्यहाँको सरकारले निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नुका साथै ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुमा प्राइभेट पार्टनरसिपलाई प्राथमकितामा राख्यो।

सन् १९६२ को सुरुवातमै राज्य सरकारले गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड खोल्यो। यसपछि सन् १९६९ मा गुजरात एग्रो कर्पोरेसन स्थापना भयो। सन् १९७६ मा गुजरात नर्मदा भ्याली फर्टिलाइजर्स कम्पनी आयो। सन् १९७९ मा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कर्पोरेसनको स्थापना भयो। यसरी सुरुवातदेखिनै गुजरातले निजी क्षेत्र जस्तै सार्वजनिक कम्पनीहरुलाई पनि प्रभावशाली बनाउन थाल्यो। 

सन् १९६५ को सुरुवातमै निर्यातलाई बढाउन गुजरात एक्सपोर्ट कर्पोरेसन स्थापना भयो। सन् १९७७ मा इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्सन ब्यूरोको स्थापना भयो। यसको स्थापनालाई गुजरातको इतिहासकै क्रान्तिकारी कदम पनि मानिन्छ जसका कारण उद्योगहरुमा भएको जटिलता अन्त्य गर्न मद्दत पुग्यो र गुजरात औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्कियो।

सुरुवातदेखि नै एग्रेसिभ रुपमा औद्योगिकरणमा अघि बढेको गुजरातलाई मोदीनोमिक्सले अझ बढी सशक्त रुपमा अघि बढ्न मद्दत पुग्यो। ‘गुजरात मोडल’का अनुसार सरकारले कुनै पनि औद्योगिक विकासका निर्णय लिनमा समय खेर फाल्दैन। कुनै पनि निर्णय लिन ढिलाइ गर्दैन तर आलोचकहरु भन्छन् -‘सरकारले गर्ने निर्णयहरु कत्तिको पारदर्शी र समावेशी छ भन्ने चाँही सार्वजनिक गर्दैन।’  

रेटिङ एजेन्सी क्रिसिलले गरेको अध्ययन अनुसार हाल गुजरातको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले फड्को मारेको छ। तर जुन हिसावले गुजरातमा औद्योगिक विकास भयो त्यसको लाभ सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन। जबसम्म उद्योगहरुले ‘लेबर मार्केट’मा उच्चतम रोजगारी सिर्जना गरी उच्चतम ज्याला दिन सक्दैन तथा सामाजिक कल्याण खर्च बढ्दैन तबसम्म गरिब बर्गले यसबाट लाभ लिन सक्दैनन्।

औद्योगिक सफलतालाई एकातिर राखेर मानविकास सूचकांकलाई हेर्ने हो भने गुजरातको जीवनस्तर भने अझै उठ्न सकेको छैन। भारतमा २९ राज्यहरुमध्ये शिशु मृत्युदरमा गुजरात १७ औं नम्बरमा छ। यस्तै मातृमृत्युदर पनि बढी छ। 

गुजरातमा पाँचवर्ष भन्दा कम उमेरका १० मध्ये ४ बच्चाको औसत भन्दा कम वजन छ। यसमा २९ मध्ये गुजरातको स्थान २५ नम्बरमा छ। गुजरातमा ७९.३१ प्रतिशत मानिस साक्षर छन्। यसका साथै गुजरात शिक्षामा भारतका राज्यहरुको १८ औं नम्बरमा छ। गुजरात  मानव विकास सूचकांकका आधारमा नवौ स्थानमा छ। गुजरात भन्दा केरला, दिल्ली, हिमांचल तथा पंजाब अब्बल देखिएका छन्। 

औद्योगिकीकरणको बाटोमा तिब्रताका साथ अघि बढिरहेको गुजरातलाई मानव विकास सूचकांकका आधारमा समृद्ध बनाउन नयाँ भिजन चाहिएको छ जुन फेरि मोदीले नै ल्याउँछन् कि अर्को कुनै नेताले  गुजरात पर्खाइमा छ।