बाणिज्य बैंकका सिइओहरुले मूल्यांकन गर्न नसक्दा समस्या,बैंकर कृष्णराज लामिछानेको विश्लेषण




बाणिज्य बैंकहरुलाई अहिले जसरी लगानी योग्य पूँजी अभावले अप्ठेरोमा पारेको छ, विकास बैंकहरुमा यसको असर एकदमै न्यून छ।

विकास बैंकहरु अप्ठेरोमा छैनन् भन्ने पुष्टी ऋणको ब्याज दरले नै गर्छ। बाणिज्य बैंकहरुले १४ प्रतिशत ब्याज पुर्याइसक्दा विकास बैंकहरुमा साढे १२ प्रतिशतमै ऋण पाइरहेको अवस्था छ।

विकास बैंकहरुलाई तरलता अभावले नछुनुको कारण भनेको संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा प्रयोग नगर्नु नै हो। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकमको पैसा विकास बैंकहरुमा छैन। केही बीमा कम्पनीहरुको पैसा छ, त्यो पनि भोल्युममा कुरा गर्दा एकदमै न्यून। एउटा संस्थामा बढीमा ८/१० करोड रुपैयाँ होला। विकास बैंकहरु सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालनमै बढि केन्द्रित भएका कारण तरलता अभावले खासै छोएको छैन।

बाणिज्य बैंकहरुमा अवस्था उल्टो छ। उनीहरु संस्थागत निक्षेपमा बढी केन्द्रित छन्। कुनै मुद्दति निक्षेप परिपक्व हुन लाग्दा एक महिना अगाडिबाटै तयारीमा जुट्नुपर्छ। अरु स्रोतबाट पैसा आए त ठिकै हो, नभए त्यो निक्षेपकर्तालाई अहिले दिएकोभन्दा बढी अफर गर्नैपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ठूलो बनाइदिँदा समस्यामा परेका हुन्।

अर्कोतर्फ बैंकहरु कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) एकदमै टाइट भएर बसे। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको 'बार्गेनिङ' बढ्छ। र, बैंकहरु पनि बढी ब्याज तिर्न बाध्य हुन्छन्। सिसिडी रेसियो टाइट भएर नबसेको भए बैंकहरुलाई संस्थागत निक्षेपले पनि असर गर्दैन थियो। जस्तो १०० करोडको निक्षेप परिपक्व भएर गयो भने पनि सिसिडीलाई धेरै असर गर्दैन थियो।  त्यसलाई टोलोरेट गरेर बस्न सक्छु भनेर बैंकहरु बस्दिएको भए समस्या आउँदैन थियो। तर बैंकहरु ७९ प्रतिशत हाराहारीमा गएर बसे। निक्षेप संकलनभन्दा वढी ऋण दिन थाले। त्यसपछि ब्याज बढ्ने समस्या आयो। ब्याज बृद्धिले बैंकहरुलाई त मसस्या भयो नै आम सर्वसाधारणलाई पनि अप्ठेरोमा पार्यो।



स्रोत नहेरी किन बैंकले बढी लगानी गरेको भनेर प्रश्न उठ्दा केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तर्क सुनेर अवाक हुन्छु। राष्ट्र बैंकले नै ६०० अर्ब कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ भनेपछि ६ महिनामा त हामीले ३०० अर्ब कर्जा लगानी गर्नैपर्छ भन्ने तर्क उहाँहरुको छ। यस्तो तर्कसँग म सहमत छैन। राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लियो भन्दैमा ६०० अर्ब कर्जाका लागि चाहिने स्रोत त जुट्नु पर्यो नि। ६०० अर्ब लगानी गर्नका लागि कति अर्बको निक्षेप संकलन गर्नु पर्छ भन्ने हेर्नु पर्दैन बैंकले? सरकार र राष्ट्र बैंकले त लक्ष्य लियो भन्दैमा बैंकहरु त्यसको पछि लाग्ने? हामी त भाँडोमा जति छ, प्रणालीमा जति छ, जति प्रणालीले धान्न सक्छ त्यही अनुपातमा लगानी गर्ने हो।

प्रणालीमा पैसा आएकै छैन। यही संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा खोसाखोस गरेर ऋण दिएपछि त समस्या आउने नै भयो नि। ७९ प्रतिशत सिसिडीमा बसेपछि त समस्या पर्ने नै भयो। बैंकहरु कम्तीमा पनि २/३ प्रतिशतको ‘कुसन’मा बस्नु पर्छ। बैंकहरु अनुशासित भएर बसेको भए समस्या आउँदैन थियो।

बैंकहरु जिम्मेवार हुनै पर्छ। अलिकति निक्षेप सस्तो भयो भने ब्याज घटाएर तलै झार्ने, अनि तरलता अभाव भयो भने ब्याज बढाइ हाल्ने गर्नुहुँदैन। बैंकहरु यस्ता कुरामा अत्यन्तै अनुशासित हुनु पर्ने थियो। तर बैंकरमा त्यो अनुशासन देखिएन।



बैंकहरुले थैली नहेरी लगानी गर्दा समस्या आएको हो तर सरकार पनि यसमा अलिकति जिम्मेवार छ। पोहोर पनि तरलता अभावको समस्या थियो। पोहोर जेठमै बजेट आएकाले सरकारले साउनदेखि खर्च गर्छ भनेर बैंकहरुले धमाधम लगानी गरे। यसपाली सबै पैसा स्थानीय तहमा गयो। तीन वटा चुनाव थियो। त्यो पैसा पनि आउँछ भनेर बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे। यसमा बैंकको कमजोरी छ।

चुनावमा खर्च हुने पैसा सिरानी मुनीबाट आउने होइन। प्रणालीकै पैसा खर्च भएको हो। व्यापारीले चन्दा दियो भने पनि त्यो बैंकबाटै झिकेर दिने हो। विदेशबाट ह्वारह्वारती गोप्य रुपमा हुन्डीका रुपमा पैसा आएर खर्च भएको छैन। निर्वाचन आयोगले १५ अर्ब खर्च गर्यो। त्यो पनि प्रणालीमै रह्यो। यसपाली स्थानीय निकायमा अलिक चाँडो पैसा गयो। सरकार बचतमा छ तर चलाउने पैसा उसँग छैन। रेमिटेन्स ऋणात्मक छ। आयात उच्च छ, निर्यात धेरै कम छ। नेपालको अर्थतन्त्र अझै समस्यामा पर्ने देखिन्छ।

बैंकहरुले यस्तो कुरा एसिसमेन्ट गर्नु पर्ने थियो। सबै दिग्गज अनुभवी खारिएका बैंकर छन्। उनीहरु दवावमा परेर लगानी बढाएको जस्तो देखिन्छ। प्रतिफलको पछाडि दौडँदा उनीहरुको एसिसमेन्टले फेल खाएको हुनसक्छ। वढी रिटर्न चाहिने त्यो पनि जोखिमरहित भन्ने हुन सक्दैन। प्रतिफल बढी खोजेपछि जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। सयौं बर्ष चल्ने संस्थामा एकै बर्ष ठूलो नाफा खोजेर हुँदैन। त्यो कुरा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सिइओहरु असफल भएकै हुन्।

समस्या हरेक बर्ष दोहोरिरहेको छ। यस्तो समस्या पटक पटक आउनु भनेको प्रणालीमा समस्या छ भन्ने नै हो। नभए एक बर्षको बीचमा ८ प्रतिशतको ब्याज १४ प्रतिशत कसरी पुग्छ? यसमा समिक्षा गर्न आवश्यक छ। बैंकहरुलाई अनुशासित बनाउन आवश्यक छ।र, सरकारले पनि खर्चको रफ्तार बढाउनु पर्छ। बैंकका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्दैन , विकासका लागि खर्च गरे भयो। आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खर्च गर्नु पर्यो। सरकारले खर्च गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रले पनि पूँजी परिचालन गर्छन्। बैंकहरुले पनि सरकारी कोषलाई हेरेर लक्ष्य निश्चित गर्ने होइन। भाँडोमा जति छ त्यही आधारमा लगानी गर्नु र्छ। राष्ट्र बैंकले पनि सही प्रक्षेपण गरिदिनुपर्छ। मिल्ने खालको प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरिदिँदा बैंकहरुलाई पनि सहज हुन्छ।(लामिछाने, महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)



Share this Story

   

बाणिज्य बैंकका सिइओहरुले मूल्यांकन गर्न नसक्दा समस्या,बैंकर कृष्णराज लामिछानेको विश्लेषण को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.