काठमाडौं। अर्थशास्त्रमा एउटा 'फ्रेज' प्रयोग हुन्छ 'ट्विन डेफिसिट' अर्थात जुम्ल्याहा घाटा। मुलुकको चालु खाता र शोधनान्तर अवस्था दुवै ऋणात्मक रहने अवस्थालाई ट्विन डेफिसिट भनिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्र अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबार बेलुकीसम्ममा मुलुकको बजेट घाटा ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा सरकारले ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मुलुकको शोधनान्तर स्थिती ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। गत वर्षको ६ महिनामा शोधनान्तर बचत ४५ अर्ब रुपैयाँको थियो।
'अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारका निर्णय र अदालतका करसँग सम्बन्धित विषयमा आएका फैसलाले अर्थतन्त्रको क्षयीकरणमा थप सहयोग गरेको छ,' अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, 'नेपाली अर्थतन्त्रका केही आधारभूत पक्षहरु कमजोर हुँदै गएका छन्। मौसम पनि अनुकूल हुन सकेको छैन।आर्थिक वृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेजस्तो हुँदैन।'

सरकारलार्इ बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको कम्पनीलार्इ लाभांश लैजान दिने र ट्याक्स हेभन भनिने मुलुकबाट भित्रिएको रकम अदालतको आदेशमा फुकुवा हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म चुनौती हुने उनले बताए। 'एउटा कम्पनीले अदातलकै आदेशमा पैसा बाहिर लग्यो, अर्कोले त्यस्तै आदेशमा पैसा भित्र्यायो। यस्तो नजिरले दीर्घकालीन रोग निम्त्याउन सक्छ,' आचार्यले भने।

 कमजोर सरकारी खर्च
अहिलेसम्ममा सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये ३५.६४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै अंश ४५.३८ प्रतिशत चालु खर्चको छ।

पुँजीगत खर्च १९.७५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.८८ प्रतिशत छ। सरकारले छुट्याएको ३ खर्ब ३५ अर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये अहिलेसम्म ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। एकातिर विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ भने अर्कोतर्फ अतिरिक्त बजेट माग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगिसकेको छ। विकासे मन्त्रालयहरु दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर, मन्त्रीका तोक आदेशका खुद्रे कार्यक्रममा बजेट माग्न प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा समग्र सरकारी खर्चमा भने वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहका लागि सरकारले दुई किस्तामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेकाले केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भएको देखिएको हो। यद्यपि यो रकम ७५३ स्थानीय तहका खातामा गएर थुप्रिएको छ। यसरी हेर्दा यो अवधिमा सरकारी खर्चको वृद्धिदर ४७ प्रतिशत छ । तर, सरकारी राजस्व वृद्धिदर १९.३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । गत वर्षको सरकारी खर्च वृद्धिदर ५५.७ प्रतिशत थियो भने राजस्व वृद्धिदर ६८.९ प्रतिशत थियो ।

नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीका अतिरिक्त चालु आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक छैन। सिचाईँका केही आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयवजनाबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। बुढीगण्डकी, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पश्चिम सेती आयोजनामा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छैन।

६ महिनामा १ खर्ब आन्तरिक ऋण
चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर खर्चको स्रोत धान्न नसकेपछि आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनु अगावै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

विगत वर्षहरुमा सरकारले आन्तरिक ऋण बजेटको लक्ष्यभन्दा कम नै उठाउने गरेको थियो भने समयसीमा अघि नै ऋण तिर्ने पनि गरेको थियो। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले  बजेट खर्च नभएपछि समयअगावै ऋण तिरेका थिए।

दीर्घकालीन बोझ थपियो
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्धभत्ता पाउन योग्य नागरिकको उमेर ६५ मा घटाइदियो। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न रोगबाट प्रभावितलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्यो।

भूकम्प र बाढी प्रभावितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावमार्फत गरिएको छ। उसले सरकारमाथि ७६ अर्ब रुपैयाँको बोझ बढाएको छ, जसको स्रोतको कुनै टुंगो छैन।

'बजेटको मध्यावधी समीक्षा समेत गरिएको छैन, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट ल्याउने बेला पनि होइन, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर अपराध वर्तमान सरकारबाट भएको छ,' एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने, 'अहिले को सत्तामा छ वा को आउँदैछ भन्ने कुरा प्रमुख होइन, प्रवृत्ति महत्वपूर्ण विषय हो।'

६ महिनामा ५ खर्ब ब्यापार घाटा
मुलुकको व्यापार असन्तुलन दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ६ महिनामा व्यापार घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ।

६ महिनामा ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने ५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा विप्रेषण ०.५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा विप्रेषण ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो। 'रेमिटेन्स घट्दो क्रममा छ भने हुण्डी बढिरहेको छ। हुन्डी नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले थप विकराल अवस्था निम्याउन सक्छ,' आचार्यले भने।