एनालग टिभी अपरेटरलार्इ झट्का, डिजिटलमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो

बिजमाण्डू
२०७४ फागुन ७ गते १२:०६ | Feb 19, 2018

काठमाडौं।केवल टेलिभिजनलार्इ डिजिटलमा लैजाने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले आइतबार यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजीको आदेश दिएपछि डिजिटलको बाटो खुलेको हो।यसअघि एनलग टिभी बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।सूचना तथा संचारमन्त्रालयले पहिलो चरणमा कात्तिक १५ गतेदेखि मुलुकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा एनालग हटाएर डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय गरेको थियो।

योसँगै सूचना तथा संचार मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरभित्रका विभिन्न केवल नेटवर्कको अनुगमन गरेर एनालग प्रणालीबाट सेवा दिने केबल बन्द गरेपछि केवल अपरेटरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रालयले ०७१ सालबाट एनालग सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरिसकेको छ। एनालगबाट डिजिटलमा नजाँदा राज्यले समेत राजस्वमा नोक्सानी ब्योहोर्छ। डिजिटल प्रणालीमा गएपछि केवलले प्रत्येक टेलिभिजनमा छुट्टा छुट्टै सेटबक्स राख्नु पर्ने हुन्छ।

त्यसो गर्दा मुलुकमा रहेका टेलिभिजनको संख्या यकिन हुनाको साथै सर्वसाधारणले तिरेको कर पनि सरकारी खातामानै पुग्छ। अहिले एनालग प्रणालीको केवल टिभी सेवा प्रदायकले जनताबाट उठाएको कर राज्यलाई बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्ने कुनै माध्यम छैन। त्यस्तै एउटा टिभी हेर्ने भनेर लिएको केवललाई घरभरी बाँडेर पनि चलाइएको हुन्छ।

उपत्यकाभर झण्डै अठ्ठाइसवटा केवल नेटवर्क सेवा प्रदायक छन्। योमध्ये दशवटा हेडइन भएका सेवा प्रदायक  र बाँकी डिस्ट्रिव्युटर र सिग्नल वितरक रहेको  मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेको कारण उक्त गृहकार्य र लगानी जोखिममा परेको छ। आइटियू ( इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन यूनियन) को सदस्य भएको कारण नेपाल एनालग सिस्टमबाट डिजीटलाइजेसनमा जानै पर्ने हुन्छ। डिजीटलाइजेसनमा परिमार्जित नभएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ।