काठमाडौं। नयाँ सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि मात्रै बजेटको तयारी थाल्ने भएको छ।

विगत सरकारले गरेका केही निर्णयका कारण व्ययभार थपिएको र त्यसले अर्थतन्त्रको गति समेत रोकेको भन्दै सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने निर्णयसहित आर्थिक सहायताको नाममा  बजेट बाँडेका थिए।सरकारले गरेका निर्णय, त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो। श्वेतपत्रमार्फत सरकारले आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलन तथा खर्चको प्रक्षेपण परिवर्तन गर्न सक्छ।

वाम गठबन्धनको आर्थिक नीति तयारीमा खटिएका अर्थविद डा युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा भएका केही निर्णयले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन भार मात्रै थपेको छ। अब आउने अर्थमन्त्रीलाई स्रोत व्यवस्थापनको ठुलो तनाव हुनेछ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउन सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै थप विषयमा अघि बढ्न सकिन्छ।'

यसअघि २०७३ कात्तिकमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले श्वेतपत्र ल्याएको थियो। नाकाबन्दीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र तत्काल चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलनको प्रक्षेपण तथा खर्चको प्रक्षेपण पनि श्वेतपत्र मार्फत घटाएको थियो। खतिवडा त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। उनकै अग्रसरतामा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरेको थियो।

मध्यावधि समिक्षा कहिले?
सरकार परिवर्तनसँगै बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्न ढिलार्इ भएको छ।आधा वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र भावी बाटो तय गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छ।

तर पूरानो सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकारले पूर्णता नपाएकोले समिक्षा ढिला भएको होअर्थमन्त्रालयले भने मध्यावधि समिक्षाको तयारी थालेको छ।अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा भएको ढिलाईले दिन अझै तय भएको छैन।'हाम्रो तहबाट गर्नुपर्ने तयारी थालिएको छ, अर्थमन्त्रीको नियुक्ति भएपछि ब्रिफिङ सकेर मध्यावधि समीक्षा गर्छौँ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले भने। मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयनको रणनीति परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले मन्त्रीको नियुक्ती अघि समीक्षा नहुने उनले बताए।

मध्यावधि समीक्षामार्फत मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाउन सक्छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको खर्च तथा राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर अर्थ मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने भएकाले मध्यावधि समीक्षालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। पूरानो सरकारका केही निर्णयका कारण अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले यो पटक अर्थ मन्त्रालयले लिने नयाँ नीतिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

कमजोर राजस्व प्रशासन र बढ्दो व्ययभार थेग्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या परिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको संभावित कदम महत्वपूर्ण हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।'सरकारले मध्यावधि समिक्षामार्फत केही नयाँ निर्णय लिन सक्छ, तर सरकार भर्खरै आएको हुनाले यसले कति जोखिम लिन चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भने, 'अहिले खर्चको आवश्यकता बढेको छ। तर स्रोत सीमित छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले केही नयाँ निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।'

बजेटको तयारीमा ढिलाई
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आउँदो जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अब करिब १०० दिन मात्रै समय बाँकी छ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको पूर्व तयारीका काम थालेको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्।
आउँदो बजेटमा सातसय ५३ स्थानीय तहलाई फरक फरक आधारमा केन्द्र सरकारबाट अनुदान पठाउने तयारी गरिएको छ। केन्द्र सरकारले सशर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यो मध्ये चालु वर्षमा सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानमात्रै उपलब्ध गराइएको छ।

'सबै स्थानीय तहका क्षमता फरक छन्, उनीहरुले संकलन गर्ने राजस्व र उनीहरुको खर्चको आवश्यकता फरक/फरक भएकाले त्यसैअनुसार आधार तयार गरेर अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ,' वित्त आयोगका कायम मुकायम सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने, 'हामीले अहिले सम्पूर्ण स्थानीय तहसँग संभावित राजस्वको स्रोत र खर्चको आवश्यकता पठाउन भनेका छौँ।'

त्यसका अतिरिक्त प्रदेश तहलाई पनि संघीय सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। प्रदेशलाई केका आधारमा कति अनुदान दिने भन्ने मापदण्ड तयार हुनै बाँकी छ। 'पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्थ्यो, तर अहिले अवस्था फरक छ,' आचार्यले भने, 'वित्त आयोगले पनि काम थाल्न सकेको छैन। ऊ आफैँ अन्यौलमा छ। यो पटक जटिलता धेरै छ।'