काठमाडौं। आफू कार्यरत संस्थाको विपक्षमा गएर मुद्दा हाल्न नपाइने व्यवस्था विरुद्ध गएर नेपाल राष्ट्र बैंकका तीन जना कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सेवा अवधिका कारण अवकाश नजिक पुगेका तीन जना कार्यकारी निर्देशकहरु उमेर हदका आधारमा मात्र अवकाश दिनु पर्ने माग राख्दै आफ्नो संस्थाविरुद्ध मुद्दामा गएका हुन्।

 

कार्यकारी निर्देशकहरु गोपालप्रसाद भट्ट, रमेशकुमार पोखरेल र बासुदेव अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। राष्ट्र बैंकमा उमेर ५८ वा सेवा अवधि ३० बर्ष जुन पहिला पुग्छ त्यसैका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने ब्यवस्था छ। उनीहरुले ३० बर्षे सेवा अवधिको सीमा खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै अदालत पुगेका हुन्। तीनै जना अवकाश नजिक पुगेका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

 

यसमध्ये भट्टको सन्दर्भमा भने 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को बिषय पनि जोडिन्छ। राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे हटाउने वा राख्ने भन्ने बिषयमा गरेको अध्ययनमा उनी सदस्य सचिव थिए। उनले आफू पनि लाभान्वित हुने भएकाले हटाउन सुझाएका थिए। लोक सेवा आयोगले संघीय कानुन बनेपछि मात्र ३० बर्षे हटाउने वा राख्ने बिषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ब्यवस्था अनुसार नै गर्न निर्देशन दिएको थियो।

 

तीन जना कार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैंकसँगै लोक सेवा आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। जबकी राष्ट्र बैंककै कर्मचारी विनियमावलीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई गाली गलौज गर्न नपाइने, मुद्दा मामिला गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ।

 

यता राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापनले अवकाश नजिक पुगेर अदालतमा मुद्दा हालेका कर्मचारीलाई अवकाश पत्र दिन बोलाएको छैन। मुद्दामा नजानेलाई भने बोलाइ बोलाइ अवकाश पत्र दिइरहेको छ। 'मुद्दामा जाने ब्यक्तिहरु सबै पहुँचवाला र माथिल्लो ब्यवस्थापन निकट छन्' स्रोतले भन्यो, 'भोली मुद्दा हारे पनि मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको सुविधा प्रयोग गर्ने प्रपञ्ज गरिएको हो।'

 

तीन जना कार्यकारी निर्देशक तथा मुद्दा हालेका अन्य कर्मचारीकै पक्षमा गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सर्वोच्चमा बयान दिएका छन्। 'मुद्दा हाल्ने र बयान दिने काम सबै मिलिभगतमा भएको छ' स्रोतको दावी छ, '३० बर्षे उमेर हदका बिषयमा 'मिलेर खाउँ भाले' भन्ने नै देखिन्छ।'