झुक्याएर महँगोमा पिपिए गरेको खिम्तीको फेरि लुट्ने दाउ! एफडिआइको डर देखाएर यसरी ढाँटियो

बिजमाण्डू
२०७४ फागुन १० गते १०:२० | Feb 22, 2018
काठमाडौं। ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रस्ताव त्यस्तो समयमा आएको थियो, जतिबेला अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले भर्खरै हात झिकेको थियो।
 

Tata
GBIME
Nepal Life

देशमा विद्युत उत्पादन गर्ने जनशक्ति र प्रविधिको विकास नेपालमा भएको थिएन। विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्दा नेपालको छवि बिग्रिसकेको थियो। खिम्ती बनाउने प्रस्ताव गरेको नर्वेजियन कम्पनीको प्रस्ताव अस्विकृत गर्दा नेपालको छवि झनै धमिलो हुने र विदेशी लगानी नआउने भन्ने डर देखाएर खिम्तीको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीले सरकारसँग दुरगामी प्रभाव पर्ने असमान सम्झौता गर्यो।

 
नेपालमा त्यतिबेला नत अध्ययन गर्ने ईन्जिनियर थिए, नत विजुलीको बहसनै कसैले बुझेका थिए। राजनीतिक वृत्तमा सरकारको छवि बिग्रिने डर देखाएकै भरमा प्रवर्द्धक कम्पनीले तयार पारेको फाइलमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको सरकारी उच्च अधिकारीहरुनै बताउँछन्।
 
एफडिआइको त्रास
विश्व बैंकले हात झिकेकाले सरकार पनि दवावमा थियो। तर केही पनि नबुझेका राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले आयोजनाबाट कहिले पनि लाभ लिन सकेन। 
 
पहिलो कमजोरी थियो, नेपालमा पहिलोपटक ५० वर्षसम्म उत्पादन गर्न पाउने गरि सरकारले खिम्तीसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्यो। जवकी अहिले निर्माण हुने आयोजनाले, विदेशमा विद्युत निर्यात गर्ने भए ३० वर्ष र स्वदेशमै खपत गराउने भए ३५ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि उत्पादन अनुमति पाएका छैनन्।
 
दोस्रो कमजोरी,  डलरमा पिपिए गरियो। पिपिए गर्दा प्रति युनिट दर कायम गरिएन। मासिक रुपमा लक्षित विद्युत उत्पादन गरेमा १७ लाख ३३ हजार ४९२ अमेरिकि डलर दिने सम्झौता गरियो। लक्ष्यभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेमा त्यसको मूल्य झन्डै दोब्बर दिने सम्झौता पनि गरिएको थियो।
 
त्यो भनेको औषतमा ५.९५ सेन्ट अर्थात त्यतीबेलाको नेपाली विनिमयदर अनुसार ३ रुपैयाँ प्रति युनिट थियो। नेपाली रुपैयाँ डलरभन्दा निकै कमजोर हुँदै जाँदा अहिले औषत प्रति युनिट ११ रुपैयाँ ७८ पैसा मूल्य पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बिजमाण्डूलाई बताए।

त्यो कुटिल बुँदा
नेपाली रुपैयाँ मात्र कमजोर भएर खिम्तीको विद्युत महँगो भएको भने होईन। खिम्तीसँगको सम्झौतामा अमेरिकी नागरिकको उपभोग क्षमता बढ्यो भने खिम्तीको विद्युतको मूल्य पनि बढाउने सम्झौता गरिएको थियो। जसले गर्दा मासिक १७ लाख ३३ हजार ४९२ डलर (८ करोड ६० लाख ३३ हजार २०७ रुपैयाँ) बाट बढेर २७ लाख ४१३ डलर (२८ करोड ३५ लाख ४३ हजार ३६५ रुपैयाँ) पुग्यो। 
 
अमेरिकाको उपभोग क्षमता बढे अनुसर नेपालमा मूल्य बढाउने सम्झौता नगरेको भए डलरको मूल्य अनुसार १८ करोड २० लाख १६ हजार ६६० रुपैयाँ मात्रै मासिक रुपमा भूक्तानी गर्नु पर्थ्यो। १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकको उपभोग क्षमता बढेकोले नेपाल सरकारले खिम्ती प्रवर्द्धकलाई दिनु परिरहेको छ।
 
२० मा किनेर १० रुपैयाँमा बेचियो
खिम्तीबाट उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले २० रुपैयाँ ०७ पैसासम्म अधिकतम मूल्यमा किनेको छ। २० रुपैयाँमा किनिएको विद्युत उपभोक्तालाई भने प्राधिकरणले १० रुपैयाँ हाराहारीमै दिएको छ। ५० युनिट सम्म खपत गर्ने उपभोकताले प्रति युनिट ९ रुपैयाँका दरले मूल्य तिर्नु पर्छ। ५० युनिट भन्दा बढी १५० युनिट सम्म खपत गर्ने ग्राहकले प्रति युनिट १० रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य तिर्दै आएका छन्।
 
विजुली नै लुकाइयो
नेपालका कुनैपनि जलविद्युत आयोजनामा हिउँदको समयमा विद्युत उत्पादन धेरैनै कम हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको १४० मेगावाट क्षमताको कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। यसले बिहान बेलुका पिक समयमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ।
 
कालिगण्डकीको उत्पादन हिउँदमा गत वर्ष १२७ मेगावाट थियो भने यो वर्ष १०४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। तर खिम्तीले भने अहिलेसम्म क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन गरेको छैन।
 
खिम्तीले अरु कुनै प्रविधि ल्याएर बढी विद्युत उत्पादन गरेको भने होईन। सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारलाई झुक्याएर उत्पादन गर्न सकिने क्षमताभन्दा आधा क्षमताको मात्रै सम्झौता गरिएको थियो। 
 
सम्झौताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएमा नेपालले प्रति युनिट ५.९५ सेन्टबाट बढाएर ८.५ सेन्टमा किन्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसैले खिम्तीले शतप्रतिशत क्षमतालाई लुकाएर हिउँदमा आधा मात्र उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सरकारलाई दिएको थियो। यसरी उत्पादन क्षमता चोरि गरेर खिम्तीले नेपाल सरकारको ढाड भाँचेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
 
पुनरावलोकनको अपिल
अहिले भने प्राधिरणले निजीक्षेत्रसँग गरिने सम्झौतामा उत्पादन समझौता गरेभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेमा आधा मूल्य मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा उत्पादकले एक युनिट पनि बढी उत्पादन गर्ने गरि आयोजना बनाउँदैनन्/लुकाउँदैनन्। तर खिम्तीले भने जति बढि विद्युत उत्पादन गर्यो  उतिनै बढी मूल्य पाउँथ्यो।
 
खिम्तीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालले उल्ट्याउन सक्दैन थियो। कुनै एक पक्षले मात्रै चाहेर सम्झौता उल्टिदैन। हिमाल पावरलाई करोडौ रुपैयाँ नाफा भैरहेको बेला उ सम्झौता पुनरावलोकनका लागि तयार हुने कुरै भएन।
 
प्राधिकरणमा दक्ष ईन्जिनियर आएपछि खिम्तीले कसरी लक्ष्य भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययनपछि २०५८ तिरै खिम्तीले आधा क्षमता लुकाएर सम्झौता गरेको तथ्य पत्ता लगाएका थिए। सम्झौता पुनरावलोकन गर्न खिम्तीसँग प्राधिकरणले पटक पटक आग्रह गरेपनि खिम्तीले कसैको कुरा नसुनेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। 
 
४७ करोड राजस्वको भार प्राधिकरणलाई नै 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व पनि आफै तिर्दै आएको छ। अन्य जलविद्युत आयोजनामा १० वर्ष पछि १० गुणा बढी राजस्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि खिम्तीले भने सबै राजस्व सधैभरी प्राधिकरणले तिरिदिने गरि सम्झौता गरेको थियो। जसले गर्दा प्राधिकरणले पिपिए पुनरावलोकन नभएसम्म राजस्व आफै तिर्नु पर्ने छ। प्राधिकरणले तिरेको राजस्व पनि विद्युत उत्पादनमै जोड्दा खिम्तीको विद्युत अझै महँगो हुन्छ।
 
फेरि अर्को खेल
सन २०२० को जुलाई देखि उक्त आयोजनाको स्वामित्व ५० प्रतिशत प्राधिकरणको नाममा जानेछ। ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउँदै ७२ मेगावाट बनाउन हिमाल पावर कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले बताए।
 
आयोजनाको क्षमता बढाएपछि खिम्ती अझै पनि सरकार भन्दा बलियो हुनेछ। थपिएको १२ मेगावाट विद्युत देखाउँदै ७२ मेगावाटकै मूल्य बढाएर नेपाल सरकारलाई अझै ३० वर्ष सम्म लुट्ने दाउमा आयोजना छ।
 
प्रतिफल पाउने समय सकिएको हुनाले अव पिपिए हुँदा प्रति युनिट ३ देखि ४ रुपैयाँ सम्ममा मात्रै पिपिए गर्नुपर्छ। हिमाल पावरको अन्तिम दाउ भनेको नयाँ उत्पादन भएको विद्युत देखाउँदै अहिलको चलनचल्तीको दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा सम्ममा भएपनि पिपिए गराउनु हो।
 
अहिले निर्माणाधिन आयोजनाले उक्त दरमा पिपिए गरेर ३० वर्ष भित्र आयोजना हस्तान्तरण गर्ने गरि सम्झौता गरेका छन्।
 
हिमाल पावर भने प्रति युनिट २१ रुपैयाँ सम्म मूल्य असुलेर पनि अझै ३० वर्ष सम्म अहिले चलेको दरमा पिपिए गराउने दाउमा लागेको हो।
 
सरकारको खुट्टा टेक्ने बेला
'सरकारले यतीबेला दरो खुट्टा टेकाउने बेला आएको छ।' प्रवक्ता अधिकारीले भने 'यतीबेला कुनै पनि कारणले सरकारले देशको लागि दुरगामी प्रभाव पर्ने सम्झौता नगरोस। प्राधिकरण देशको हितमा हुनेगरि मात्रै सम्झौता गर्ने पक्ष्यमा रहेको छ।'
 
देउवा सरकारको पालामै आएको खिम्तीको क्षमता वृद्धिको फाइल अहिले राष्ट्रवादी छवी बनाएको ओली सरकारको टेबलमा पुगेको छ। क्षमता वृद्धिको निवेदन सदर गर्ने वा नगर्ने सबै सरकारको हातमा छ। उनको सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकीनै छ।