टेलिफोन शुल्कमा कर लगाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुलमानको योजना, फोनमा १० प्रतिशत कर

बिजमाण्डू
२०७४ फागुन १० गते १९:१२ | Feb 22, 2018
टेलिफोन शुल्कमा कर लगाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुलमानको योजना, फोनमा १० प्रतिशत कर


काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालीहरुले वर्षेनी दुईखर्ब रुपैयाँको टेलिफोन गरिरहेको भन्दै तयसमा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने बताएका छन्।
 
'नेपालीहरुले वर्षेनी दुई खर्ब रुपैयाँको कम्युनिकेशन गर्छन्। फोन र इन्टरनेटमा गरी वर्षेनी दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,' घिसिङले भने, 'त्यसमा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएर वर्षेनी २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ। उक्त रुपैयाँबाट १०० मेगावाटको आयोजना सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ।'
 
बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित 'बारबारा एडम्स टक सिरिज'मा कार्यक्रममा घिसिङले भने, 'सन २०२५ सम्ममा सबैको घरमा बिजुली पुर्या उने लक्ष्य पूरा गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्छ।' जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानीको समस्या नरहेको भन्दै उनले ईच्छाशक्ति भए स्वदेशी लगानीमै वर्षेनी दुईसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनले दावी गरे।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भन्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५/५ रुपैयाँ कर उठाउँदा करिब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। अहिले डिजेल ४५ लाख लिटर, पेट्रोल १५ लाख लिटर र हवाई इन्धन ७ लाख लिटर गरि दैनिक ६७ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खपत भैरहेको छ। उक्त खपतबाट बुढिगण्डकीको लागि दैनिक तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ जम्मा भैइरहेको छ। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा वृद्धि हुने हुँदा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। त्यती रुपैयाँ भएपछि हामिले थप १०० मेगावाटको आयोजना वर्षेनी निर्माण गर्दै जान सकिने उनले बताए। 


 

माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएसँगै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ नाफा हुन्छ। चिलिमेका आयोजनाबाट पनि वर्षेनी एकअर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अहिलेनै नाफा भैरहेको छ। उक्त रुपैयाँले पनि १०० मेगावाटका आयोजना वर्षेनी निर्माण गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
 
छलफलमा राष्ट्रियो योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, निवर्तमान सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्र र त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभागकी प्राध्यापक डा. कुशुम शाक्यले धारणा राखेका थिए।