काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक(एडीबी)का नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदानोभले नेपालमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
'नेपालमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। तर हामीले सरकारसँग सहजीकरण गर्दै परियोजना अघि बढाइरहेका छौं' उनले भने।उनले प्राथमिकतामा रहेका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सन् २०१८ भित्र कसरी काठमाडौंमा ल्याउने भन्ने वारे एडिबी चिन्तित रहेको बताए।काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजना र गौतम वुद्ध विमानस्थल आयोजनालाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने एडीबी चिन्तित रहेको खामुदानोभले बताए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङतर्फ २६ किलोमिटर भन्दा बढी सुरुङ खनिसकिएको छ। सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पुरा भएको छ भने उपत्यकामा खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउने र पानी ट्याङ्की निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ।
एडिबीको सहयोग अढाई खर्ब रुपैयाँ
नेपालमा एडिबीको सहायता तथा ऋण लगानी २४३८ मिलियन अमेरिकी डलर (दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ।
एडिबीको सन २०१७ मा मात्र नेपाली आयोजनाहरुमा ४३५.९ मिलियन अमेरिकी डलर (४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) को सम्झौंता भएको छ। यो मध्ये २९८.९ मिलियन अमेरिकी डलर (३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको मुख्तरले बताए।
सबैभन्दा धेरै बजेट शहरी र खानेपानीमा
एडिबीको नेपालमा सबैभन्दा धेरै शहरी र खानेपानी क्षेत्रमा ऋण तथा सहायता रहेको छ। शहरी तथा खानेपानी क्षेत्रमा कुल बजेटको ३१ प्रतिशत (७५१ मिलियन डलर) ७८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
दोस्रोमा उर्जा क्षेत्र रहेको छ। जसमा २५ प्रतिशत (६०१ मिलियन डलर) ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यातायातमा १९ प्रतिशत (४५३ मिलियन डलर) ४७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, पुनर्निर्माणमा ८ प्रतिशत (२०३ मिलियन डलर) २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, कृषिमा ९ प्रतिशत (२३० मिलियन डलर) २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, शिक्षमा ६ प्रतिशत (१४१ मिलियन डलर) १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा २ प्रतिशत (५० मिलियन डलर) ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरि (२४३८ मिलियन डलर) दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता तथा ऋण सहयोग रहेको छ।
यो मध्ये ६२ प्रतिशतको आयोजना सम्झौता भैइसकेको छ भने ३८ प्रतिशतको सम्झौता हुन बाँकी छ। खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत खर्च हुँदा ६२ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी छ।सन् २०१७ को मात्रै ५३३ मिलियन डलर (५५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) को आयोजना सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४३६ मिलियन डलर (४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) को मात्रै सम्झौता भएको छ। त्यसैगरि २०१७ मा ३३९ मिलियन डलर (३५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि २९८ मिलियन डलर (३१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) मात्रै खर्च भएको एडिबीले जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रमा सम्झौताको लक्ष्य भेट्न नसकेको एडीबीले जनाएको छ। यातायातमा १७० मिलियन डलर (१७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) को आयोजना सम्झौता गर्ने लक्ष्य भएपनि ५० मिलियन डलर (५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) को मात्रै सम्झौता भएको छ। त्यसैगरि उर्जा क्षेत्रमा १६२ मिलियन डलर (१७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ) को आयोजना सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १२२ मिलियन डलर (१२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) को मात्रै सम्झौता भएको छ।एडीबीका अनुसार खर्चतर्फ पनि यातायात र उर्जा तर्फनै सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। सन् २०१७ मा सम्झौतामा ८२ प्रतिशत लक्ष्य भेटिदा खर्च तर्फ भने ८८ प्रतिशत लक्ष्य भेटिएको छ।
एडीबीका अनुसार २४३८ मिलियन डलर (दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ) कुल बजेट मध्ये आयोजना सम्झौता हुन बाँकी ९२५ मिलियन डलर (९७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) रहेको छ भने खर्च गर्न बाँकी १५२३ मिलियन डलर (एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) रहेको एडिबीले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी उर्जाका आयोजना
एडिबीको नेपालमा सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रका आयोजना रहेका छन्। उर्जा क्षेत्रका आयोजना मध्ये ५४ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। २० वटा आयोजना प्रमाणीकरण भएका छन् भने ४ वटा आयोजना छलफलको चरणमा छन्। १२ वटा आयोजना भने पूरा हुन सकेका छैनन्।
शहरी तथा खानेपानीका आयोजना मध्ये ४२ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। २७ वटा आयोजना प्रमाणीकरण भएका छन् भने ५ वटा आयोजना छलफलको चरणमा छन्। १७ वटा आयोजना भने पुरा हुन नसकेको एडीबीले जनाएको छ।
एडीबीका अनुसार यातायातका २३ आयोजना निर्माणाधीन छन्।एडीबीका अनुसार १६ वटा आयोजना प्रमाणीकरण हुँदा ५ वटा आयोजना छलफलको चरणमा छन्। अर्थ मन्त्रालयका ७ वटा आयोजना, शिक्षाका ९ वटा र भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा २१ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
