तपार्इँले पदबहाली गर्नेवित्तिकै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले वर्तमान स्थितीको विवरण दिँदा चुनौतीनै चुनौतीको चित्रण गरिरहेका थिए।यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री बन्दा कस्तो लागिरहेको छ?

चुनौतीहरु भएकै कारणलेनै मैले जिम्मेवारी पाएको हुँ। चुनौती सामना गर्ने आट, अठोट र दृष्टिकोण बनेकै कारणले मैले स्वीकारेको पनि हुँ। मलार्इ विश्वास गरिएको पनि हो। हाम्रा समस्याहरु जति पनि छन् हामीले सिर्जना गरेका हौं।

हामीलार्इ अहिले भूकम्पको आरोप पनि लाउनु छैन र नाकाबन्दी भयो भनेर पनि क्षमा पाउने पनि छैनौं।अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट भयो भन्न पनि पाउने छैनौं। हामीले हाम्रो वित्तिय अराजकता र दुरदृष्ट्री अभावका कारण सिर्जना भएका छन्।त्यसलार्इ हामीले अब व्यवस्थित गर्नैपर्छ।तत्कालै एकै दिनमा, एकै महिनामा वा ६ महिनामा समाधान नहोला तर हामी छिट्टैनै स्थीर,अनुशासित र अग्रगामी आर्थिक संरचना तयार गर्छौ भन्नेमा हामी निश्चिन्त छौं।

अहिले राजस्व उठ्ती सोचेजस्तो नभएर कर्मचारीलार्इ तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नेजस्ता टिप्पणी गरिएको छ नी?यस्तो तालले कति दिन अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ भन्ने पनि छ?

त्यस्तो होइन।राजस्व उठ्तीमा सिमान्त रुपमा कमी भएको मात्रै हो।लक्ष्य भन्दा धेरै बढी राजस्व उठाउन सक्छौं।आजनै हामीले सम्पूर्ण भन्सार अधिकृतलार्इ निर्देशन दिइसकेका छौं।

भन्सारमा कारोबार मूल्यलार्इ प्रतिविम्वित गरेर भन्सार कटाउने,भन्सारको कोड फरक पारेर र विवरण फरक पारेर,परिमाण फरक पारेर,मूल्य फरक पारेर कुनैपनि बहानामा कुनै कर्मचारीले तलमाथि गर्न खोज्यो भने कारवाहीको दायरामा आउँछ आज हामीले निर्देशननै जारी गरिसकेका छौं र त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ।

बैंकहरुमा तरलताको समस्या कचल्टिरहेको छ।अब त कर्जा संकटनै आउँछ भन्ने चिन्ता छ।यसको चाँडैनै समाधान हुन सक्ला?

यो समस्या चाँही हामीले गिजोलेका हौं।अघिल्लो वर्षनै हामीले पूँजी वृद्धिको परिणाम स्वरुप अत्यन्त धेरै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो बैंकहरुले।३०/३१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्नुभयो। र,पोहोरसालनै ठूलठूलो आयोजनाहरुमा कर्जाको प्रतिवद्धता बढ्योसँगसँगै पूँजी वृद्धिका कारणले। अहिले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा उहाँहरु पुग्नुभएको छ।

त्यसो हुनाले हामीले अलिकति विवेक पुर्याएर बैंकहरुलार्इ दबाबमा नपारेको भए यो समस्या आउने थिएन।यद्पी हामी विकासोउन्मुख क्रममा अघि बढ्दाखेरि थप पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।आन्तरिक पूँजीले मात्रै बचत निक्षेप अलि बढी परिचालन गरेर या रेमिटेन्स अलि बढी ल्याएर मात्रै पुग्दैन।हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि पूँजी विस्तारै प्रवेश गराएर यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं।र,दोस्रो कुरा चाँही जति पूँजी हामी त्यसरी परिचालन गर्छौं त्यो फेरी उही घरजग्गा,शेयर मार्केटमा र त्यही अटोमोबाइलमा र त्यही उपभोक्तामा लगानी गर्यौ  भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन।

एउटा त कर्जाको आकार बढाउने र कर्जाको गुणात्मक पक्षलार्इ ध्यानमा दिने र हामीले प्राथमिकतामा राखेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ लगेर छिटै यो समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मलार्इ लाग्छ।

यसैसँग जोडिएको कुरा तपार्इ राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै घरजग्गामा अंकुश लगाउनुभयो।अहिले पनि बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित छन्।तपार्इ अर्थमन्त्री भएपछि फेरी कडार्इ गर्नुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा चलेको छ।त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ?

राष्ट्र बैंकको दायराभित्रको कुरा राष्ट्र बैंकलेनै हेर्छ।हामीले समग्र अर्थतन्त्रको कुरालार्इ हेर्ने हो।तर हामीले राष्ट्रको सिमित साधन सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ र त्यसले आय र रोजगारी बढाओस्।

अथवा १० रुपैयाँ खर्च गर्दाखेरि १२,१३,१४,१५ रुपैयाँ आम्दानी नहुने क्षेत्रमा चाँही हामीले लगानी बढाउनुहुन्न भन्ने मान्यता हो।त्यसैले कुनै क्षेत्र विशेषमा कडार्इ गर्ने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको सिमित साधनलार्इ उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा हो।

विगतमा तपार्इँको कार्यशैली हेर्दा जथाभावी खर्चको विपक्षमा रहने गरेको देखिन्छ।तर यसपटक बाम गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुभएको छ।त्यसले त वृद्धभत्तालार्इ २ हजारबाट पाँच हजार बनाउने खर्च बढाउने एजेण्डा समेत राखेको छ।त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त?

एउटा हाम्रो अवधारणागत त्रुटीलार्इ मैले सच्याउन चाहे।सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च भनेको चाँही अनावश्यक र अनुत्पादक होइन।राज्यले धान्न सके सबै नागरिकलार्इ सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो।

बालक,वृद्ध,अपाङता भएका व्यक्तिहरु,रोजगारीबाट वाहिर बसेका व्यक्तिहरु,राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षाको दायरमा आउनुपर्छ।त्यो हामीलार्इ संविधानले भनेको छ।हाम्रा छिमेकी मुलुक मात्रै होइन यूरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर सबै जान थालेका छन्।

मात्रै कुरो के हो भने त्यो धान्नसक्ने हाम्रो अर्थतन्त्र छ कि छैन भन्ने।त्यसमा हाम्रो कुरो सामाजिक सुरक्षालार्इ योगदानमा आधारित बनाउँछौं।र,सामाजिक सुरक्षालार्इ मुलुकको राजस्वले धान्ने  तहमा मात्रै हामी अगाडी बढ्छौं।

तपार्इँले यसो भन्दै गर्दा अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय गरेको बेलामा  तपार्इँले हामीसँग त्यो त पहिलापहिला राजाको शासनमा भएको जस्तो जथाभाबी निर्णय भनेर त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो।त्यसलार्इ उल्टयाउनुहुन्छ?

मैले त्यसको जवाफ दिइसके।सामाजिक सुरक्षाको अरु उपायबाट सबै नागरिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्छौं।

यसपटक त तपार्इले केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत अर्थव्यवस्थाको सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ।एकातिर तिनले थप स्रोत मागिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर ढुकुटी पनि टन्न भएको अवस्था होइन।प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ नयाँ छन् तिनीहरुलार्इ वित्तिय अनुशासनमा बाँधिराख्न तपार्इँले के गर्नुहुन्छ?

यो सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो।प्रदेश अराजक,अनुशासनहीन हुन्छ,स्थानीय तह त्यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा मान्यतामा हामी हिड्न भएन।सबै सरकार उत्तिकै जवाफदेही, उत्तिकै जिम्मेवार र आफ्नो साधनस्रोतले नभ्याउनेगरि खर्च नगर्नेगरि जानुहुन्छ जसरी केन्द्रीय सरकार जान्छ।

संघिय सरकारका तर्फबाट हामीले गर्ने मितब्ययिताको कुराहरु छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्छौं।त्यसबाट प्रेरणा लिएर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि त्यो गरिदिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलार्इ लाग्छ।

अबको लगभग तीन महिनामा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ।यसपालीको बजेटको उदेश्य र प्राथमिकता के हुन्छन्।तपार्इँलार्इ अरुजस्तो अर्थतन्त्र बुझ्छु भन्ने छुट पनि छैन।पहिले हामी बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्छौं।यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सकाउने भनेका छौं।अर्धवार्षिक समिक्षामा हामी कहाँ छौं भन्ने स्पस्ट हुन्छ।त्यो हामी कहाँ छौ भन्ने भएपछि आगामी मार्ग निर्दिष्ट त्यसले गर्छ।

त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको तयारी गर्छौं।यतिधेरै दायित्वहरु सिर्जना भएका छन् त्यसलार्इ व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी चाँही राम्रै गर्नपर्छ।हामी त्यसमा लागिसकेका छौं।

तपार्इँ त एउटा अर्थशास्त्री।तपार्इँकै कतिपय एमालेका बरिष्ठ नेताहरुले चाहेको भनिएको प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ।तपार्इको संघिय सांसदको पद पनि अदालतका कारण प्रभावित बनेको छ।अबको ६ महिनाभित्र सदस्यता नरहने हो भने अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस बारे के सोचिरहनुभएको छ?

मैले अदालती विषयमा गएको कुरामा केही टिकाटिप्पणी गर्न चाँहिन।आज म जे छु जे काममा छु त्यो विषयमै कुरा गर्न चाहन्छु।भोलीको सम्भावनाहरुको बारेमा भोलीनै कुरा गरुला।

(नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग बीबीसी नेपाली सेवाले लिएको अन्तर्वार्ता)