डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि राजस्व प्रशासनमा सुधार थालेका छन्।केही वर्षदेखि राजस्व प्रशासनमा देखिएको वेथितीको सुरुवात भन्सार प्रशासनबाट थाले।उनले भन्सार कार्यालयका प्रमुखलार्इ बोलाएर भन्सार विन्दुमा हुने न्यून विजिकीकरणलार्इ रोक्न निर्देशन दिए।उनी आएपछि भन्सार विन्दुमा एलसी र सन्दर्भ मूल्यसूचीलार्इ आधार बनाउन निर्देशन दिए।ड्राफ्ट र टिटीलार्इ हटाउन निर्देशन दिएपछि व्यापारीहरुले विरोध जनाएका छन्।खतिवडाले थालेको सुधारका बारेमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भट्टरार्इसँग बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपानेले गरेको कुराकानी:

 

व्यवसायी र भन्सारबिच अहिले देखिएको विवादको मुख्य कारण के हो ?

पछिल्लो विवाद भन्सार मूल्याङ्कनकै समस्याले उत्पत्र भएको हो । नयाँ सरकार बनेपछि र सरकारमा नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाज्यू आउनु भएपछि यो समस्या आएको छ । मन्त्रीजीले देशभरिका मुख्य भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर सन्दर्भ मूल्य सूची अर्थात् रेफरेन्स भ्यालुमा आधारित भएर कुनै पनि मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्न र त्यसैअनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न निर्देशन दिनुभएको समाचार हामीले पढ्यौँ । मुलुुकको अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । मुलुक आर्थिक रूपमा कति जर्जर भइसकेछ भत्रे यसबाट प्रमाणित हुन्छ । मन्त्रीले सिधै भन्सार प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिनु परिरहेको छ ।

सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा जाँदा के समस्या भयो त ?

मूलतः सन्दर्भ मूल्य सूची अर्थात् डाटाबेसलाई आधार बनाउनु समयसापेक्ष र आधुनिक अभ्यास हुँदै होइन । आजभन्दा ३० वर्षअघि, सञ्चारप्रविधिको विकास अहिलेको जस्तो थिएन । इन्टरनेट, गुगल, विकिपिडिया, वेब साइट, फेसबुक, ट्विटर आदि केही थिएनन् । त्यो बेला डाटाबेस उपयोगी हुनसक्थ्यो । आज मैले बाँधेको यो घडीको मूल्य नेपालमा कति, भारत, जापान, अमेरिका वा विश्वको कुन ठाउँमा कति छ भनेर यहीँ बसिबसी हेर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकासले उत्कर्ष छोएका बेला डाटाबेसमा जानु भनेको मध्यकालीन अर्थतन्त्रलाई अपनाउनु हो ।

 

सूचनाप्रविधिको यति धेरै विकास हुँदाहुँदै पनि न्यून विजकीकरण किन हुन्छ त ? त्यही न्यून विजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई आधार बनाउन भनिएको होइन ? 

न्यून विजकीकरण कुनै कारोबारीले गर्छ भने उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारले ऐन बनाएर नै न्यून विजकीकरण गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्न अहिले चाहिँ सरकारसित २ वटा स्पष्ट कानुनी बाटा छन् । पहिलो त, न्यून विजकीकरण छ भत्रे लागेमा भन्सार कार्यालयले कारोबारीले घोषणा गरेको मूल्यमा ढुवानी, वीमा आदि जोडेर थप ५ प्रतिशत नाफा पनि दिएर त्यो सामान खरिद गर्न सक्छ । तर यो कानुनी बाटो कुनै भन्सार कार्यालयले पनि समातेका छैनन् । यसो गरिदिएमा न्यून विजकीकरण गर्ने कारोबारी हतोत्साही हुने थिए ।

 

दोस्रो, कारोबारीले मालवस्तु छुटाएर लगेपछि पनि त्यो मालवस्तु कारोबारीले कहाँ लगेर कसलाई कतिमा विक्री गर्यो भनेर सरकारले परीक्षण गर्न पाउँछ । यसका लागि जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालय भत्रे सरकारी निकाय नै छुट्टै छ । कुनै कारोबारीले न्यून विजकीकरण गरेको लाग्छ भने सरकारले यो कानुनी बाटो अपनाएर मालवस्तु छुटाएको ४ वर्षसम्म सोधखोज गर्न पाउँछ । यसलाई पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पिसिए भनिन्छ । सरकारले डाटाबेसमा जानुभन्दा पिसिए गर्नु राम्रो हुन्छ ।

 

सरकारले सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई नै किन मुख्य आधार बनायो होला त ? 

ईश्वरले सबै राम्रैराम्रो बनाउँछु भन्दा उँट बनेथ्यो रे । नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि धेरै राम्रो गर्छु भत्रे मनशायले डाटाबेसलाई आधार बनाउन निर्देशन दिनुभएको हुनुपर्छ । उहाँ गलत सल्लाहको सिकार हुनुभएको पनि हुनसक्छ । तर यो डाटाबेसको नयाँ फन्डाले दुई नम्बर काम अझ बढ्ने समस्या छ ।

 

कसरी बढ्न सक्छ दुई नम्बर ?

यो घडीकै उदाहरण लिउँ न, संसारमा १ सयदेखि १० लाख मूल्यसम्मका घडी होलान् । मानिलिउँ, डाटाबेसमा १ हजार लेखिएको होस् । अब, ५ हजार मूल्यको घडी आयात गर्नेले डाटाबेस हेरेर १ हजार लेखेर न्यून विजकीकरण गर्नेभयो । बाँकी ४ हजार अवैध हुन्डीबाट पठाउने भयो ।

अनि ५ सय मूल्यको घडीको पैठारीकर्ताले पनि १ हजारकै एलसी खोलेर १ हजारकै बिल मगाउने भयो । यहाँ अधिक विजकीकरण गर्ने भयो । कारोबारीले घडीको वास्तविक मूल्य ५ सयको बिल मगायो भने भन्सार अधिकृतले डाटाबेस हेरेर मूल्याङ्कनमा थप ५ सय जोडेर भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत जरिबाना थप्ने प्रचलन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले घडीको रकम ५ सय तिरे पनि १ हजारकै बिल मगाएर बाँकी रहेको ५ सय त अब कारोबारीले हुन्डीमार्फत् डलरमा मगाउने भयो । यसरी डाटाबेसमा जाँदा हुन्डी लगायतका अवैध डलरका कारोबार बढ्ने भए ।

 

एलसीमा त डाटाबेस प्रयोग नगर्ने भनिएको छ हैन र ?

भनिएको मात्र हो, तर एलसीका मालवस्तुमा पनि डाटाबेसलाई आधार बनाउन छाडिएको छैन । जसले गर्दा पचासौँ कन्टेनर ३ दिनदेखि भन्सारको परिसरमै छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि रोकिएको अवस्था छ ।

ठिक छ, एलसीको इन्भ्वाइसलाई मान्यता दिने अनि टीटी, ड्राफ्ट, जिएसटी बिल र बिल अफ एक्स्पोर्टलाई मान्यता नदिने भत्रे यो त सरकारको दोहोरो नीति भयो । न्यून विजकीकरण नै गर्न चाहने हो भने एलसीमा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा २०५१/५२ सालतिर एलसी काण्ड भएन र ?

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिएर ५० हजार डलरसम्मको मालसामान मगाउन प्रतीत पत्र (एलसी) नै नचाहिने सुविधा व्यवसायीलाई दिएको छ । अब राष्ट्र बैङ्कको यो सुविधा त निरर्थक र कागजको खोस्टो बराबर भयो । एलसीलाई मान्यता दिने अन्य प्रकारका पैठारीमा डाटाबेसलाई अपनाउने भत्रे नीति त्यसैले नितान्त अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ ।

एलसी, टीटी, ड्राफ्ट आदिको कुरा किन ? भारतबाट त अधिकांश कारोबारीले उधारोमा काम गरिरहेका छन् । जिएसटी, बिल अफ एक्स्पोर्ट लगायतका कागजात भए पनि धेरै काम उधारोमा हुन्छ । 

 

यसको कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?

एक ठाउँ गलती भयो भने त्यसको असर धेरै ठाउँ हुन्छ । तर यसको मुख्य असर अब मूअकरको कार्यान्वयनमा पर्ने देख्छु । किनभने ५ सयको घडीलाई भन्सार कार्यालयले १ हजार लेखिदिनेबित्तिकै र कारोबारीले त्यसलाई स्वीकार गरेर पैठारी गरेपछि भोलि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कुन मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिन्छ ? निश्चित छ, १ हजारकैलाई मान्यता दिनुपर्छ । अब कारोबारीले ९ सय ९९ मा घडी विक्री गरेको रहेछ भने पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयले मात्रेवाला छैनन् । उनीहरूले १ हजार नै कायम गर्नेछन् र त्यसभन्दा माथिको विक्री कायम गरेर मूअकर, आयकर आदिको हिसाब गर्नेछन् । अनि मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत भनिएको मूअकरमा नै गन्जागोल र मिसम्याच सुरु हुन्छ । यता कारोबारीले २ वटा हिसाब खाता राख्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

 

भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा जानै हुँदैन त ?

जानै हुँदैन । कारोबारीले न्यून विजकीकरण गरेको लाग्छ भने उसको मालवस्तु खरिद गरिदिनु पर्छ वा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्नुपर्छ । नभए तत्काल अध्यादेश ल्याएर भए पनि न्यून विजकीकरणका विरूद्ध कडा कानुन बनाएर कारबाही हुनुपर्छ । अब संसद् बैठक सुरु हुँदैछ । नयाँ कानुन ल्याए वा ऐनमा संशोधन गरे पनि भयो । तर यो डाटा बेसलाई फ्याँकिदिए हुन्छ ।

 

किन फ्याँक्नु डाटाबेस ?

किनकि यो सन्दर्भ मूल्य सूची भनेकै गैरकानुनी हो । भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताअनुसार कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ मूल्य सूची राख्न पाइँदैन । हामीले भन्सार कार्यालयमा आएको पछिल्ला निर्देशन पनि हेर्यौँ । ती लिखित निर्देशनमा सन्दर्भ मूल्यसूची वा रेफरेन्स भ्यालु वा डाटाबेस तीन वटै शब्द कतै भेटेनौँ । किनकि यिनले कानुनी आधार पक्रन सक्तैनन् । मन्त्री र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीले डाटाबेसमा जानू भनेर मौखिक तर कडा निर्देशन दिएको समाचार पनि थाहा पायौँ तर लिखित रूपमा कतै पाएनौँ । त्यसैले यस्तो गैरकानुनी अभिलेख सरकारी निकायमा नराखेर त्यसलाइ नजिकको नदीमा प्रवाह गरिदिनुमा नै कल्याण छ ।