काठमाडौं। सूचना विभागको महानिर्देशकबाट शान्ति सचिवालयमा सहसचिवको रुपमा उनको सरुवा भएको जम्मा ३ महिना मात्रै भएको थियो। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल सुरु हुने बित्तिकै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत ३० जना सहसिचवलाई सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठायो। त्यसमध्ये एक थिए तत्कालीन शान्तराज सुवेदी। 

सुवेदीको त्यसअघि गृह प्रशासनमा काम गरेको अनुभव थिएन। २०४९ सालमा हुलाक समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनको लागि त्यो नौलो जिम्मेवारी थियो। बाराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए। जाने बित्तिकै नगरपालिका चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व आइलाग्यो। दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए, तर राजाले गराएको नगरपालिका निर्वाचनमा कलैया नगरपालिकामा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मदतान भयो। जसलाई उनी त्यतिबेलाको सफल चुनाव मान्छन्। 'दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए, राजनीतिक परिस्थिती भिन्न थियो। तर चुनाव सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण रुपमा गराउन सकेँ,' कात्तिक २ गते २५ वर्ष तीन महिना १४ दिन निजामति सेवामा बिताएर अवकाश लिएका ५१ वर्षीय पूर्व सचिव अनुभव सुनाउँछन्। 

 

सुवेदीलाई त्यो जिम्मेवारी फिटिक्कै चित्त बुझेको थिएन। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री दानबहादुर शाही (पूर्वसचिव समेत)लाई सुनाए, 'हजुर त सचिव भएर मन्त्री हुनुभयो, तर म त अब सहसचिवबाटै घर जान्छु जस्तो छ।' शाहीले उनको कुराको सुनुवाई गरेनन्। 
 

उनले सिडिओ बन्नबाट बच्न नयाँ जुक्ति पनि लगाए। शान्ति सचिवालयको संयोजक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष रहेकाले शान्ति सचिवालयको प्रमुख थिए मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा तुलसी गिरी। तत्कालीन सचिवमार्फत कुरा राख्न लगाए। सचिवले गिरीलाई आग्रह त गरे तर गिरीले जवाफ दिए, 'छानिएका सिडिओहरु बिरामी रहेछन् भने हेलिकोप्टरमै हालेर भए पनि जिल्ला पुर्याआउनु भन्ने आदेश छ, यो त मिल्दैन।' 

 

गिरीको जवाफ सुनेपछि सुवेदी बाराको सिडिओ बने। उनले त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका भने पाएनन्। देश दौडाहामा रहेका राजालाई उनले कलैयामा स्वागत मात्रै गरे। अरु कुरा भएन। 
 

एसएलसी पास गरेदेखि नै उनीमा सरकारी सेवाको मोह बढेको थियो। २०४० सालमा एसएलसी दिएपछि तथा २०४२ सालमा भारतबाट आइएस्सी गरेर केही समय गाउँमै पढाएका उनले काठमाडौं आएर बिकम पढ्न थाल्ने बित्तिकै कृषि विकास बैंकको ऋण सहायक पदमा काम थालेका थिए। 
 

जागिर र पढाई सँगसँगै अघि बढाएका सुवेदीलाई बैंकले बाहिर सरुवा गर्दिन्छ कि भन्ने डर थियो र योग्यताले भ्याउने ठाउँमा खुलेका सरकारी जागिरमा आवेदन दिइरहन्थे। यसैबीचमा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भू-संरक्षण विभागमा नाम निकाले तर नियुक्ति भने लिएनन्। 
 

हुलाक सेवाबाट निजामतिमा प्रवेश गरेका उनले सेवाकै क्रममा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा पिएचडी गरे र अर्थ मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश लिए।

अधिकृत भएको चार वर्षमा उनको करिअरले नयाँ मोड लियो। सरकारले २०५३ सालमा राजस्व समूह गठन गर्यो र कार्यरत अधिकृतबाटै २५ जनालाई नयाँ समूहमा तान्ने भयो। त्यसमा राजस्वसम्बन्धी एक 'पेपर' परीक्षा लोक सेवा आयोगले लियो। त्यसमा उनी उत्तिर्ण भए। हुलाक सेवाका अधिकृत सुवेदी अब राजस्व अधिकृतमा परिणत भए। 

 

सरकारले २०५४ मंसिर १ गतेबाट भ्याट लगायो। उनी २०५९ मंसिर १० गतेसम्म राजस्व समूहमा रहे। काठमाडौं भ्याट, भ्याट विभाग हुँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा उनले लामो समयसम्म काम गरे। सुवेदीलाई अहिले पनि भ्याट कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। 'भ्याटको फाउन्डरमध्येको एउटा हुँ, राजस्वको आधार बलियो बनाउन भ्याट बलियो हुनुपर्छ। हाम्रै कमजोरीका कारण मर्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ,' उनी भन्छन्। 
 

त्यसपछि उनी प्रशासनमा सरुवा भए। अध्ययनशील सुवेदीले त्यतिबेला सात पटक उपसचिव पदको परीक्षामा लिखितमा नाम निकाले। पाँच पटक अन्तर्वार्ता बिग्रियो। छैटौँ पटमा उनी उपसचिव भए। त्यहीबीचमा सातौँ पटकको लिखितको नतिजा पनि निस्किएको थियो तर उनले त्यसको अन्तर्वार्ता कुर्नु परेन। 
 

उपसचिव भएपछि उनको पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भयो। सामान्य प्रशासनको बढुवा शाखामा उनले ८ महिना काम गरे। पुराना बढुवाका फाइल उनकै पालामा अघि बढे। शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुन सात पटक परीक्षा दिएका सुवेदीले २०६० भदौ ४ गते एकैपटकमा सहसचिवमा नाम निकाले र पहिलो पोष्टिङ भयो सूचना विभागमा। 'उपसचिवमा धेरै पटक दुख पाएको थिएँ, सहसचिवमा त ट्वाक्कै एकैपटकमा नाम निकालेँ,' पुराना दिन सम्झिँदा उनी खुबै उत्साहित हुन्छन्, 'मलाई एउटै हुटहुटी थियो, जहाँ गए पनि केही न केही काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ।'
 

बाराको सिडिओ हुँदा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष जोड दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई भ्रष्टाचार शून्य कार्यालय बनाए, कर्मचारीलाई सपथ खुवाए। उनको कार्यकालभरी सेवाग्राहीबाहेक अन्य बिचौलिया कार्यालय प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए। 'बिचौलिया दलालमुक्त कार्यालय भनेर बोर्ड नै राखेँ, वृद्धभत्ता खाइदिने कैयौँ गाविस सचिवलाई समातेर पैसा तिराएँ,' उनी भन्छन्, 'त्यतिबेला निजगढमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भयो, निजगढमा एकजनालाई गोली लाग्यो। जुन कुराले मलाई असाध्यै दुख लाग्छ। चाहेर भएको घटना थिएन, तैपनि नराम्रो घटना भयो।'

 

२०६३ साउन १ गते फेरि उनी अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरे। एक नम्बर कर कार्यालयको प्रमुख भएर उनले केही समय काम गरे। 'सहसचिव कार्यालय प्रमुख भए पनि ट्याक्स एसेसमेन्टको काम तलैबाट हुनुपर्छ कार्यालय प्रमुखसम्म आउने होइन भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएँ। मलाई त सहज नै थियो, करका अरु हाकिमलाई त्यसले अप्ठ्यारो पारेछ,' उनको अनुभव यस्तो छ। ६ महिनापछि उनी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देश भएर गए। 

कार्यालय तथा विभागमा काम गरेपछि उनी मन्त्रालयभित्रको राजस्व परामर्श बोर्डको संयोजक भएर बसे। त्यसको एक वर्षमा उनी राजस्व महाशाखा प्रमुख भए र २०६९ कात्तिक २ गते सचिवमा बढुवा भए। 'अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवबाट लामो समयपछि सिधै सचिव भएँ,' उनी भन्छन्। 
 

अर्थ सचिव त भए, दुर्भाग्य उनले पूर्ण बजेट लेख्ने अवसर पाएनन्। संसद विघटन भइसकेको थियो, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको थियो। अघिल्लो वर्षको खर्चको एक तृतियांश खर्चको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट ल्याएर देश चलाइएको थियो। उनले त्यो कार्यकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २१ वटा पुर्याीइयो। यद्यपि आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न भनेर घोषणा गरिएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन्। 

 

बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा पूर्वकर्मचारीहरुको सरकार बन्यो। उनी अर्थसचिव नै थिए। त्यो कार्यकालमा उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत बनाए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री डा रामशरण महत नियुक्त भए। महत आएपछि करिब तीन महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उनको सरुवा भयो। त्यो अवधिमा उनले आर्थिक तथा पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिव थिए उनी। 
 

राजस्वका क्याडर सुवेदी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव बने। अख्तियारमा सचिवको भूमिका कम हुने र धेरै काम आयुक्तहरुले नै गर्ने भएकाले कर्मचारी र आयोगका पदाधिकारीको समन्वय गर्ने दायित्व थियो उनको। आयोग र अन्य निकायबीच समझदारी समन्वय गर्ने कोशिश उनले गरे। सुवेदी २०७३ मा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए। 
 

२०७३ मा उनी फेरि अर्थ मन्त्रालयको सचिव बने। उनले वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव 'ग्ल्यामर' बल्ल त्यतिबेला देखाउने मौका पाए। बजेट खर्चको वृद्धि, ठुला आयोजनाको गुणात्मक कार्यान्वयन र राजस्व वृद्धिमा उनको सधैं ध्यान रह्यो। 'गत वर्ष संघीय बजेटको आधार तयार बनाइएको छ, स्थानीय तहलाई साधन स्रोतले सबल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसैअनुसारको बजेट बनाएका थियौँ,' उनी भन्छन्। 

 

सुवेदी सचिव भएर आउँदा एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलीको विषयको विवाद उच्च विन्दूमा पुगेको थियो। प्रष्ट धारणा राख्ने सुवेदीले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भनेका थिए, 'कर अधिकृतलाई आफ्नो काम गर्न दिने हो भने कर उठाउन गाह्रो छैन।' उनी अहिले पनि भन्छन्, 'वास्तविक कर अधिकृतलाई काम गर्न नदिँदा समस्या भएको थियो।' उनले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक पत्राचार पनि गरे। त्यो बीचमा कर निर्धारण भयो, कर अलिकति उठ्यो। 'जति कर्मचारीको तहबाट गर्न सक्थ्यो, त्यति गरेका थियौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आमसञ्चार माध्यमलगायतको सहयोगले हामीलाई सहयोग गरेका थिए,' उनी भन्छन्।
 

सार्वजनिक वित्तका विज्ञ सुवेदी जे कुरा पनि प्रष्ट बोल्छन्। हुने कुरा तत्काल हुन्छ र नहुने कुरामा कसैलाई झुलाएर राख्दैनन्। व्यावसायिकता, इमानदारिता र लगनशीलता नै आफ्नो सफलताको मूल सुत्र ठान्छन् सुवेदी। २५ वर्षमा उनले सुप्रबल जनसेवा पुरस्कार पाए, सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार लगायतका पुरस्का उनले पाए। 
 

निजामती सेवामा गरेका काम प्रति उनको कुनै गुनासो छैन। मन्त्रीहरु आउँछन्, कहिलेकाहीँ कानुनसँग बाझिने निर्णय गराउन खोज्छन्। यसलाई उनी सामान्य रुपमा लिन्छन्। 'राजनीति गरेर आउनेहरु जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर आएका हुन्छन्। उनीहरुमा जनपक्षीय काम गरौँ भन्ने हुन्छ तर त्यसलाई कानुनसम्मत छ छैन हेर्ने र आवश्यक सुझाव दिने काम कर्मचारीको हो,' उनको अनुभवले यस्तै भन्छ।