अवैध धनलाई कर तिराएर बैध बनाउने स्किम ल्याउने ब्यवसायीको मागमा बैंकर पनि थपिए




काठमाडौं। ब्याज बढाउँदासमेत बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप नआएपछि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा प्रणालीभित्र ल्याउन बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नयाँ सुझाव दिएका छन्।


 
लिखित रुपमा दिन नमिल्ने भएकाले बैंकर्स संघले अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रीलाई एक पटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पतिमा आयको स्वयं कर घोषणा (भिडिआइएस) स्कीम ल्याउन सुझाएका हुन्।
 
अहिले अर्थतन्त्रको आकार २५ सय अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। स्कीमका कारण अर्बौ रुपैयाँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रणालीमा आउने अनुमान बैंकरको छ। 
 
'अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर एक पटक स्वंय कर घोषणाको स्कीम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'मलाई लाग्छ स्कीमका कारण ठूलो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ।'
 
पछिल्लो दुई महिनायता बैंकहरुले नयाँ ऋण दिन बन्द गरेका छन्। ब्याज बढाउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा खोसाखोस मात्र हुने तर नयाँ निक्षेप कसैगरी पनि आउन छाडेपछि बैंक ऋण ठप्प पारेर बसेका छन्। 
 
बैंकरले अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो पैसा रहेको र त्यो पैसा स्रोत देखाउनु पर्ने कारणले प्रणालीमा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। 'ब्याज बढेका बेला ती पैसा प्रणालीमा आउनु पर्थ्यो तर आएको छैन' बैंकर्स संघका एक सदस्य बैंकरले भने, 'यसको मतलव प्रणाली बाहिर धेरै ठूलो पैसा छ। स्रोत खोल्नु पर्ने कारणले आइरहेको छैन।' 
 
पछिल्लो एक महिनामा राष्ट्र बैंकमा पुराना नोटहरु फिर्ता आइरहेको छैन। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनु पर्ने ब्यवस्थाका कारण बैंकमा निक्षेप बढ्नु पर्ने थियो, बरु प्रणालीमा भएको पैसा विस्तारै बाहिरिन थालेको छ। 
 
'एक महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बैंकहरुलाई पठाएको छ। राष्ट्र बैंकले पुराना नोटको शोधभर्नाका रुपमा नयाँ नोट दिन्छ। तर पुरानो नोट आइरहेको छैन, नयाँ नोट मात्र राष्ट्र बैंकबाट गइरहेको छ' ती बैंकरले भने, 'यसको अर्थ अनौपचारिक क्षेत्र झन् मौलाइरहेको छ।'
 
अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसालाई प्रणालीभित्र ल्याउनका लागि एक पटकका लागि स्वयं कर घोषणाको स्कीम ल्याउनु पर्ने बैंकरले माग गरेका हुन्। केही दिनअघि मात्र निजी क्षेत्रको एउटा संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वंय कर घोषणाको स्कीम ल्याउन औपचारिक माग गरेका थिए। निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले पनि एक पटकका लागि स्कीम ल्याउन माग गर्दै आइरहेका छन्।
 
'चेलीबेटी बेचबिखन, भ्रष्ट्राचार, आतङ्कवादबाट आएको पैसालाई मान्यता नदिने तर अन्य तरिकाले स्रोत नखुलेको सम्पतिलाई वैधानिकता दिन एक पटकलाई स्कीम आवश्यक छ' ढुङ्गानाले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर स्कीम ल्याउँदा प्रणालीलाई फाइदा गर्छ।'
 
लागि निश्चित प्रतिशत कर तोकेर स्रोत विनाको सम्पति प्रणालीमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्ने माग गरेको छ। केही दिनअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि यस बारेमा अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको थियो। 
 
यसअघि २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आयको स्वयं कर घोषणा स्कीम ल्याएका थिए। स्कीमका कारण राजस्व लक्ष्यभन्दा बढि उठेको थियो। त्यसबेला सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ऐन कानुन प्रभावकारी रुपमा आएका थिएनन्।
 
'अहिले कानुनहरु बलिया छन्। एक पटक स्कीम ल्याएपछि पनि कसैले अवैध धन राखेमा कारवाही गर्न सकिन्छ' एक बैंकरले भने, 'त्यसैले स्कीम ल्याउनु पर्छ भन्ने हो। यसबाट राज्य कोषमा राजस्व पनि बढ्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा धेरै हदसम्म घटेर जाने छ।'
 
बैंकर र ब्यवसायीले एक पटकका लागि आयको स्वयं कर घोषणा स्कीम ल्याउन सुझाइरहेका बेला अर्थमन्त्री भने 'कन्भिन्स' छैनन्। केही समयअघि बंगलादेशले यस्तै स्कीम ल्याउँदा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले कालोसुचीमा राखेको थियो। मुलुक कालोसुचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको निगरानी बढ्छ नै बैंकहरुले खोल्ने प्रतितपत्रलाई बाहिरका बैंकहरुले अस्वीकार गर्छन्। साथै एक पटक कालोसुचीमा परिसकेको मुलुकलाई त्यसबाट बाहिरिन निकै गाह्रो हुन्छ।
 
'एक पटक गुमिसकेको साख फिर्ता पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्री सहमत हुनु हुन्न' अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'उहाँ (डा. खतिवडा) राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सम्पति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेर झन्डैझन्डै कालोसुचीमा परिसकेको मुलुकलाई जोगाउनु भएको थियो। त्यसैले कालोसुचीमा पर्ने खतरा उठाउने पक्षमा उहाँ हुनु हुन्न।'
 
चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमपछिको 'चिया गफ' मा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय जटिल बनेर आइरहेको बताएका थिए। 'व्यवसायीहरुले लिखित रुपमै माग राखेका छन्,' उनले चिया गफमा भने, 'कालोधनलाई वैध बनाउन औपचारिक रुपमा नै लविङ भइरहेको देखियो। तर गाह्रो छ।'
 
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य कुनै कारणले मुलुक कालोसूचीमा परेपछि नेपालको बाह्य व्यापार बन्द हुने भन्दै उनले भने- व्यवसायीले कारोबार गर्न पाउँदैन। एलसी खोलेर सामान आयात गर्न पाउँदैन। अनि त्यो अवस्थामा उहाँहरुको व्यापार कहाँ पुग्छ?  उहाँहरुले व्यापार गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
 
बैंकरले भने हचुवाका भरमा आयको स्वयं कर घोषणा स्कीम ल्याउन नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरुको तर्क छ- अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा एफएटिएफ वा हामीले प्रतिबद्धता जनाएको निकायलाई विश्वासमा लिएर एक पटक स्किम ल्याउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। 
 
व्यवसायीहरु पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर आएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई एक पटकका लागि सहमत गराउन सकिने बताउँछन्। 'एक पटक पहल गरौं। पहलले साकार रुप लियो भने अवैध धनको समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न सकिन्छ' महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने। 


Share this Story

   

अवैध धनलाई कर तिराएर बैध बनाउने स्किम ल्याउने ब्यवसायीको मागमा बैंकर पनि थपिए को लागी ६ प्रतिक्रिया(हरु)

Nepali[ Mar 20, 2018 - 10:58 pm ]
बैदेशिक राेजगारमा बिदेशिएका 5 लाख युवाहरुलाई नेपालमा बिगत 20 वर्षमा अबैध तवरले अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाएका ब्यक्तिकाे छानबिन गर्न लगाएमा त्यही फेला परेकाे पैसाले ती युवाहरुलाई तलब दिन पनि पुग्छ । अबैध धन पनि समातिन्छ ।

   हालसम्म २४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


pannakajisuwal[ Mar 20, 2018 - 09:39 pm ]
yasto nitilya sarkar ko badnam huncha.Ramro sanga chanbin garyara matra white money garnu parcha.jya pa yo ,jasto mana mani bhayo wa garnya bhayo bhanya desha ma sarkar bha yako nabhayako k artha rahancha ta?

   हालसम्म २० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Agyat Nepali[ Mar 19, 2018 - 05:07 pm ]
This is the burning examples that we have blind people on revolving chair.
NO genuine people demand for the in genuine demand .

NRB should go for demonetization to call off illegally hoarded money.
No people have right to run System D-(Shadow Economy ) with illegally earned money .
NO excuse for wrong doers .

   हालसम्म ३७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


roshan[ Mar 19, 2018 - 05:00 pm ]
Nepal ma pani Note bandi hunu paryo. Sabai anaupacharic paisa banking pranali ma aayi halxa ni.

   हालसम्म २७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


S.Paudel[ Mar 19, 2018 - 03:10 pm ]
bank ko ceo ko buddhi yasto?? Yasta lai kasle CEO banayo hola...laj lagne kura...

   हालसम्म २८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Ram[ Mar 19, 2018 - 02:52 pm ]
ठिक छ हामी त साना लगानीकर्ता केहि छैन तर अनौपचारिक पैसालाइ बैंक मा ल्याउने प्रयास गर्नु राम्रो हो तर मेरो बिचारमा यो अवस्थालाइ सहज बन्नाउन सुरु गर्नु पर्यो जस्तो १० लाख को बदलामा शुरु मा ५०००००० बाट शुरु गरेर १० सम्म ल्याउन पर्थ्यो तर त्यो गरेको भए क्रमस काम बन्दै जान्थ्यो यति ठुलो संकट सायद आउने थिएन होला

   हालसम्म ३१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.