विराटनगर ।लगानी बोर्डले प्रदेशमा लगानीको सम्भाब्यताका बारेमा बहस थालेको छ।बोर्डले प्रदेशबीच लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धाका लागि बहस थालेको हो।

बोर्डले सातै प्रदेशमा लगानी बारेमा बहस गर्नेछ।बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सातै प्रदेशमा लगानीका बारेमा बहस गर्ने जानकारी दिए।‘प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा होस् भनेर हामीले बहस सुरु गर्न थालेका हौ’उनले बिजमाण्डूसँग भने,यसले प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुलार्इ समेत लगानी ल्याउने बारेमा हौसला प्राप्त हुन्छ।यसले आर्थिक वहसको सुरुवात हुन्छ।‘

बोर्डले सोमबार प्रदेश १ मा लगानी सम्भाबनाका बारेमा बहस गरेको छ।प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समितिले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सहितको समूहसित गरेको छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियामा प्रदेशमा लगानीका सम्भावनाका बारेमा छलफल गरिएको हो ।
अधिकारी अनुसार बोर्डले तयार पारेका मुख्य ८ कार्यक्रममा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् योजना, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–हेटौँडा टनेल, भारतसित नेपालमा ६ मुख्य शहरमा रेलमार्ग, रासायनिक मलको कारखाना र काठमाडौंमा मेट्रो रेल हुन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले मुख्य आठ योजनाका लागि ४० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताए ।‘पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार विकासका लागि मात्र १८ अर्ब र ट्रान्समिसन लाइनका लागि ६ अर्ब डलर खर्च गर्नुछ’, अधिकारीले भने, ‘२०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु छ । यसका लागि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्छ ।’उनले यति ठूलो लगानी नेपालबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक हुने बताए।

एफडिआईबाट लगानी हुने प्रत्येक ८० डलरले एक जनाको रोजगारी सृजना हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा उत्पादित सामग्रीको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको पहुँचका लागि पनि एफडिआई जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।बोर्डका आठ मुख्य योजनामध्ये रासायनिक मलको कारखाना प्रदेश १ अन्तर्गतको उदयपुर जिल्लाको जलजलेमा स्थापना गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार जलजलेमा रासायनिक मलको स्थापना गर्न सम्भाव्यताको अध्ययनसमेत भइसकेको छ । रासायनिक मलका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ भारतबाट पैठारी गरिने प्राकृतिक ग्यास भएको र जलजले यसका लागि पायक पर्ने स्थान भएको उनले बताए।एफडिआईका लागि समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको तथा  १० अर्ब माथिका ठूला लगानीकर्तालाई कम्तीमा ५० बिघा र जलविद्युत्का लागि ७५ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने उनले बताए।

सुरक्षा, जमिनको व्यवस्था तथा वन र वातावरणबाट हुने ढिलार्इले लगानीकर्ता हच्किन सक्ने उनले बताए।‘एफडिआई भित्र्याउने भनेको स्वदेशकै लगानीकर्ताले हो’, व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एफडिआई तपाईहरूमार्फत् नै आउँछ । सरकारले भनेका कुरा उनीहरू पत्याउँदैनन् ।तपाईंहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँको वातावरण लगानीमैत्री छ भनेर आश्वस्त पार्नुभयो भने आउँछ । सरकालगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने काम चाहिँ सरकारको हो । राज्यले दिने सुविधा र फाइदामा कतै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

एफडिआईका लागि कहिलेकाहिँ राज्य संयन्त्र र राजनीति सँगसँगै स्वदेशकै लगानीकर्ता पनि अवरोध हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । अधिकारीले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरू तपाईंहरूकै मुख हेरेर आउने हुन् ।’राज्यले विगतमा गलत निर्णय र सम्झौता गरेको रहेछ भने पनि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताउँदै त्यस्ता निर्णय र सम्झौतालाई निरन्तरता नदिए विदेशी लगानीकर्ता हच्किने बताए।प्रदेश १ मा अरुण तेस्रो योजना तयार भइरहेको उनले बताए।

यो प्रदेशमा काँकडभिट्टादेखि कोशीसम्म रेलमार्ग तयार गरेर विराटनगरलाई जोड्ने, तमोर हाइड्रोपावर, सोलार, इन्डस्ट्रियल पार्क, अरुण बेसिन जलविद्युत्, सेज, पाथीभरा केबुलकार, विराटनगरदेखि एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म फास्ट ट्र्याक, जोगबनी किमाथाङ्का सडक लगायतका योजनामा एफडिआई ल्याउन सकिने उनले बताए।

त्यस्तै झापामा सेज, इनरुवादेखि भारतको पूर्णियासम्म ट्रान्समिसन लाइन, विराटनगर मोनोरेल, खाँदबारी–किमाथाङ्का ट्रान्समिसन लाइन, शैक्षिक र स्वास्थ केन्द्र, फाइभ स्टार होटल लगायतका क्षेत्र पनि एफडिआईका लागि उर्वर रहेको अधिकारीले बताए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले विराटनगरबाट राजधानी कुनै मालवस्तु ढुवानी गर्नुपर्दा प्रति किलोग्राम ४ रुपैयाँ पर्न थालेको र यो दर अत्यन्त महँगो भएको गुनासो गरे ।

‘नेपालको यातायात र ढुवानी खर्च नै धेरै छ’, उद्यमी बोहराले भने, ‘भारतमा रेलका कारण ढुवानी सस्तो छ । भारतमा १० लाख पर्ने गाडी नेपालमा ल्याउँदा ६० लाख पर्छ । ढुवानी खर्च बढ्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।’उनले ढुवानी खर्च न्यून गर्न रेलमार्गको विस्तार गर्नुपर्ने र ढुवानीका साधनमा लगाइएको महसुललाई कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतले प्रति युनिट २ रुपैयाँ ४४ पैसामा सोलारबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न लागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै बोहराले भने, ‘जलविद्युत्बाट अब हामीले आठ÷दश वर्षभित्र प्रचुर लाभ लिन सकेनौँ भने सोलारका कारण त्यस बेलासम्म जलविद्युत् विस्थापित भइसकेको हुनेछ ।’महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्वदेशी लगानीकर्ताले नसक्ने परियोजनामा मात्र एफडिआई ल्याउनु पर्ने बताए।

‘नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ’, उपाध्यक्ष राउतले भने, ‘शिवम्मा चिनियाँ लगानीकर्ता होङ्सी आवश्यक थिएन ।’मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले एफडिआई शर्तसहितको हुनुपर्ने आग्रह गर्दै सञ्चालन गर्न नसकेर नेपालका बिस्कुट उद्योग बन्द भइरहेका बेला भारतीय बिस्कुट कम्पनी पार्लेको लगानी यहाँ आवश्यक नभएको जिकिर गरे।

बैङ्कले ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको उद्योगलार्इ ६ महिनामै १६ प्रतिशत पुर्याउने ठाउँमा विदेशी लगानी कसरी आउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरे।