अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋणमा कडार्इ गर्नैपर्छ। इजि मनी हुनेवित्तिकै मान्छेले पैसा त्यसमा लगाउँछ तर बैंकले पैसा छाड्दैन। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। यस्ता धेरै कारण छन्। यही कारण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि पैसानै छैन। 
—

पवन गोल्यान गोल्यान समूह र एनएमबि बैंकका अध्यक्ष हुन्। गोल्यान समूहको होल्ड उद्योग, बैंक, रियलस्टेट हुँदै अहिले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा समेत छ। गोल्यान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी नभएको भन्दै त्यतातिर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बिचार राख्छन्। ३५ प्रतिशत पैसा जम्मा गरेर गाडी चढ्न बैंकले ऋण दिने ब्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानु पर्ने पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको उनको धारणा छ। ६० वर्षअघिदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको गोल्यानलार्इ बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारीले सोधे- भर्खरै तपार्इहरुले सेवा उद्योगमा हात हाल्नुभएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगबाट सेवा क्षेत्रको जम्पलार्इ कसरी लिने?

 

हामी पहिलादेखि नै उद्योगी हौं। गोल्यान समूहको इतिहास हेर्नुभयो भने ५९ वर्ष अगाडि बुबा नेपाल आउनु भयो। त्यो बेलादेखि नै हाम्रो फोकस उद्योगमै छ। व्यापार भनेको एकदमै सानो हो। होटल पनि एउटा उद्योग नै हो। अहिलेको बेलामा सेवा उद्योगमा जानुपर्ने आवश्यकता देख्यौं। बिग हाउसहरु नगए राम्रो चेन होटल नआउने भयो। त्यसैले राम्रो र ब्राण्डेड चेन होटल आउनुपर्यो भन्ने हामीलार्इ लाग्यो।

 

राम्रो चेन होटल नआर्इ यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। हुनत पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि ब्राण्डेड होटल नआर्इ जति हामीले सोचिरहेका छौं, त्यो अनुसार बढी खर्च गर्नसक्ने पर्यटक ल्याउने कुरा सम्भव छैन। दैनिक दुर्इ सय डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलार्इ ल्याउन राम्रो होटल चाहिन्छ। त्यही सोचेर हामीले ह्यात प्यालेशसँग टाइअप गरेर होटल बनाइरहेका छौं।

 

यो होटल कुन स्केलको हुन्छ?

यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘फोर स्टार’ होटल हो। तर, नेपाली लेभलमा यो ‘फाइभ स्टार’ हुन्छ। अरु यहाँ जति पनि ‘फाइभ स्टार’ को लेभलका होटल छन् तिनीहरुको स्ट्यान्डर्ड ‘थ्री स्टार’ को जति पनि छैन। त्यसको आधारमा हामी ‘फाइभ स्टार’ नै हुन्छौं तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भने ‘फोर स्टार’ नै हो।

 

यो होटल क्यापासिटी कतिको हो?

करिब/करिब १ सय ६० वटा जति कोठा हुन्छन्। दुर्इ/तीन वटा कन्फ्रेन्स हल हुन्छन्। होटलमा तीन अर्बको लगानी हुनेछ। सन् २०१९ मा होटल संचालनमा आउँछ।

 

तपार्इको एक्सपर्टिज भनेको स्पिनिङ, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट हो। हस्पिटालिटीमा सिफ्ट चाँही किन?

रियल स्टेटको एक्सटेन्सन हो यो। किनभने विल्डिङ बनाउने टीम हामीसँग छ। विल्डिङ बनाउनका लागि वाहिरबाट ल्याउनु परेन। कन्सल्ट्यान्टहरु मात्रै लिएर होटलको इन्टेरियर बनाउन हामी सक्षम छौं।

 

तपार्इको यो पहिलो होटल हो?

हाम्रो दुर्इ वटा होटल छ। अर्को होटल हिल्टनसँग ‘टाइअप’ गरेर वानेश्वरमा बनाइरहेका छौं। ह्यात प्यालेशमा फोकश भएकोले यो होटल केही ढिला भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘थ्री स्टार’ होटल हुनेछ।

 

तपार्इले सुरुमा अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गर्नुभयो। त्यही अपार्टमेन्टलार्इ होटलमा परिवर्तन गर्नु भयो। रियल स्टेटको व्यवसाय राम्रो छ तर हामीले अपार्टमेन्टमा भने कम्फर्टेवल फिल गर्न सकेनौ होइन?

हाम्रो जमीन बढ्दैन। अझ काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा पाउन मुस्किल भइसकेको छ। अहिले जसरी अब्यवस्थित हिसाबले हाउजिङहरु बनिरहेका छन्, यसले गर्दा पछि हामीलार्इ धेरै गाह्रो हुन्छ ब्यवस्थापन गर्न। राज्यलार्इ समेत व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन हुन्छ। मैले हाउजिङको विरुद्धमा कुरा गरिरहेको छैन। तर जग्गाको हिसाबले आजको २० वा २५ वर्षपछिको प्लानिङ अहिलेदेखि भएन भने पछि के हुन्छ? कहाँ बस्ने? यसको मतलब स्याटेलाइट सिटी बनाउँला वा अरु कुनै शहरको विकास गरौंला तर काठमाडौं भित्र बस्न कठिन हुन्छ। ग्रिनरी भेट्टाउनै कठिन भइसकेको छ। 

 

अपार्टमेन्टको परियोजना आयो जमीन ‘म्याक्सिमम कभर’ हुने ५० प्रतिशत मात्रै हो। हामीले जसरी वेस्टार रेसिडेन्सी बनाउँदा ३० प्रतिशत मात्रै जमिन कभर गरेका छौं र ७० प्रतिशत ओपन ल्याण्ड छ। रिङरोड फराकिलो भएपछि लोकेशनका हिसाबले त्योभन्दा राम्रो प्रोजेक्ट आजको मितिमा काठमाडौंमा छैन। तर भूकम्पले गर्दा मान्छे डराएका छन्। यसमा कुनै शंका छैन। हामीले स्कार्इ लिभिङमा दुर्इ वटा टावर बनाउँदैछौं। एउटा होटलको टावर हो र अर्को रेसिडेन्सियल टावर हो। म आफैं अपार्टमेन्टमा बस्न जाँदैछु। रेसिडेन्सीमा हामी सबै परिवार बस्दैछौं। र, तल हाम्रो अफिस पनि हुनेछ।

आज मैले पाउँदिन भने तलका साना लगानीकर्ताले कहाँबाट पैसा पाउँने? अहिले त्राहिमाम भइरहेको छ। यसको कारण नै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। मैले आफ्नो बैंकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण रोकिदिनुस भनेको हो।
—

अपार्टमेन्ट व्यवसायमा मूल्य वा ग्राहकको ‘कन्फिडेन्स’ का आधारमा कहाँ चुकेको जस्तो लाग्छ?

भूकम्पभन्दा पहिला राम्रै थियो। स्कार्इ लिभिङको धेरै बुकिङ भएको थियो। भूकम्प गएपछि ९९ प्रतिशत मान्छे डराए। हामीले बुकिङ गर्ने सबैको पैसा पनि फिर्ता गर्यौं। १५/२० जनाले बुकिङ गर्नु भएको थियो। पैसा आउँदैन भने बनाएर पनि काम लाग्दैन भन्ने लाग्यो। र, अपार्टमेन्ट चेन्ज गरेर होटल बनाउने भनेपछि हामीले सबैको पैसा फिर्ता पनि गर्यौं। र, विस्तारै वेस्टार रेसिडेन्सीको बुकिङ सुरु भइसकेको छ। अब आउने दिनमा अपार्टमेन्टको विकल्प छँदैछैन। काठमाडौंको मागका हिसाबले जतिपनि हाउजिङ प्रोजेक्ट आएपनि पुग्दैन। अर्को अपार्टमेन्टमा जति कम्युनिटी लेभलको इन्ट्रयाक्सन हुन्छ हाउजिङमा त्यति हुँदैन। हाम्रै अपार्टमेन्टको सुविधा अरु अपार्टमेन्टमा छैन। एकदमै ठूलो जिम क्लव छ। त्यस्तै ६० जना अटाउने सिनेमा हल छ। स्नुकर, विलियार्ड, स्क्वास कोट भएको हाउजिङ र अपार्टमेन्ट काठमाडौंमा कहिँ पनि छैन होला। बास्केटबल, टेनिस र टेवुल टेनिस मात्रै होइन छतमा स्पा पनि छ। यो अपार्टमेन्ट कसैले हेर्यो भने फर्किने अवस्था छैन। यङगर जेनेरेशन बढी आकर्षित भइरहेका छन्।

 

अपार्टमेन्टको विजनेश ग्रोथ हुन नसक्नुमा महँगो मूल्य प्रमुख कारण भनिन्छ नी?

अपार्टमेन्टको मूल्य महँगो छैन। अहिले बालकुमारीमा कुनै हाउजिङ किन्न खोजेमा तीन करोड घटि किन्न पाइदैँन। जबकी डेढ करोडमा अहिले पनि सजिलै त्यहाँ अपार्टमेन्ट पाइन्छ। अहिले बिक्री नभएर अपार्टमेन्टको अन्डर भ्यालु भएको हो। आज यसको मूल्य दुर्इ/साढे दुर्इ करोड हुनुपर्ने हो। सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामाग्रीको भाउ बढेको छ। त्यो आधारमा अपार्टमेन्टको मूल्य बढ्नुपर्ने हो। तर अझैपनि अपार्टमेन्टको युनिट बाँकी भएकोले मूल्य बढ्न सकेको छैन। अपार्टमेन्टको युनिट सकिने वित्तिकै भाउ माथि जान्छ।

 

अहिले अपार्टमेन्ट एकदमै सस्तोमा बिक्री भइरहेका छन्। यदि वाहिरकै कुरा गर्ने हो भने धापासी, धापाखेलतिर हाउजिङ बनिरहेको छ त्यो डेढ/दुर्इ करोडभन्दा कमको छैन। आजको मितिमा काठमाडौं उपत्यकामा दुर्इ करोड घटिको हाउजिङ बनिरहेका छैनन्। केही परियोजना होला तर त्यसमा सुविधा भनेको केही पनि छैन। कम्युनिटी लिभिङ बच्चाहरुका लागि खास गरेर उत्कृष्ट भनेको अपार्टमेन्टनै हो। बच्चाहरुका एक अर्कामा बस्ने जुन लाइफ चाहिन्छ, अन्यत्र घरभित्र बसेर ग्याजेट खेलाउने वा अन्यत्रै खेल्न जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रै कुरा गर्दा स्वीमिङ पुलदेखि बस्नका लागि त्यत्रो ठाउँ छ। र, जगिङ ट्रयाकदेखि ग्रिनरी प्रशस्त छ। बच्चाका लागि खेल्नका लागि कुनै समस्या छैन।

 

चीन, थार्इल्याण्ड, सिंगापुर र हङकङमा धेरै पहिलादेखि नै अपार्टमेन्ट लोकप्रिय थियो। भारतमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि अपार्टमेन्ट लोकप्रिय बनेको छ। दिल्ली जस्तो ठाउँमा जग्गाको कुनै कमी छैन त्यहाँ पनि अपार्टमेन्ट विस्तारै लोकप्रिय हुँदैछ। पहिलो अपार्टमेन्ट कम्प्याक्ट हुन्छ र स्याहार गर्न धेरै मान्छे चाँहिदैन। दोस्रो सुरक्षाका हिसाबले बच्चाबच्ची वा महिला मात्रै बस्न पनि कुनै समस्या हुँदैन। तेस्रो भनेको विद्युत नै हो। अपार्टमेन्टमा २४सै घण्टा विजुली हुन्छ। विजुलीको हिजोसम्म समस्या थियो तर आज छैन। यो सबैले हेर्दा अर्को एक वर्षभित्रमा अपार्टमेन्ट फेरी बन्न सुरु हुन्छ।

 

तपार्इँको एक्सपर्टिज दुवर्इमा इन्डिभिजुअल हाउजिङमा देखिएको थियो। त्यहाँ राम्रै गेनसमेत गर्नुभयो। नेपालमा इन्डिभिजुअल हाउजिङमा किन युज गरिरहनुभएको छैन?

हामी होटलमा केन्द्रित भएकोले त्यो गर्न सक्ने टीमको क्षमता भएन। होइन भने प्रोजेक्ट त अहिले राम्रो हो। रिटर्नका हिसाबले हाउजिङ राम्रो हो। रिटर्न अफ इक्विटीका हिसाबले पनि धेरै राम्रो हो। अपार्टमेन्ट र होटलभन्दा रिटर्नका हिसाबले हाउजिङ धेरै राम्रो हो। तर हामीले दुर्इवटा होटलको काम सुरु गर्यौ। त्यो पनि नसकेर हामीले ह्यातलार्इ अघि बढाएका हौं। हिल्टनलार्इ रोक्नुको कारण पनि त्यही हो। किनभने इन हाउस टीम बलियो भएन भने न यताको हुन्छ न उताको हुन्छ। त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन। यता पनि गर्यो उता पनि गर्यो टाइममा डेलिभरी गरेन भने कन्जुमर रिसाउँछन् र त्यो राम्रो हुँदैन। गुडविलको लागि त्यो राम्रो होइन। पैसा त धेरै कमाइसकियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अबको स्टेजमा पैसाभन्दा पनि गुडविल महत्वपूर्ण हो। हामीसँग टाइम नभएर हाउजिङ नगरेका हौं।

 

अब हामी हाउजिङमा जानु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। हामी अपार्टमेन्टमै जान्छौं की! किनभने आफैले जग्गालार्इ खेर फाल्नु हुँदैन भनेर हाउजिङलाई नरुचाउने अनि फेरि त्यसैमा जानु ठीक हुँदैन। स्कार्इ लिभिङ लन्च गर्दा खेरी हफिज कन्ट्रयाक्टर आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो- अहिले सरकारले बुझिरहेको छैन तर १०/१५ वर्षपछि अपार्टमेन्टको महत्वक्ष बुझ्छ भनेर। यो कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। जहाँसम्म हुन्छ पैसाको लोभ नगरेर राज्यलार्इ समेत राम्रो हुने काम गर्ने चाहना हो। तैपनि यति भन्दैमा म हाउजिङको अगेनस्टमा हो भन्न चाहन्न। राम्रो हुने काम गर्ने चाहना मात्रै हो। हुनसक्छ हामी भोली गर्न पनि सक्छौं। व्यापारी मान्छे हो व्यापारीलार्इ नाफाले तानिहाल्छ।

 

दुवर्इ देखिको एक्सपर्टिज हेर्दा नेपालमा रियल स्टेटको सम्भावना कस्तो देखिन्छ। लगानी र नाफाका हिसाबले नेपालमा बढी छ कि नेपालभन्दा वाहिर बढि छ?

 

पछिल्लो दश वर्षको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रस्पेक्टिभ अलि कम थियो। किनभने जहिले पनि स्थायी सरकार भएन। राम्रो बजेटनै आउन सकेनन्। राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा केही वर्ष पूर्ण बजेट समेत आएन। राजनीतिक दल समेत आफ्नै काममा लागे। तर अब आएर केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार बनिसकेको छ। उहाँले सरकार पनि विस्तार गरिसक्नुभएको छ। उहाँले काम गरेर देखाउने हिसाबलेनै आउनुभएको छ। स्थायी सरकार भयो भने नेपालमा अवसर धेरै नै हुन्छ। हामी पनि अहिले कुरेर नै बसिरहेका छौं। मलार्इ लाग्छ सबै व्यापारीक समुदाय लगानीका लागि कुरेर नै बसिरहेका छन्।

 

अहिले व्यापारिक घराना एग्रेसिभ रुपमा लगानी गरिरहेका छन्। होटलनै हेर्ने हो भने काठमाडौंमा १२/१५ वटा होटल बनिरहेका छन्?

यो ठीक हो। तर व्यापारिक घरानाले फूल क्यापासिटीमा काम गरिरहेका छैनन्। आफ्नै उदाहरण दिन्छु- हामीले फूल क्यापासिटीमा काम गरिरहेका छैनौं। फूल क्यापासिटीमा काम गर्दा अरु उद्योगतिर जाने होकी भन्ने कुरा स्थायी सरकार आएपछि अध्ययन गरेर त्यतापट्टि लाग्छौं।

 

तपार्इहरुको अबको फोकश कतातिर हुन्छ। उद्योग, रियल स्टेट, होटल वा अरु कुन क्षेत्रमा तपार्इहरु जानुहुन्छ?

उद्योगमा पनि हुनसक्छ। हाम्रो चाहना भनेको रिटेल पनि हो। अहिलेसम्म हाम्रो कुनै यस्तो प्रोडक्ट छैन जसले जनतासम्म सम्पर्क स्थापित गर्न सकियोस। हामी टेक्सटाइलकै रिटेल ब्राण्ड बनाउन होमवर्क गरिरहेका छौं। त्यसलार्इ हामी चाँडै नै लन्च गर्दैछौं।

जुन उद्योगको वार्षिक कारोबार १० देखि १५ करोड हुन्छ त्यस्तो कपडा उद्योगमा पाँच सयले रोजगारी पाएका छन्। निटिङ, होजियारी, प्रिन्टिङ, फिनिसिङ लगायतका धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर रहन्छ। गार्मेन्टमा अझ धेरै जनशक्ति चाहिन्छ। उदाहरणका लागि धागो बनाउनका लागि एक जना मान्छे लाग्छ भने कपडा बनाउन भने चार जना मान्छे लाग्छ।
—

तपार्इ धागो उद्योग संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले नेपाली धागोको निकासी राम्रो भएको छ। निकासीको भोल्युम क्रियट हुन थालेपछि विभिन्न अवरोधहरु समेत खडा हुन थाल्छन्। यसलार्इ कसरी समाधान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?

 

यसमा दुर्इ/तीन वटा कुरा छन्। धागो उत्पादक संघको अध्यक्षको हैसियतले कुरा गर्दा तीन वर्ष अघि एक अर्बको निकासी हुन्थ्यो। तीन वटा उद्योगले टर्कीमा एक अर्बको निकासी गर्थ्यौ। अर्को वर्ष दुर्इ अर्बको धागो टर्की निकासी भयो। सन् २०१७/०१८ मा पाँच अर्बको धागो टर्कीमा  निकासी भयो।

 

पाँच अर्ब पुग्नेवित्तिकै टर्कीबाट डिसेम्बर अन्तिमतिर एन्टिसर्कम्भेन्सन पत्र आइसकेको छ। त्यसमा प्रष्ट्र लेखेको छ- हामीले धागो यहाँ नबनाएर वाहिरबाट मगाएर पठाइरहेका छौं। यो पत्रपछि वाणिज्य मन्त्रालयलार्इ गुहार्न पुग्यौं। वाणिज्य सचिव र वाणिज्य मन्त्रालयले धेरै नै अग्रसरता देखायो। हामीले पनि उहाँहरुलार्इ धागो उद्योग अनुगमनका लागि अनुरोध गर्यौं। सरकारले एन्टिसर्कम्भेन्सन नभएको उल्लेख गर्नुपर्यो। वाणिज्य मन्त्रालयले उद्योग, भन्सार लगायतका सबै निकाय राखेर अध्ययन टोली बनायो।

 

त्यो टोलीले सबै उद्योग हेरेर स्वदेशमै धागो उत्पादन गरेको प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ। योसँगै सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय टोली टर्की भ्रमणमा पनि जाँदैछ। यहाँको तीनवटै उद्योगले सबै डकुमेन्ट समेत पेश गरिसकेका छन्। सरकारी टोलीले प्रतिवेदन पेश गरेर त्यहाँको सरकारी प्रतिनिधीलार्इ शंका लागे उद्योगनै भ्रमण गर्नुस सर्कम्भेन्सन भएको छैन भन्यो भने केही होला। जनवरी १ बाट जर्नलाइज्ड स्कीम अफ प्रिफ्रेन्स (जिएसपी) को जुन वेनिफिट दिइरहेको थियो त्यो झिकेको छ। अल्पविकसित मुलुकलार्इ पाँच प्रतिशतको भन्सारको छुट सुविधा हटाइसकेको छ।

 

यो हटाएपछि टर्की निकासी हाम्रो लागि लुक्रेटिभ भएन। अब निकासी गर्दा घाटा हुन थाल्यो। जिएसपीको वेनिफिट पाएन भने टर्कीमा निकासी गर्न गाह्रो छ। हामी भुवरिष्वेष्ठित मुलुक हो। भारतकै कुरा गर्दा मुम्बर्इबाट धागो जाँदा ६ सेन्ट पर्छ भने हामीले कोलकोत्ता पुर्याउनुपर्यो र कोलकोत्ताबाट टर्की सम्मको फ्रेट शुल्क १२ सेन्ट छ। कोलकोत्ताबाट घुमेर जानुपर्छ मुम्बर्इबाट सोझै जान्छ। त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। त्यो वाहेक भारत सरकारले नेपाली वस्तु निकासी होस् वा आयात होस् त्यसमा व्यापार अवरोध धेरै लगाएको हुन्छ। कहिले बीमाको नाममा कहिले केको नाममा दुर्इ देखि तीन सेन्ट त्यस्तै खर्च हुन्छ। हामीले प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको नाममा बीमा गराउनुपर्छ। यो पहिला गराउनुपर्ने थिएन। नाकाबन्दीपछि यो प्रावधान राखियो। कोलकोत्तामा बन्दरगाह शुल्क नेपाल र भारतका लागि फरक छ। त्यो भनेको डिस्क्रिमिनेशन हो। वास्तवमा बंगला बन्द इभेक्टिभ हुने हो भने बंगलादेशबाट धेरै सस्तो पर्छ। अहिले विशाखापट्नम दिएपनि पश्चिमका लागि मात्रै काम लाग्छ। तैपनी लागत कोलकोत्ता र विशाखपट्नममा बराबर लाग्छ।

 

यद्पी नेपालले वैकल्पिक रुट भने पाएको छ। बंगलादेशले पनि हामी माथि कस्तो अन्याय गरेको छ भने सन् २००२ मा सडकबाट धागो आयात गर्न रोक लगायो। बंगलादेशले भारतलार्इ टार्गेट गरेको हो। त्यसमा हामी पनि पर्यौं। हामीले धेरै कोशिस गर्यौं तर बंगलादेशले मान्दै मानेन्। त्यो भन्दा पहिला हामीले बंगलादेश निकासी गरिरहेका थियौं। त्यो बेलामा रिलायन्स स्पिनिङ मात्रै थियो। रिलायन्स स्पिनिङले राम्रै परिमाणमा निकासी गरिरहेको थियो। सडकबाट जान बन्द भएपछि कोलकात्ता पठाएर निकासी गर्ने भन्ने सम्भावनानै छैन।

 

यहाँबाट २ सेन्टमा दुर्इ दिनमा पुग्ने तर २०/२५ सेन्ट खर्च गरेर पनि कोलकात्ताबाट एक महिनामा पनि पुग्दैन। सन् २०१५ मा बंगलादेशले भारतबाट खोल्यो। त्यो पहिलाको नोटिफिकेशन थियो त्यसलार्इ इन्भ्यालिड गर्यो। त्यही बेलामा बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट आउने आलु र धागो प्रतिवन्ध गर्यो। बंगलादेशले गरेको यो प्रतिवन्ध साफ्टा र द्धिपक्षीय व्यापारका हिसाबले पनि मिल्दैन। अल्पविकसित मुलुकका हिसाबले यसरी प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ? भुटान अल्पविकसित नहोला तर नेपाल अल्पविकसित मुलुकनै हो। त्यसपछि हामीले हाम्रो दूतावासलार्इ पनि धेरै गुहार्यौ र यहाँ रहेको बंगलादेशी दूतावासमा गएर राजदूतलार्इ समेत भन्यौं। यहाँको राजदूतले धेरै स्ट्रङली कुरा उठाउनुभयो। उहाँले नेपाली धागोलार्इ प्रतिवन्ध लगाउने कुरा मिलेन समेत भन्नुभयो।

 

बंगलादेशबाट केही पहिला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार आउँदा राजदूतले मेरै अगाडि द्धिपक्षीय, अल्पविकसित र साफ्टाका हिसाबले पनि नेपाली धागो प्रतिवन्ध लगाउने कुरा मिलेन भन्नुभयो। उहाँले यो तुरुन्तै हटाउनुपर्छ भन्नुभयो। तर यो कुरा भएको पनि तीन/चार महिना भइसक्यो। हामी लागेको दुर्इ वर्ष जति भइसकेको छ। अहिलेसम्म केही भएको छैन। यो प्रतिवन्ध हट्यो भने बंगलादेशमा धेरै ठूलो अवसर छ। टर्कीमा समस्या भइसक्यो र भारतमा पनि जिएसटी लागु भएपछि त्यही समस्या छ।

कटनको कुरा आउँदा घुमिफिरी  कात्रोको कुरा आउँछ। तर अहिले आयात भइरहेको कात्रो नै सिन्थेटिक हो। कटनको कात्रो गरिबले प्रयोग नै गर्न सक्दैन। यतिधेरै महँगो छ प्रयोग गर्न सक्दैन। क्षमता भएका मान्छेले सिल्ककै कात्रो प्रयोग गर्छ वा सुन नै धागो लगाएको गर्छ। आम जनताले प्रयोग गर्ने कात्रो पोलिस्टर मिसिएको आउँछ।
—

आन्तरिक बजारको सम्भावना कति छ ?

हामीले विदेश निकासी गर्दा एउटा परिमाण पुग्नेवित्तिकै एन्टी डम्पिङ, सर्कम्भेन्सन र सेफगार्ड लगाइहाल्ने गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा कस्तो विडम्बना छ भने कटन धागोमा एक प्रतिशत भन्सार र शुन्य भ्याट छ। कटन कपडामा पाँच प्रतिशत भन्सार छ। सन् २०१५ भरि चार सय टन मात्रै कटन धागो आयात भएको थियो। यो सन् २०१६ मा ११ सय टन पुग्यो। त्यति हुनसक्छ भनेर हामी केही बोलेनौ। सन् २०१७ मा आएर १२ हजार टन आयात भएको छ। त्यति धागो आयात भएर के भइरहेको छ? यहाँ कटनको कपडा त्यति धेरै बिक्री पनि हुँदैन। अहिले चलनचल्तीमा रहेका सबै कपडा कटनका होइनन्।

 

पोलिस्टर हुनेवित्तिकै भन्सार र भ्याट दुबै छ। मैले लगाएको कपडा कटनको होइन। पोलिस्टर मिसिएको कपडा मैले लगाइरहेको छु। म जस्तोले कटनको कपडा लगाउन सक्दैन भने गरिब जनताले कहाँबाट कटन लगाउन सक्छ? त्यसमा भन्सार छुट दिनुको औचित्य के हो? तीन वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयले भन्सार लगाउन तयार छ। तर कहिले के नभएर कहिले के नभएर भन्सार नलागि कटनका धागो आइरहेको छ। कटन धागोको नाममा आएको १२ हजारमध्ये ११ हजार टन सिन्थेटिक धागो आएको छ। यो आउनेवित्तिकै हामी १३ प्रतिशत भ्याट दिन्छौं आयात गरेको १ प्रतिशत मात्रै भन्सार हो। आयात गरेको धागो हामी भन्दा १२ प्रतिशत सस्तो हुने भयो। जवकी हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि ६० देखि ८० प्रतिशत छ।

 

८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुनैपनि उद्योग नेपालमा छैन। सिन्थेटिक धागोलार्इ पनि जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार छ। जवकी १० देखि १५ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलार्इ ३५ प्रतिशत प्रोटेक्सन छ।विश्वव्यापार संगठनका आधारमा मिल्दैन भनिन्छ तर अरु उद्योगलार्इ ३५ प्रतिशतसम्म प्रोटेक्सन कहाँबाट सम्भव भयो? आज धेरै वटा वस्तु छ जसको म नाम लिन चाहन्न। एकातिर ती उद्योगलार्इ प्रोटेक्सन दिने तर अर्कोतिर यसलार्इ किन हेला गरेको होला मैले बुझ्न सकेको छैन। आज हामीलार्इ  १५ प्रतिशतको न्यूनतम प्रोटेक्सन चाहिन्छ तब न नेपालको बजार विकास हुन्छ।

 

नभए स्वदेशमा बजार विकास हुने सम्भावनानै छैन। सरकारको नीतिले १२ प्रतिशत कममा धागो आयात हुँदा स्वदेशी धागो कसरी बेच्न सक्छौं? हामीले धागो बेच्न गयो भने व्यापारीहरुले भारतबाट सस्तोमा धागो आइरहेको छ तपार्इँहरुको महँगो किन किन्नु भन्छन्। कटनका नाममा पोलिस्टर लगायतका धागो आइरहेका छन्। अनि के हामीले घर/घरमा गएर छापा हान्ने काम गराउने? त्यो हाम्रो काम होइन। यो व्यापारीको काम होइन राज्यको काम हो। व्यापारीले गलत घोषणा गरेर ल्यायो भने भन्सारले छाड्नु भएन।

 

सरकारले बरु हामीलार्इ सम्पर्क गरे हुन्छ। हामी त्यस्तो धागो किन्न पनि तयार छौं। हामी राम्रोसँग भन्न सक्छौं कटन होकी होइन। कटन होकी होइन भनेर बालेर मात्रै हेर्दा भिष्कोश पनि त्यस्तै बल्छ। जवकी भिष्कोशमा भन्सार छ। हामीले भिष्कोश बनायो भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ। कार्पेट, पश्मिना उद्योग जोगाउनुपर्छ त्यसमा मेरो कुनै दुर्इ मत छैन। कपडा पनि बनिरहेको छ भने त्यो पनि जोगाउनुपर्छ। ती सामान निकासी गर्दा शत् प्रतिशत भन्सार फिर्ता गर्दा त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर स्रोतमा नलगार्इ सामान निकासी गर्न दिँदा यो समस्या रहिरहन्छ। उहाँहरुको उद्योगको नाममा सामान आएको पनि होइन। यो फाइदा उठाएको मात्रै व्यापारीहरुले हो। जब एउटै भन्सार दरवन्दी हुन्छ भने व्यापारीले फाइदा उठाइहाल्छ।

 

भर्खरै भारतबाट सिन्थेटिक धागो ३५ रुपैयाँको मूल्यांकन भएर छुटेर आयो। आज हाम्रो कच्चा पदार्थ आयात गरेर ल्याउँदा न्यूनतम १ डलर २५ सेन्ट भन्सार लाग्छ। अझ डाइट आयात गर्यो भने २ डलर लाग्छ। हामीले ल्याउने कच्चा पदार्थको १ सय ३० रुपैयाँ र भाडा जोड्दा १ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ। अब भन्नुस ३५ रुपैयाँमा कुन चाँही धागो आउन सक्छ। र, कुन मुलुकमा बन्न सक्छ? यो मलार्इ थाहा नभएको विषय हो। एउटा सामान्य डोरीसमेत आउन सक्दैन। कटनको कुरा गर्ने हो भने दुर्इ सय रुपैयाँ भन्दा कम हुनै सक्दैन।

 

यसरी भन्सारबाट सामान छुटिरहेको छ। त्यसलार्इ रोक्नका लागि कुनै पहल भएको छैन। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा कसरी स्वदेशी उद्योग जोगाउने? चार वटा उद्योगमा १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। हाम्रो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङमा मात्रै चार हजार कामदार छन् त्यसमा तीन सय ह्वाइट कलर जब होल्डर छन्। यो मेरो टाउको दुखार्इको विषय बनेको छ। धागो उत्पादक संघबाट राजीनामा दिउँ कि जस्तो भइरहेको छ।

पोलिस्टर हुनेवित्तिकै भन्सार र भ्याट दुबै छ। मैले लगाएको कपडा कटनको होइन। पोलिस्टर मिसिएको कपडा मैले लगाइरहेको छु। म जस्तोले कटनको कपडा लगाउन सक्दैन भने गरिब जनताले कहाँबाट कटन लगाउन सक्छ? त्यसमा भन्सार छुट दिनुको औचित्य के हो? तीन वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयले भन्सार लगाउन तयार छ।
—

भनेपछि उद्योग चलाउने वातावरण झन् बिग्रिँदैछ?

उद्योग चलाएर के हुन्छ? उद्योगीको मुद्दा सरकारले सुन्दै सुन्दैन्। आज तीन/चार वर्षदेखि कराउँदाकराउँदा नसुन्ने भएपछि के गर्ने त? कुनै उपाय नै भएन नी। आज हेर्नुस नेपालमा व्यापार गर्नेहरु मालामाल भइरहेका छन्। उनीहरुकै बोलवाला छ। उनीहरुले सरकारसँग जे पनि गराउन सक्छन् किनभने उनीहरु पैसा फाल्न सक्छन्। यो देशका लागि ठूलो विडम्बना छ। उद्योगले पैसा फाल्न सक्दैन। हामीलार्इ ३५ प्रतिशतको प्रोटेक्सन दिने हो भने हामी पनि केही गर्न सक्छौं।

 

तर यसबाट पनि विकृती जन्मिने काम भने गर्नुहुँदैन। सर्ट लिभ्ड भएको काम गर्नुहुँदैन। जुन जुन उद्योग ३५ प्रतिशत भन्सार प्रोटेक्सन छ केही वर्षमै फ्लट हुन्छ मार्केट र ती सबै उद्योग रुग्ण हुन्छन्। बढी प्रोटेक्सन दिनुनै गलत हो। बढी प्रोटेक्सन दिँदा ढिलोचाँडो विकृती आउँछ। लाइसेन्स रोकिदिनुहुन्छ मान्छे पोको लिएर पुग्छ। पोको लिएर पुगेपछि लाइसेन्स खोलिन्छ।

 

त्यसपछि विकृती ल्याउँछ। त्यही भएर अहिले एक डलरमा मूल्यांकन भएर केरुङ नाकाबाट कपडा छुटिरहेको छ। मैले अघिनै कुरा गरिसके पोलिस्टरको धागोनै भयो भने साढे दुर्इ डलरमा बेच्छौं। निकासी गर्दा ग्रे धागो २ डलर २५ सेन्टमा गर्छौं। तर कपडा बनाउन त्यसलार्इ पहिला बुन्नुपर्यो, रंग्याउनुपर्यो, प्रिन्टिङ र फिनिसिङ गर्नुपर्यो। यो सबै प्रकृया पूरा गर्दा ५ देखि ६ डलर घटीमा उत्पादननै हुन सक्दैन।

 

तर चीनबाट एक डलरमा सामान आउँछ भने स्वदेशी कपडाको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ? स्वदेशी उद्योगले बजार पाउने सम्भावना नै हुँदैन। कपडा भनेको सर्टिङ र सुटिङ मात्रै होइन। जिन्स, टिर्सट, ज्याकेट, तन्ना, पर्दा सबै हो। नेपालमा सबै प्रकारको कपडा बनाउने क्षमता छ। स्वदेशी कपडाको विकासका लागि जबसम्म गलत भन्सार मूल्यांकन भइरहन्छ, तबसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। 

 

भनेपछि नेपालमा कटन भनेर पोलिस्टर आइरहेको छ?

कटनको कुरा आउँदा घुमिफिरी  कात्रोको कुरा आउँछ। तर अहिले आयात भइरहेको कात्रो नै सिन्थेटिक हो। कटनको कात्रो गरिबले प्रयोग नै गर्न सक्दैन। यतिधेरै महँगो छ प्रयोग गर्न सक्दैन। क्षमता भएका मान्छेले सिल्ककै कात्रो प्रयोग गर्छ वा सुन नै धागो लगाएको गर्छ। आम जनताले प्रयोग गर्ने कात्रो पोलिस्टर मिसिएको आउँछ।

 

मसँग स्याम्पलनै छ। कात्रो मात्रै होइन सारी पनि सबै त्यस्तै छ। सारी पनि सबै पोलिस्टर मिसिएको छ्याछ्याप्ती छ तर कटनका नाममा छुटिरहेको छ। कटनमा जम्मा पाँच प्रतिशत भन्सार छ। कटनमा भ्याट छैन। यो हुनेवित्तिकै सिन्थेटिक ल्यायो भने १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। २३ प्रतिशत राजस्व हुनुपर्नेमा पाँच प्रतिशतमा छुटिरहेको छ। १८ प्रतिशत राजस्वको फरकमा नेपाली कपडा बनाउने उद्योग कसरी सर्भाइभ गर्छ?

 

यो कुरा होजियारीदेखि निटिङसम्म लागु हुन्छ। अहिले स्वेटरहरु बनेर आइरहेका छन्। चीनबाट कन्टेनरका कन्टेनर आइरहेका छन्। त्यो पनि हुण्डाहुण्डीमा आउँछ। एक लाख भन्सार तिरेर त्यो कन्टेनरमा जे भरेर ल्याएपनि त्यसलार्इ मतलब छैन। उनीहरुले अरु के खर्च गर्छन मलार्इ थाहा छैन। तर एउटा ठेक्का जस्तो गरेर सामान आउँछ। यो जबसम्म रोकिदैन तबसम्म टेक्सटायलको विकास हुन सक्दैन। टेक्सटायलको विकास भयो भने हाम्रो अहिले चार वटा स्पिनिङ मिल छ त्यो १० वटा भयो भने पनि पुग्दैन। यस्तो होइन की नेपालको उद्योगको क्षमता पुगिसकेको छ। हाम्रो राज्यले कम्तीमा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व मुलुकले गुमाइरहेको छ। यो गलत मूल्यांकन, न्यून मूल्यांकन भएन भने हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौ।

 

धागोदेखि कपडासम्मको चेनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं। कपडाको मात्रै होइन गार्मेटको कुरा गरौं। गार्मेन्टमा कपडा किनेर सिलाउन दिने फूर्सद कसैलार्इ पनि छैन। अहिले गार्मेन्टको जमाना आएको छ। यहाँको उद्योगमा कपडा बनिरहेको छ। हामीले गार्मेन्ट व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं। उहाँहरुको समस्या पनि उस्तै छ। सात हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने ज्याकेटको बिल सात सय रुपैयाँ हु्न्छ। के यो सही कुरा हो। यसको मतलब दरबारमार्गमा थालनी गरेको कारवाही गलत भएन नी। नाफा हेरेर समातेको गलत भयो होला किनभने खर्च बढी हुन्छ। न्यून मूल्यांकन गरेर आइरहेको छ भने भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागले समात्नुपर्यो।

 

भन्सार कम भएर वस्तुको मूल्य सस्तो समेत भएको छैन। यो पैसा गिनाचुना व्यक्तिको हातमा गइरहेको छ। ती व्यवसायीले हाम्रो माल पनि किन्दैन। किनभने यहाँको माल महँगो भयो। त्यही भएर गार्मेन्ट उद्योग पनि समस्यामा छ। स्वदेशी टेक्सटायल भ्यालु चेनको कुरा गर्ने हो भने कम्तीमा पचास हजार मान्छे हरेक वर्ष रोजगारी पाउन सक्छ। अर्को दश वर्षमा पाँच लाख मान्छेले रोजगारी पाउन सक्छ। यतिधेरै पोटेन्सियल भएको उद्योग हो। यो जति रोजगारी अरु उद्योगले दिँदैन। हाम्रोमा  जसलार्इ ३५ प्रतिशत प्रोटेक्सन भएको उद्योगमा पचास जना मात्रै रोजगारी दिएको छ। हाम्रो धागो उद्योगले मात्रै रोजगारी बढी दिएको होइन। यहाँ मध्यम खालको कपडा बनाउने उद्योगको तीन सयदेखि पाँच सय व्यक्तिले रोजगारी दिन्छ।

 

जुन उद्योगको वार्षिक कारोबार १० देखि १५ करोड हुन्छ त्यस्तो कपडा उद्योगमा पाँच सयले रोजगारी पाएका छन्। निटिङ, होजियारी, प्रिन्टिङ, फिनिसिङ लगायतका धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर रहन्छ। गार्मेन्टमा अझ धेरै जनशक्ति चाहिन्छ। उदाहरणका लागि धागो बनाउनका लागि एक जना मान्छे लाग्छ भने कपडा बनाउन भने चार जना मान्छे लाग्छ।

 

१० किलो धागो एक जना मान्छेले बनाउँछ भने चार जनाले कपडा बनाउँछ र ८ जनाले गार्मेन्ट बनाउँछ। आज चार हजार मान्छेले धागो बनाइरहेको छ भने गार्मेन्ट बनाउन सबै जोडेर ४८ हजार मान्छे चाहिन्छ। एउटा उद्योगबाट उत्पादन भएको धागो खपतका लागि ४८ हजार मान्छे चाहिन्छ।

 

यो प्रत्यक्षको कुरा हो। यसपछि कति उद्यमी उत्पादन हुन्छ। साना र मझौंलाको कुरा गरिरहेको मैले। यो उद्योग जन्मियो भने कति काम पाउँछ। एनसीलरी उद्योग पनि धेरै आउँछ। प्याकिङदेखि टाक बनाउनेसम्म जोड्दा १०/१५ हजारले रोजगारी पाउँछ। धेरै ठूलो फड्को मार्ने उद्योग हो। मलार्इ लाग्छ अहिले नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ होला। प्राथमिकता भयो भने यो उद्योगले फड्को मार्न सक्छ। एकदमै ठूलो मार्जिन खोजेर काम पनि लाग्दैन। यो वेसि?