विराटनगर।नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारको शेयर पूर्ववत राख्न संचालक समिति तयार भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि आफूखुशी सरकारको शेयर निजी क्षेत्रमा लैजाने निर्णय फिर्ता गर्न संचालक समिति तयार भएको हो।सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्वलार्इ प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेको सक्रियतामा हठात् ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत झारिएको थियो।काफ्लेसहितको निजी क्षेत्रको ६६ दशमलव १७ प्रतिशत स्वामित्व हात पारेको थियो।

यो पनि पढ्नुस्: विराटनगर जुट मिल्समा शेयर घोटाला, निजी क्षेत्रको जालसाजीमा सरकारको ६८% सेयर ३३.८२% मा झारियो

मिल्सको सञ्चालक समितिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक प्रकृयासहित निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ।सोमबार बसेको संचालक समिति बैठकले  २०६६ जेठ २७ को विशेष साधारण सभाको निर्णयअनुसार सकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैठक चैत्र ४ गते भएपनि पत्रमा फागुन २९ गतेको मिति राखिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार गीता हुमागाईंले मिल्सका तर्फबाट पत्र आएको बताइन् ।हुमागाईं मिल्स व्यवस्थापनले पठाएको पत्रसँग असन्तुष्ट छिन्। ‘कम्पनी ऐन अनुसार सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन’, रजिस्ट्रार हुमागाईंले भनिन्, ‘सरकारको ठूलो परिमाणको शेयर लगानीको अंशलाई हिनामिना गर्न खोज्नेलाई कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुने कुरा छैन । यो पत्र लेख्नुका सट्टा उहाँहरू शेयर फिर्ता गर्ने निवेदन लिएर आउनुपथ्र्यो ।’

कम्पनी ऐन अनुसार सरकारको शेयर लगानी फिर्ता गराउने दृढता प्रकट गर्दै हुमागाईंले यसका लागि मिल्स व्यवस्थापनलाई बोलाएर शेयर फिर्ताको प्रकृयामा जान निर्देशन दिने जानकारी दिइन् ।सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय मुकुन्द नेपाल र फूलकुमार लालबानीले सरकारलाई शेयर फिर्ता गराउने निर्णय गरिएको पुष्टि गरे ।

अख्तियारको सक्रियतापछि हच्कियो व्यवस्थापन
मिल्समा शेयर घोटाला भएको समाचार बिजमाण्डूमा प्रकाशित हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिल्सको विराटनगर र काठमाडौंस्थित कार्यालय तथा उद्योग मन्त्रालयबाट समेत सबै फाइल र कागजात लगेको थियो ।

आयोगले मिल्सका अध्यक्ष वसन्त वन, प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले, सञ्चालक समितिका सदस्य फूलकुमार लालबानी र मुकुन्द नेपाल सहितका सम्बन्धितलाई पालैपालो बयान लिइरहेको छ ।अख्तियारको सक्रियता र यसका कारण आफू पक्राउ पर्ने देखिएपछि अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेको समूह शेयर फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

‘हो, हामीले मिल्समा सरकारको सेयर लगानीलाई ६८ प्रतिशत कायम गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ’, अध्यक्ष वनले बिजमाण्डूलाई भने, ‘काम गर्दा केही गल्ती हुन्छन् । त्यसलाई करेक्सन गर्ने पक्षमा हामी छौँ । यसैका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्ने काम भएको छ ।’

'हामी सिरियस छौँ'– अख्तियार
अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले विराटनगर जुट मिल्सको शेयर घोटालासम्बन्धी विवादमा आयोग गम्भिर रहेको बताए। ‘त्यहाँ के भएको हो, सबै हाम्रो जानकारीमा छ’, प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘अहिलेलाई यति बुझ्नूस्, हामी सिरियस र सक्रिय छौँ । गल्ती गर्नेहरू कारबाहीको दायरमा अवश्य आउने छन् ।’

उनले जुट मिल्समा आफू लामो समयदेखि सम्बन्धित रहेको र त्यहाँको समस्याका बारेमा जानकार भएको दाबी गरे ।

यसरी हुनुपर्थ्यो मिल्सको ६८ प्रतिशत
२०६६ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अशोक पोखरेल थिए । उनकै पालामा मिल्सका सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिएर विदा गरियो ।

पेअफ गर्दा मजदुर र कर्मचारीलाई दिन मिल्सको कोषमा एक रुपियाँ पनि थिएन । मिल्सले सरकार गुहार्यो । सरकारले ५५ करोड रुपैयाँ दिने भयो ।सरकारले ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचनसँगसँगै अर्को शर्त तेस्र्यायो । त्यो शर्त थियो– ‘हालसम्म अर्थात् २०६६ सालसम्म विराटनगर जुट मिल्समा सरकारको ४६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर छ । सरकारले मिल्सलाई पेअफ गर्न ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत हुनेछ ।’

आफ्नो ४६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ६८ प्रतिशत भएमा मात्र पेअफका लागि ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको शर्तलाई मिल्सको साधारण सभाले सहमति जनायो ।०६६ साल जेठ २७ मा मिल्सको विशेष साधारण सभा डाकियो । साधारण सभाले मिल्सको १ करोड ५० लाखको अधिकृत पुँजी बढाएर २ करोड, जारी पुँजी १ करोड १० लाखबाट बढाएर १ करोड ८० लाख र चुक्ता पुँजी १ करोड ६ लाख ७० हजार २ सय ४० बाट १ करोड ७८ लाख ७० हजार पुर्याउने निर्णय गर्यो।

मिल्सले प्रति शेयर कित्ता १ सय ६० रुपैयाँ बराबर कुल १ लाख ११ हजार ६ सय ८९ कित्ता शेयर जारी गरी सरकारलाई ४५ हजार कित्ता शेयर दिने निर्णय पनि ६६ जेठ २७ को विशेष साधारण सभाले गर्यो । यस हिसाबले सरकारको शेयर ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत हुन्छ ।सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मिल्सको विशेष साधारण सभाको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखा र उद्योग मन्त्रालयमा अझै सुरक्षित छ ।

मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले पुरानो माइन्युट पुस्तिका लुकाएर २०६६ जेठ २७ को निर्णय नै लोप गराउने चालबाजी गरेका थिए ।तर अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयमा विशेष साधारण सभाको उक्त निर्णय फेला परेपछि र अख्तियार समेत सक्रिय भएपछि नीलहरिको समूह हच्किएको हो । मिल्समा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत पुर्याउने माग गर्दै मिल्सका पूर्व मजदुर र कर्मचारीहरू मजदुर नेता धर्मानन्द सञ्जेलको नेतृत्वमा विभित्र आन्दोलन र प्रदर्शनी गरिरहेका छन् ।

वन र काफ्लेमा फाटो
यसैबिच मिल्सका अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेमा पनि फाटो उत्पन्न भएको छ । मिल्सभित्रको सबै यथार्थ कुरा र काफ्लेको चालबाजी बुझेपछि वनले काफ्लेलाई साथ दिन छाडेका छन् । वन काफ्लेको योजनामा वित्थामा फँसेको बताउन थालेका छन्।