काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको ६ घन्टा लामो छलफलमा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको अबको लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धि भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा सरकारका प्राथमिकता र आवश्यकताका १९ बुँदे निर्देशन पनि मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले मात्र हैन ६ घन्टा लामो बैठकमा प्रदेशका सरकार प्रमुखले कानुन, जनशक्ति, पूर्वाधार अभावमा रुमालिएको गुनासाका पोका प्रधानमन्त्रीसँग फुकाए। उनीहरुले तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्रीसँगलाई निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत बहालवाला वा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए तत्काल छानविन गरी सात दिनभित्र सेवा सुविधा फिर्ता लिन पनि निर्देशन दिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफैंबाट सुरु गर्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यशैलीलाई पारदर्शी बनाउन पनि मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमा भनेका छन् ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आफूबाट शुरू गर्नु पर्छ। मैले शुरू गरेँ। तपाईहरू पनि आफैंबाट शुरु गर्नुहोस्। भ्रष्ट्राचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन। भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्न समेत पाएका छैनन्। आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्ट्राचारी अभिभावकको नाम लिन हिनताबोध गर्छन्। सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।'
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका निर्देशनका १९ बुँदा
- बैठकको प्रारम्भमा सबै माननीय मुख्यमन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो।
- संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरूप "संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले पारस्परिक समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।
- लामो संघर्ष तथा बलिदान पश्चात् हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौं। संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तीनै तहका सरकारहरू गठन भई काम समेत शुरु भइसकेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना, ढाँचा र तरिका अवलम्बन गरेका छौं। अब जनताले जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्यहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
- खान नपाएर बोल्न मात्र पाउने, विरामी भएको वेला उपचार नपाउने, शिक्षा नपाउने, सामाजिक न्याय नपाउने र सामाजिक सद्भाव नभएको लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको रुपमा मात्र नलिई सुरक्षाको प्रत्याभूति, समान अवसर, समाजिक न्याय, सबैलाई सम्मान, सामाजिक सद्भाव, सेवा र सुविधासहितको सम्पूर्ण लोकतन्त्रको रुपमा बुझ्नु पर्दछ।
- देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग समेत समन्वय गरी विकासको काममा एकजुट गराउने र त्यसका लागि संघले बाटो देखाउने नै छ।
- राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै पूर्खाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गर्दै हाम्रो आगामी यात्रा लक्षित हुन जरुरी छ।
- विकास, समृद्धि, स्थिरता र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट हुनु पर्ने बेलामा कुनै पनि बहाना र राजनीतिक आवरणमा कानुनको उल्लंघन, अराजकता, अस्थिरता ल्याउने क्रियाकलाप सह्य हुँदैन।
- प्रदेश सरकारले उपयोगिता र सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम अब समय, पुँजी, श्रम, जल, घाम र जमिन, बुद्धि, विवेक र प्रत्येक पलको अधिकतम उपयोग गरी तीव्रतर विकास हासिल गर्न आवश्यक रहेको छ। यसको लागि नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको छ। स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण, गर्ने नै छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आफूबाट शुरू गर्नु पर्छ। मैले शुरू गरेँ। तपाईहरू पनि आफैंबाट शुरु गर्नुहोस्। भ्रष्ट्राचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन। भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्न समेत पाएका छैनन्। आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्ट्राचारी अभिभावकको नाम लिन हिनताबोध गर्छन्। सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।
- कानुन विपरीत अनाधिकृत रूपमा कुनै पनि बहालवाला वा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए सोको तत्काल छानविन गरी सात दिनभित्र अनाधिकृत सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु होस्।
- जुनसुकै मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सर्वोपरि राष्ट्रिय हित, न्याय, प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आधारबाट निर्देशित हुनेछ।
- हामीसँग प्रचूर स्रोत साधनको उपलब्धता र अनुकूलता रहँदा रहँदै पनि अपेक्षित प्रगति गर्ने नसकेको स्थितिबाट सिक्दै अकर्मण्यताबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।
- प्रदेशमा सरकार गठन भइ कार्य आरम्भ भइसकेको स्थितिमा आगामी कार्यभारहरू पूरा गर्न सोको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ। हाम्रो प्राथमिकता गरिबी, पछौटेपन र भोकमरीविरुद्धको आक्रामक प्रहार हो।
- प्रत्येक नागरिक भोकमरी, गरिबी, अभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। अझै पनि तराई मधेशमा जाडोयाममा एउटा भुशा/कम्मल पनि नपाएर कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यो उर्वरभूमिमा कोही पनि भोकै र कठ्यांग्रिएर मर्न पर्ने स्थिति आउन नदिन हाम्रा योजना लक्षित हुनुपर्छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पादन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने दिशातिर केन्द्रित हुनु पर्दछ।
- संविधान बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता मुताविक पारदर्शिता र उद्देश्य प्रमाणित गरेरमात्र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गरिने छ। वैदेशिक सहायताको नाममा हुने फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरिने छ।
- गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संविधान बमोजिम राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको लागि पारदर्शी एवंम् जवाफदेही तरिकाले परिचालन गरिने छ। विश्वका जुनसुकै राष्ट्रहरूमा गए पनि तपाइँहरूको शिर निहुरिने काम म बाट हुने छैन। तपाइँहरूले पनि आफ्नो र नागरिकको शिर निहुर्याउने र स्वाभिमानलाई गिराउने कुनै काम नगर्नु होला।
- तीनवटै तहका सरकारको साझा संकल्प राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्र हित हो, नेपालको समृद्धि हो, नेपालीको खुसी हो यसका लागि सबै एउटै गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ।
- उक्त बैठकमा सातै जना मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको अनुसूची बमोजिम प्रदेशलाई प्रदत्त कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। साथै प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति, आगामी कार्य योजना, विद्यमान समस्या तथा चुनौती र नेपाल सरकारसंगको अपेक्षा समेत बैठकमा राख्नु भएको थियो।
