काठमाडौं। फागुन ११ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्‍यो। कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनेको छ। तर, त्यसको ठिक विपरित प्रमुख दुई मन्त्रालयहरु गृह र अर्थका केही महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको छ। 

 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयभित्रको शक्तिशाली मानिने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेका छन्। तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको कार्यकालमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई शक्तिशाली तथा चुस्त बनाउन यी विभागलाई मन्त्रालयमातहत भन्दा प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने गरी गृहकार्य भएको थियो। 

 

तत्काली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संचरना गर्ने र अहिलेभन्दा शक्तिशाली बनाउने छलफल भए पनि त्यतिबेला कुन कुन विभागलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन। 'संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यतिबेला नै भएको थियो, तर मूर्त रुप दिइएको थिएन,' राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने। 

 

कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहने तर प्रधानमन्त्री कार्यालय चुस्त नहुने अवस्था आएकाले पुनर्संरचनाको बहस थालिएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको मन्त्रिपरिषदको तेस्रो बैठकले तीनवटा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेको हो। 

 

अर्थ मन्त्रालयको शक्ति कमजोर!

अर्थ मन्त्रालयभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आकर्षक विभाग मानिन्छन्। विगतमा पनि अर्थमन्त्रीहरुले यी दुई विभागमा आफ्ना निकटवर्ती सहसचिवलाई विभागीय प्रमुख बनाउने गरेका थिए। शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने तथा ऊ विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गर्न पाउने अधिकार विभागलाई दिइएको छ। यसैगरी नेपालीहरुले विदेशमा गर्ने कारोबार तथा उनीहरुले नेपाल भित्र्याउने रकमको स्रोत खोज्ने अधिकार पनि यही विभागलाई छ। जसका कारण अर्थमन्त्रालयले शम्पत्ति शुद्धिकरणको तरबार व्यसायीको घाँटीमा झुण्ड्याउने महत्वपूर्ण हतियार विभाग नै थियो। 

 

यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि आकर्षक विभाग मानिन्छ। मुलुकभर हुने कारोबारमा कानुनअनुसार राजस्व संकलन भए/नभएको, व्यवसायिक फर्म, अन्तर्राष्ट्रिय आयातकर्ता तथा स्वदेशी व्यवसायीले दाखिला गरेको कर तथा त्यसमा कुनै कमजोरी भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ। अहिले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीका धेरै मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याइरहेको छ। 

 

यी दुई विभाग आफू मातहतबाट खोसिएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र दुईथरी बहस हुने गरेको छ। एकाथरीले अर्थ मन्त्रालयको शक्ति कमजोर बनाइएको बताउने गरेका छन्। उनीहरुको तर्क छ, 'राजस्वसँग जोडिएका सबै विषय अर्थ मन्त्रालयमै हुनुपर्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व प्रशासनलाई कमजोर बनाइएको छ।'

 

तर, अर्कोथरी बिचार भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै 'ग्ल्यामरस' बनाउने प्रयास स्वरुप अर्थका दुई र गृहका एक विभाग स्थानातरण गरिएको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा हुने, मुलुक त्यहीँबाट चल्ने तर कोही कर्मचारी जानै नमान्ने,' एक अधिकारीलेभ ने, 'त्यो अवस्था अब रहँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्ल्यामर बढेको छ।'

 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यी विभागबाट अघि बढाइने कारबाहीबाट आफू विवादमा पर्नेमा सुरुदेखि नै सतर्क थिए। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनको पुरानो अडान यथावत नै छ।

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले अनौपचारिक यस विषमा आफ्नो पुरानो अडान सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 'सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा व्यवसायीले भनेजस्तो छैन, मुलुक कालोसूचीमा पर्‍यो भने कसैले पनि व्यापार गर्न पाउँदैन,' उनले भनेका छन्, 'यस्तो गम्भीर विषयमा व्यवसायी पनि गम्भीर हुनुपर्छ।'

 

प्रभावकारी हुन नसकेको

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उद्देश्यअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी अर्थ मन्त्रालय भित्रै हुने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले राजस्वका विवादित विषयहरु धेरै हुँदाहुँदै पनि यी विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। 'कति करदाता जिरो फाइलर छन्, ३० प्रतिशत त क्रेडिट फाइलर छन् तिनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन,' उनी भन्छन्। 

 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने र काम गर्न पनि सजिलो हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'कतिपय विषयहरु अर्थमन्त्रीको तहभन्दा माथिल्लो तहबाट समाधान गर्नुपर्ने खालका हुन्छन्। अब त्यस्ता काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ,'  अर्थका एक अधिकारीले भने, 'काम गर्न चाहने हो भने अब प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। सबै अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कै मातहत हुँदा काम सजिलोसँग अघि बढ्न सक्छ।'