काठमाडौँ। २०७१ चैतदेखि गोरखकाली रबर उद्योग पूर्णरुपमा बन्द छ। टायर उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी संस्थानमा विभिन्न तहका २ सय ४७ जना कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत छन्।

उनीहरूको तलब भत्तालगायत सुविधाका लागि सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दै आइरहेको छ। रबर उद्योग अब सञ्चालनमा आउने हो वा होइन टुङ्गो छैन। रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने वा कर्मचारीलाई सधैँका लागि बिदाइ गरेर उद्योग बन्द गराउने दुई मध्ये एक बाटो रोज्ने गरी अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थको पत्राचारसँगै उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव ऋषिराज कोइरालाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ। समिति अहिले स्थलगत अध्ययनका लागि गोरखा पुगेको छ। 
 

'अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहेको अध्ययन टोली स्थलगत निरीक्षणमा छ, अध्ययनपछि आउने सुझावअनुसार नै अर्थमा जवाफ पठाउने छौँ,' उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जानकीबल्लव अधिकारीले भने। अर्थले पुस अन्तिम साता उद्योगलाई पत्र लेख्दै ४५ दिनभित्र उद्योगका विषयमा ठोस निर्णयसहितको सुझाव दिन पत्राचार गरेको थियो। 
 

'अहिले पनि वार्षिक रूपमा खर्च भइरहेको छ, उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन तर सरकारले लगानी भने गरिरहनु परेको छ,' अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेले भने, 'उद्योग मन्त्रालयको सुझावअनुसार अघि बढ्ने छौँ।' उद्योगका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने हो भने एकमुष्ट रूपमा एक अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यद्योग मन्त्रालयले उद्योग बन्द गराएर अघि बढ्न सुझाव दिए त्यो विकल्पका लागि पनि आफूहरू तयार रहेको पाण्डेले बताए। 
 

उद्योग २४ घण्टा सञ्चालन भए ६२४ थान ट्रक टायर र ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। उद्योगमा सरकारको ३८.६३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा उद्योगको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा ८२ करोड र ब्याज २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ। 
 

यस्तै उद्योगले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने साँवा १८ करोड ३२ लाख र ब्याज १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ। सरकारले उद्योगले विभिन्न समयमा गरेको नाफाबाट १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश लिन बाँकी छ।