काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पाटो मात्रै उल्लेख गरेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर नगएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत 'राम्रा कुराहरुलाई पनि नराम्रो तरिकाले' प्रस्तुत गरेको डा. महतको आरोप छ।

 

'राम्रो भनिएका अर्थमन्त्रीबाटै तथ्यांकहरुको गलत ब्याख्या गरेर श्वेतपत्र आउनु ठिक होइन' उनले भने, 'यो ह्वाइट पेपर नभइ रेड पेपर हो।'  उनले बामपन्थीहरुको रातो चिन्हलाई संकेत गर्दै  श्वेतपत्रलाई त्यही आधारमा 'रेड पेपर' भनेका हुन्।

 

खतिवडाले अर्थतन्त्रको कमजोर पाटो मात्रै उल्लेख गरेकोप्रति असन्तुष्टी पोख्दै महतले श्वेतपत्रमा लेखिएजस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कमजोर नबनेको बताए। उनले अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको भन्दै नराम्रो कुरा बढि देखाएर अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारको तस्विर विगार्न खोजेको बताए। उनले भने- नराम्रो कुराको अपजस पुरानो सरकारलाई जान्छ, राम्रोजति आफ्नो भागमा पार्नका लागि अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्नु भएको हो।

 

पछिल्ला केही वर्षयता भएको फजुल खर्चको वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भए पनि संरचनागत हिसाबमा श्वेतपत्रले भनेजस्तो कमजोर नभएको महतले बताए। 

 

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन र राजस्वको अनुपात २३ प्रतिशतभन्दा धेरै छ, यो अनुपात दक्षिण एसियाकै राम्रो हो,' महतले भने, '२५ वर्षअगाडि यो अनुपात १० प्रतिशत थियो। यति राम्रो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन।' उनले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई 'ग्लुमी' रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए।

 

श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व र सार्वजनिक खर्चको अनुपात ११० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेका छन्। महतले यसमाथि टिप्पणी गर्दै कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक खर्च त्यस देशको राजस्वले मात्रै नधान्ने भन्दै त्यसैका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणलगायतका तत्व बजेटमार्फत प्रयोग गरिने उल्लेख गरे। 

 

'नेपाल जस्ता मुलुकले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्छन्,' उनले भने, 'त्यसबाट पनि खर्चको जोहो हुन्छ। सार्वजनिक खर्च राजस्वको तुलनामा ११० प्रतिशत पुग्यो भन्नु आश्चर्ययको कुरा होइन।'

 

अर्थमन्त्रीले खर्चमात्रै बढेको देखेको तर त्यसको अनुपातमा राजस्वको वृद्धिदर नदेखेको भन्दै महतले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको अतिशयोक्ति (चेरी पिकिङ) गर्न खोजिएको उल्लेख गरे। श्वेतपत्रमा हुनुपर्ने गुण यसमा नभएको पनि उनले दावी गरे। 

 

'नेपालको बजेट घाटा कम गर्न कति सुधार गरिएको छ त्यसबारे श्वेेतपत्रमा कुनै चर्चा गरिएको छैन,' उनले भने, 'बजेट घाटा कम हुने मुलुकमा नेपाल पर्छ। भएका कामहरुको चर्चा नहुनु दुखद हो।' विगत २५ वर्षमा राजस्वको आकार ६२ गुणाले बढेको भन्दै सकारात्मक कामको चर्चा नभएको पनि बताए। 

 

राजस्व असुलीका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले तथ्यांक बंग्याएको उनले दावी गरे। अर्थमन्त्रीले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा सही हिसाबले प्रस्तुत नगरेको महतको ठहर छ। 'नेपालको कूल राजस्वमा आयातित वस्तुमा लाग्ने करबाट हुने असुलीको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ। त्यसबाहेक आन्तरिक वस्तुमा लाग्ने राजस्व ३६ प्रतिशत छ। यसको अर्थ हाम्रो राजस्वको आधार आयात नै हो,' उनले भने, 'तर २४ प्रतिशत आयकरको हिसाब खै? यो आन्तरिक असुली होइन? २०४८ मा आयकर १० प्रतिशत थियो, अहिले २४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यो कुरा खै?'

 

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै ऋण लिएर विकास गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ रहेको बताए। 'मैले छोड्दा कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतहको हाराहारीमा थियो, अहिले २९ प्रतिशत पुगेको छ, नेपाल जस्तो देशले विकासका लागि ऋण लिन सक्ने पर्याप्त ठाउँ बाँकी छ,' उनले भने।

 

महतले सरकारी कोष अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो रित्तो नभएको पनि बताए। 'मैले राष्ट्र बैंकमा बुझ्दा अहिले पनि २७१ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी सरप्लस छ। त्योमध्ये ९२ अर्ब स्थानीय सरकारको बचत हो,' उनले भने, 'राज्यको ढुकुटी बलियो छ। तर विगतमा उहाँहरुले नै फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदा मुलुक कमजोर बन्न गएको हो।'

 

नेपालको विदेशप्रतिको निर्भरता घटेको भन्दै त्यसको चर्चा श्वेतपत्रमा कतै नभएको बताए। 'हामीले २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा कूल बजेटको ३५ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहायताको थियो, अहिले १२ प्रतिशतमा आएको छ,' उनले भने, 'हाम्रो बाह्य निर्भरता कसरी घटेको छ? यो हाम्रो उपलब्धी होइन? खाली बिग्रिएको कहाँ छ, त्यो कुरा छानेर राखिएको छ।'

 

संवैधानिक रुपमा सिर्जना भएका प्रशासनिक संरचना (संघीयता) धान्नका लागि ठुलो स्रोत आवस्यक पर्ने र भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने उनले बताए। संघीयता र नयाँ संरचनाको खर्च धान्न र नागरिकको बढ्दो आवस्यकता पुरा गर्न भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रणमा बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'यो श्वेतपत्रको राम्रो कुरा भनेको चुहावट नियन्त्रणमा आफैंले लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ। त्यसले उहाँहरुलाई जिम्मेवारी बोध गर्न सहयोग गर्छ,' महतले भने।