निजीकरण लहडमा भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै हचुवा: रामशरण महत, ‘मैले निजीकरण गरेको होइन’

बिजमाण्डू
२०७४ चैत्र १९ गते १७:४६ | Apr 2, 2018
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण लहडका भरमा गरिएको आरोप लगाएपछि योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्षका रुपमा डा. रामशरण महतले 'पलट वार' गर्दै खतिवडाको भनाइ 'लहड' का रुपमा आएको बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले हचुवाका भरमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नगरिएको भन्दै खतिवडाले स्वेतपत्रमार्फत लगाएको आरोप खण्डन गरेका हुन्। 
 
'लहडका भरमा निजीकरण गरियो भन्नु नै हचुवाको अभिव्यक्ति हो,' महतले भने, 'सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कानुनी हिसाबले गरिएको छ, अध्ययन गरेर गरिएको छ।' सरकारले ठुलो आर्थिक बोझ बोकिरहेको संस्थानहरुको निजीकरण गरिएको भन्दै महतले विना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि उद्योग निजी क्षेत्रलाई नदिइएको स्पष्ट पारे। 
 
धुम्बाराहीस्थित निवासमा केही पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै डा. महतले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको निजीकरणलाई अन्य पार्टीले आफ्नो सरकार बनाउँदा उल्टाउन नसकेको बताए। संस्थान सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडालिटी अपनाउने प्रयास गरेको भएपनि ती मोडालिटी सफल हुन नसकेको उनले बताए। सन् १९९० पछि खुला बजारको सुरुवात गर्दा ठुला उद्योग प्रतिष्ठान खुलेको र एउटै वर्ष ९० हजारसम्म रोजगारी सिर्जना भएको पनि उनले जानकारी दिए। 'निजीकरणकै कारण अन्य नयाँ उद्योगहरु आए। रोजगारी सृजना भयो' उनले भने।
 
निजीकरण आवस्यकताका आधारमा भएको र त्यसले संस्थानको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाएको महतले बताए। 'नेपाल बैंक घाटामा थियो अहिले नाफामा छ, टेलिकमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेको छ,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग निजीकरण भए। अर्को कुरा अहिले यो प्रसंग ल्याउनु आवस्यक पनि छैन।'
 
अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा मोडालिटी र मूल्यांकन तय नै नभइ लहडका आधारमा निजीकरण गरिएको बताएका थिए। उनले निजीकरणको अभ्यास असफल देखिएको र आवस्यकताका आधारमा नभएको पनि स्वेत्रपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। डा. महतले निजीकरण नीति आँफूले नल्याएको भन्दै त्यसको पक्षमा भने रहेको बताए। 
 
'म प्रष्ट पार्न चाहन्छु निजीकरण नीति मैले ल्याएको होइन। महेश आचार्यजी अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको हो। म योजना आयोगको उपाध्यक्ष मात्र थिएँ' उनले भने, 'तर म निजीकरणको पक्षपाति हुँ। निजीकरणकै कारण हाम्रो उद्योगधन्दा बढेका हुन्।'
 
उनले निजीकरण समितिमा सरकारका साथै विपक्षी दलका सांसद, कर्मचारी युनियनसमेत हुने हुँदा अहिले आएर विरोध गर्नुको तुक नभएको बताए।