काठमाडौं। कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै वर्षेनी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर छुट हुन थालेपछि सरकारले चार वर्षअघि भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द बिष्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो।

अध्ययन समितिले २०७० चैतमा प्रतिवेदन बुझायो र भन्यो, 'राजस्व छुटलाई व्यवस्थित एवं उद्देश्यमूलक तुल्याउन नीतिगत स्पष्टता एवं कार्यविधिहरूको खाँचो छ। राजस्व छुट स्वविवेकीय आधारमा दिने होइन स्वीकृत नीति एवं कार्यविधिको संरचनाभित्र रही  दिने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसका लागि कानुनमा नै स्पष्ट प्रावधान राखी राजस्व छुट दिने संस्थागत  परिपाटीको अवलम्बन गरिनुपर्ने देखिन्छ।'

त्यतिमात्रै होइन यो समितिले विभिन्न ऐनहरुमा उल्लेखित कर छुट पाउने वस्तुहरुको सूची क्रमश घटाउँदै जानुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। पटके रुपमा दिइने कर छुटलाई व्यवस्थित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
                                    …..
संविधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी आफ्नो प्रतिवेदनमा एउटा विषयलाई महत्वका साथ उठाउँछ त्यो हो राजस्व छुट। विभिन्न कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुसार पाइने स्वत: छुट तथा पटके निर्णयका आधारमा सरकाले उपलब्ध गराउने त्यस्तो छुटले वर्षको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले गुमाइरहेको महालेखाले ठहर गरेको छ।

'आर्थिक वर्ष २०७०/०७१, ०७१/०७२ र ०७२/७३ मा क्रमश: ३८ अर्ब २७ करोड, ४९ अर्ब १ करोड र ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी तीन वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ। यस्तो राजस्व छुटको मूल्यांकनसमेत गरेको छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखाले राजस्व छुटको विवरण तयार गरी यस्तो छुटका कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा गरी बजेटसँगै व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।
                                     ….
२०७३ असार ३१ मा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कर छुटको विषयमा छलफल भएको थियो। समितिले कर छुट औचित्य पुष्टी नहुने गरी दिइएको भन्दै त्यसैलाई नियन्त्रण गर्दै जान अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार छुटको लेखांकन गर्ने र छुटको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दियो।
                                              ….
सरकारले प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन र अन्तशुल्क ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक पटके निर्णयका भरमा वर्षेनी ठुलो रकम कर छुट दिने गरेको हो। संवैधानिक निकायले वर्षेनी प्रश्न उठाएको छ। संसदमा पनि यो विषयमा प्रश्न उठेपनि छुट रोकिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा सम्हालिसकेका एक सहसचिवको अनुभवमा कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व छुटका लागि विभिन्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने गरेका छन्। 'विभिन्न आयोजनाका लागि उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने भनिएको छ,' ती सहसचिवले भने, 'तर त्यस्ता उपकरण आयोजनामा भन्दा पनि निजी कम्पनीका काममा प्रयोग भइरहेका छन्। अनुगमन हुन सकेको छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने तजबिजीमा कर छुट दिइएको छ।'

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रयोजनमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार छुट दिने गरेको छ। तर कृषि प्रयोजनका लागि भनेर आयात हुने ट्याक्टरलगायतका मेसिनरी सामान व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ।अर्थमन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारी पनि राजस्व छुट दिने कुरालाई पूर्ण रुपमा शून्य बनाउन नसकिने भए पनि अहिलेको रकमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन्। 'कतिपय जेन्युन विषय छन्, तिनीहरुमा छुट दिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय साफ्टाका कारण पनि छुट दिनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'अहिले जसरी दिइएको छ, त्यो भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।'

आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भन्दा पनि लहडमा राजस्व छुटको प्रस्ताव आउने र मन्त्रीहरुमार्फत कार्यान्वयन गराउन खोज्ने परिपाटीले राजस्व प्रशासनले त्यसलाई रोक्न नसकेको उनको अनुभव छ। 'मन्त्रीहरुमार्फत नै एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब आउने भएपछि प्रशासनले रोक्न सक्ने थिएन, त्यसकारण कानुनको छिद्र हेरेर निर्णय हुने गरेका हुन्,' ती सहसचिवले भने।