काठमाडौं। सात वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा मोबाइल फोन आयातको बारेमा अनौपचारिक रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्योव। बजेट निर्माणका क्रममा राजस्वको प्रक्षेपणको आधार विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले मुलुकभर चलिरहेका मोवाइल फोनमध्ये वैध र अवैध कसरी भित्रिएका छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

 

अध्ययनको निश्कर्ष रह्यो, देशभर करिब ५० लाख मोवाइलका सेटहरु प्रयोग हुन्छन् तर तीमध्ये १० प्रतिशत सेट पनि वैध रुपमा नेपाल भित्रिएको देखिएन। मोवाइलको प्रयोग र आयात उच्च भयो तर न उपभोक्ताले सस्तो रकममा मोवाइल पाए, न त्यसले राजस्वमा योगदान दियो। यसैलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विद्येयकमा वैध रुपमा भन्सारको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने मोवाइल सेटमा ६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता (रिबेट) दिने प्रस्ताव गर्यो। यसको अर्थ मोवाइल आयातकर्ताले आफूले तिरेको कूल भ्याट रकमबाट ६० प्रतिशत फिर्ता पाउने भए।
 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा काम गरेका एक पूर्व सहसचिवको अनुभवमा त्यसबेला पनि भ्याटको सिद्धान्त विपरित यस्तो छुट दिने बारेमा लामो बहस भएको थियो। तर वैध बाटोबाट आउने मोवाइलमा भ्याट फिर्ता दिँदा त्यसले व्यापारलाई थप वैध बनाउने र व्यवसायिक फर्महरुले आयकरमा योगदान गर्ने निष्कर्षसहित छुटको कानुन बनाइयो। 
 

नेपालमा चीनबाट सस्ता दरका फोन किलोका किलो जोखेर नेपाल भित्रिने सूचना भन्सार प्रशासनले पायो। तर त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने उपाय सोच्न थालियो।  त्यसैको एउटा उपायका रुपमा भ्याट छुटलाई लिइयो। मोवाइल आयातलाई वैध बनाउने भन्दै भ्याट छुट दिन थालियो। मोवाइल सेटको नियमन गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी निकाय थिएनन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोवाइल सेटको नियमन गर्न सकेको थिएन। जुनसुकै बाटोबाट मोवाइल भित्रिए पनि तिनले वैधता पाउने अवस्था थियो। ३२ प्रतिशत आयकर मोवाइल आयातकर्ता तथा विक्रेताले तिर्छन्। भ्याटमा दिइएको छुट त्यसैले पूर्ति गर्ने अनुमान गरी छुटलाई संस्थागत गरियो।
 

तर, अहिले अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोवाइल चलाउन पाइँदैन। नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा आइएमइआई दर्ता नभएका मोवाइल फोन चलाउन पाइँदैन। अवैध बाटोबाट मोवाइल भित्रिने र त्यसले वैध बाटोबाट भित्रिने मोवाइललाई विस्थापित गर्न अब कानुनी संयन्त्रले नै रोकेको छ। तर पनि अहिलेसम्म मोबाइल आयात गर्ने व्यवसायीको प्रभावमा परेर भ्याट छुटलार्इ निरन्तरता दिइएको छ। सुरुवातमा पनि मोबाइलको अवैध आयात रोक्नेतर्फ सरकारी निकायले सजगता देखाएनन्।अवैध आयात गर्ने व्यापारीकै प्रभावमा परेर आफ्नो संयन्त्र बलियो बनाउनुको साटो भ्याट छुटको अस्त्र फालियो।त्यही अस्त्रबाट व्यापारी मालामाल भए तर उपभोक्ताले कुनै राहत पाएनन्।

 

…
 

तेस्रो मुलुकबाट आउने मोवाइल पनि न्यून मूल्यांकनमा भित्रिएपछि आधिकारिक आयातकर्ता नै अर्थ मन्त्रालय धाउन थाले। चोरीका मोवाइल सस्तो हुने र आफूहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले भ्याट छुटलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे। उनीहरुको आवाज सुन्दै आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरियो। 
 

स्रोतका अनुसार त्यतिबेला नै केही मोवाइल आयातकर्ताले आफूहरु कर छुट पाए नेपालमै उत्पादनमा अघि बढ्न सक्ने भन्दै छुटका लागि आग्रह गरे। भ्याट छुट दिए मोवाइल सस्तो हुने उनीहरुले बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले मोवाइल उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थमा भ्याट छुट दिनेगरी कानुन बनायो। 
 

सरकारसँग भ्याट छुट त लिए तर अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीले नेपालमा मोवाइल उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।होम ग्रोन ब्राण्ड भन्दै नेपाली मोबाइलको ट्याग भएपनि ती सबै चीनमा बनाएर ल्याइन्छ।भ्याट छुट लगायतको सुविधा पाएको त्यस्ता मोबाइलमा मूल्य अभिवृद्धि पनि शुन्य बराबरनै छ।‘सबै सेट उतै तयार हुन्छ। वाहिरको खोल समेत चीनमै बनाएर मुलुकले केही पाएको छैन’एक सहसचिवले भने,यो नीतिगत लुपहोल खोलेर व्यवसायी मालामाल बनाउने काम मात्रै हो।‘
 

 अर्कोतर्फ छुट दिनुअघि र दिएपछि मोवाइल फोनको मूल्यमा गिरावट आएन। विभिन्न देशमा उत्पादक र नेपालमा आयातकर्ताको प्रतिस्पर्धाले बजारमा मोवाइलको मूल्य घटेको भए पनि भ्याट छुट पाएपछिको राहत उपभोक्ताले पाउन सकेनन्। 
 

…
 

नेपालमा मोवाइल फोनको आयातमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा सरकार र उपभोक्ता दुवैका लागि निरर्थक बन्दै गएको छ। मोवाइल आयातमा दिइँदै आएको कर फिर्ताको सही सदुपयोग नभएको र त्यसले केही आयातकर्तालाई मात्रै फाइदा गरेको भन्दै हटाउने तयारी थालेको भए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। 
 

‘सुरुमा ६० प्रतिशत थियो, त्यसलाई अहिले ४० प्रतिशतमा ल्याइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो प्रयास शून्यमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। तर निर्णय गर्न सकिएको छैन।‘
 

पूर्व सहसचिव बालगोविन्द बिष्टको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि मोवाइलमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ। तर, चार वर्षअघि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘सुझाव आएको छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई ग्रहण पनि गरेको छ, तर कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,’ राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने।  
 

पुनर्विचार कहिले गर्ने?

मोवाइलमा दिइएको भ्याट छुटको प्रभाव मूल्यांकन अहिलेसम्म भएको छैन। वास्तविक उपभोक्तालाई भयो वा आयातकर्तालाई भयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छैन। ‘सुरुमा भ्याट फिर्ता जुन उद्देश्यले दिइएको थियो त्यो उदेश्य अनुरुप कामै भएको छैन,’ अर्थका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर यसबाट ब्याक हुन पनि सकिएको छैन, अहिले राम्रो मौका छ। अब निर्णय गर्न सक्ने हो भने यसलाई हटाउन सकिन्छ।‘
 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत भ्याट फिर्ता र छुट दिने परिपाटी ठीक नभएको बताएका छन्। सरकार अहिले बजेटको तयारीमा पनि रहेको र विभिन्न नीतिग परिवर्तनको पनि संकेत गरेकाले भ्याट छुट हटाउन अहिले उपयुक्त मौका भएको ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन लिइसकेको छ, भ्याट फिर्ताका बारेमा गहन सुझाब  कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ,’ती सहसचिवले भने।