मूल्य घट्दा स्वदेशी चिनी उद्योग पर्यो संकटमा, ढुलमुले नीतिले गुलियो चिनीको यस्तो छ तीतो यर्थाथ




प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ बाट नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

समृद्ध नेपालका औद्योगिकरण र उत्पादनको आधार बन्नुपर्ने आधारभूत शर्त हो । तर, देशमै चिनीको कारोबार निरुत्साहित भइरहेको छ । चिनी उद्योगहरु संकटमा पर्न थालेको छ। राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई बेवास्ता गरेकोले उद्योगी र किसान दुवै मर्कामा छन्। चिनी उद्योगको पीडा एकैचोटि आएको होइन । विगत केही वर्षदेखि चिनी उद्योगी र उखु किसानबीचको द्वन्द्व र राज्यको ढुलमुले नीतिले गुलियो चिनीको कारोबार तीतो हुनथालेको हो ।

चिनी उद्योगका दुई ठूला सरोकार पक्ष चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल र उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष् ाकपिलमुनि मैनालीले आ–आफ्ना क्षेत्रका सरोकारहरु सरकारलाई बारम्बार राखिरहेका छन् । राज्य र यी दुवै संघले सिर्जित समस्याहरुको उचित पहिचान गरेर अगाडि बढ्दा उद्योगले आफ्नो लगानी उठाउनसक्थ्यो । त्यस्तै, किसानले आफ्नो उखुको भुक्तानी समयमै पाउन सक्थे । तर, विद्यमान समस्यामा कुनै पक्ष गम्भीर देखिँदैनन् । अहिले बजारमा पाकिस्तान र भारतको चिनी छ्याप्छ्याप्ती छ ।


चिनी उद्योगहरुका चिनी अहिलेसम्म गोदाममै थन्किएका छन् । बजारमा सस्तो चिनी आयात भएका कारणले नियमित संस्थागत खरिदकर्ता र बजारमा उपभोगका लागि पठाउने चिनीको अहिले सम्म कतिमा बेच्ने दर नै तय भएको छैन । किसान, मजदूर र कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थुप्रिदैँ गएको छ । चिनीकहिले बिक्ने र कहिले किसान र मजदूरलाई भुक्तानीगर्ने ?यही पीडाबीच चिनीको गुलियो कारोबार यतिखेर अन्यौलमा छ ।

हरेक वर्ष उद्योगी र किसानबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । कहिले समर्थन मूल्यको सवालमा कहिले भुक्तानी अवधिको सवालमा र उखुका निर्बाध आपूर्तिमा समस्या आइहेको छ । सरकारले ठोस मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर दुवै पक्षलाई सन्तुष्टि गर्ने खालको नीति र कार्यक्रम नलिएको कारणले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ चिनी आयातका लागि विदेशिएको छ ।

देशभरि १३ वटा चिनीमिलमध्ये १० वटाले चिनी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अहिले चिनी उत्पादनका लागि केहीमिल बाहेक सबैले क्रसिङ बन्द गरिसकेका छन् । किसानबाट चिनीमिलले यो वर्ष १० अर्बभन्दा बढीको उखु खरिद गरेका छन् । तर, उखुको भुक्तानीभने १अर्बमात्रै भएको उखु उत्पादक संघको भनाई छ ।

खुला सीमानाका कारणले उखु किसान, चिनी उद्योगी र सरकार तीनपक्ष नै मर्कामा परेको छ । अवैध पैठारी त छँदैछ । मुख्य समस्या भारतीय अनुदानित उखु सस्तो भएको कारणले नेपालमा आयातीत उखुले निर्बाध प्रवेश पाएको छ जसले स्वदेशीकिसानको उखु सुकेर उत्पादन लागत समेत उठाउन मुश्किल परेको छ । अर्कातिर, भारत, पाकिस्तान र थाईल्याण्डबाट सस्तो चिनी नेपालमाप्रवेश हुँदा नेपाली चिनी मूल्य प्रतिस्पर्धाको अभावमा त्यसै गोदाममा थन्किनुपरेको छ ।

यसले उखु किसानहरुलाई उखुको भुक्तानी हुनबाट वञ्चित गराएको छ । चिनी थन्किएर बजारमा नबिक्नुले राजस्व संकलन हुननपाएर सरकार पनि समस्यामा परेको हो । उद्योगीको नजरमा समस्याको जड सरकारको आयात नीति हो । आयातमा कडाई गरे नेपालमा उत्पादित चिनीको मूल्य वृद्धि हुननदिने र चिनी सर्वसुलभ तरिकाले वर्षैभरि आपूर्ति गरिने चिनी उद्योगीको उद्घोष रहँदै आएको छ ।

नेपालमा चिनी कारोबारका बग्रेल्ती समस्यालाई केलाउँदा कहिले आपूर्तिमा समस्या त कहिले मूल्यको उतारचढाव मुख्य रहँदै आएको छ । यसलाई निराकरण गर्ने हो भने राज्यले आयातीत चिनीलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दाअर्को उपाय अहिले देखिन्न । आयातीत चिनीमा या त भन्सार महसुल बढाउने या स्थानीय चिनी उद्योगलाई उत्पादनमा अनुदान दिने । नेपालको वर्तमान  तहको शासकीय संरचना अनुसारको खर्च र आम्दानीको श्रोत व्यवस्थापनलाई हेर्दा सरकार उत्पादनमा अनुदान दिननसक्ने देखिन्छ ।



यस हिसाबले नेपालमा उपभोगको सही आकलन गरी आपूर्ति सुनिश्चितता हुने शर्तमा सरकारले भन्सारको महसुल बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा उखु किसानदेखि लिएर चिनी उत्पादक सम्मलाई अनुदान दिइन्छ । अनुदानमा भएको उत्पादन सस्तो भएर निर्यात बढाउन भारत सरकारले २० प्रतिशतको निर्यात भन्सार शुल्क समेत हटाइसकेको अवस्था र पाकिस्तानले चिनी उद्योगीहरुलाई प्रति मेट्रिक टन ११० अमेरिकन डलर अनुदान दिनुले नेपालमा निर्बाध आयात हुनसक्ने अवस्था र त्यसले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थालाई सरकारले नजिकसँग बुझ्नुपर्छ ।

विरोधका रुपमा उपभोक्ता मञ्चले नेपालले आयात गरेको चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन नहुने भन्दै सरकारलाई केही महिना अगाडि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मञ्चको तर्क मूल्य वृद्धिसँग थियो । स्वभाविक तवरले उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु वा सेवा चाहन्छन् । यसका लागि मूल्य प्रतिस्पर्धी, स्वीकार्य हुन र कालोबजारी हुन नदिनका लागि आयात हुनुपर्छ । फेरि, आयात नभएर स्वदेशी चिनीमा अन्य विकल्प नभएउ द्योगीहरुले चिनीमा कार्टेलिंगगर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

यसका लागि मूल्य नबढाउने शर्तमा स्वदेशीउत्पादनको आपूर्ति निश्चितगर्ने गरी सरकारले दुवै पक्षलाई सन्तुष्टिमा राख्दै तत्काल आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छनीय सीमामा राख्न आयातलाई पनि खुलै राख्नुपर्ने विश्वव्यापीमान्यता छ । तर यसो भन्दा नेपाली उद्योगहरुलाई निराशबनाउने नीतिलिनु भन्दा सबै पक्षलाई सहीहुने नीति लिइनुपर्छ । नेपालमा चिनी उत्पादनको लागत कम गराउन उखुको उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने पहिलो विकल्प हो ।

सरकारले उखुलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेलगत्तै उखुको व्यवसायिक उत्पादनमा अनुदान तथा अन्य सहुलियत दिनुपर्ने तथा सुलभ बैंक कर्जा र लचिलो कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नु उसको पहिलो कत्र्तव्य हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रभावकारिता नदेखिएको सन्दर्भमा व्यवसायिक उखु उत्पादनको सम्भावना अझै देखिएको छैन । लागत कमगर्न उन्नतजातको उखुको बीउ, रासायनिक मल र सिंचाईंमा सरकारको प्रोत्साहन यथार्थमा देखिएको छैन । यसका अलावा चिनीको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिकता देखिएको छैन । मुनाफा बढी लिने प्रवृत्तिले पनि चिनीको मूल्य आकासिएको छ । उद्योगीलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दिइएको छुटको पनि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । एकातिर उद्योगीलाई भ्याट छुट छ अर्कातिर उखु किसानका समस्या सँधैं उस्तै छ ।

यसका साथै, निर्वाहमूखी कृषिव्यवसायलाई अत्याधुनिक र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक स्रोत संरक्षण, सिंचाईं, उन्नतबीउ, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा सरकारले उदासीनता त्याग्नुपर्ने समय हो अहिले । यसमा सर्वपक्षीय भलो हुने किसिमले राज्यको भूमिका सहयोगी  र सहजकर्ताको रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र स्रोतको जोहो, कृषिप्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण पनि मुख्य दायित्व हुन आउँछ ।

उखु उत्पादनलाई नगदे बालीको आधारभूत मान्यता हट्नबाट बचाउन राज्यले अवलम्बनगर्न सक्ने अथाह भूमिकाहरू मध्ये यो व्यवसायलाई औद्योगिक र व्यवसायिकताको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य योजना तुरुन्तै ल्याइहाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यसले देशको कुलचिनीको माग धान्नुको अलावा विदेशमा समेत निर्यात भई अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक हुने अनेकन् सङ्केत देखापर्छ । नेपाली किसानहरू आर्थिक रूपले सबल र स्वालम्बन हुन्छन् । (गिरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् ।)






Share this Story

   

मूल्य घट्दा स्वदेशी चिनी उद्योग पर्यो संकटमा, ढुलमुले नीतिले गुलियो चिनीको यस्तो छ तीतो यर्थाथ को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

kaamasa karki[ 2018-04-15 02:28:46 ]
Good article. Government must do something proactive to protect the domestic sugar mills for which mills have to be regulated for timely payment of sugarcane to the farmers and regulate to protect oligopolistic behavior but import must be cut by increasing the customs tarrif on sugar.

   हालसम्म ७९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Roshan Karki[ 2018-04-15 01:22:17 ]
स्वदेशी चिनी होइन विदेशबाट आयत गरेको चिनीलाई महगोमा बिक्री गर्ने खेल हो । नेपालमा उत्पादन भएको चिनीले ३ महिना पनि पुग्दैन भनेर चीनि संघकै अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै थिए । अनी कहाँबाट हुन्छ स्वदेशी चिनी भन्सार दर बृद्धि गरेर बिदेशीलाई स्वदेशी भन्दै बिक्री गर्ने ठग बुद्धिका पछि लाग्नु उचित नहोला की ?

   हालसम्म ५९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.