अचेल बैंक कसले चलाउँछ? व्यवस्थापक कि सञ्चालक समिति? राष्ट्र बैंकबाट पनि उक्साइन्छ बोर्डलाई

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७५ बैशाख १० गते ०९:२६ | Apr 23, 2018
अचेल बैंक कसले चलाउँछ? व्यवस्थापक कि सञ्चालक समिति?  राष्ट्र बैंकबाट पनि उक्साइन्छ बोर्डलाई

काठमाडौं। राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभागसँग बैंक वित्तीय संस्थाका माथिल्लो व्यवस्थापनको बारम्बार भेट हुन्छन्। ती भेटमा संस्थागत समस्याहरुका साथै नीतिगत सहजीकरणका बारेमा कुराकानी हुन्छन्। र, कुराकानीको अन्तिममा बैंकरले एउटा गुनासो सुनाएरै छाड्छन्- बोर्डले धेरै पेल्न थाल्यो। कामै गर्न दिँदैन। हुने नहुने सबै काम लगाउँछ।

Tata
GBIME
Nepal Life

सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप स्वीकार्न सक्ने वा त्यसलाई 'ट्याकल' गर्ने क्षमता भएकाहरु मात्र बैंकिङमा टिक्न सक्ने पुराना बैंकरहरुको बुझाइ छ। बोर्डको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरुलाई बैंकले 'सञ्चालक समितिसँग सिइओले समन्वय गर्न नसकेको' आरोपसहित निकाल्न थालेका छन्।

के अहिले बैंकहरु व्यवस्थापनले होइन सञ्चालक समितिले चलाइरहेको छ? हामीले बैंकिङ छाडेकादेखि बैंकमै भइरहेका केही बैंकरहरुसँग कुराकानी गरेका थियौं। अधिकांशको जवाफ- पैसा हालेका कारण बैंक मेरै हो भन्ने त सञ्चालकहरुलाई लाग्छ नै। पूँजी वृद्धिपछि भने उनीहरुको हस्तक्षेपको स्तर अझ बढ्न थालेको छ।

केही महिनाअघि एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्डमा लैजाने एजेण्डाहरु तयार पार्दै थिए। तर सञ्चालक समितिमा उनले लगेको एजेण्डामाथि छलफलै भएन। अध्यक्षले एजेण्डा ल्याए, सञ्चालक समितिले 'लाहाछाप' लगायो। प्रमुख कार्यकारी साक्षी मात्रै भए।

यस्तो समस्या अहिले अधिकांश बैंकहरुमा छ। 'कति कुरा भन्ने कति कुरा नभन्ने मात्र हो। तर सबै व्यवस्थापकहरु अहिले अनावश्यक हस्तक्षेपको शिकार भएका छन्' केही समयअघि बैंकबाट बाहिरिएका एक बैंकरले भने, 'पहिले पनि हुन्थ्यो तर अचेल हस्तक्षेपको मात्रा धेरै नै बढेको छ।'
 
बैंकरहरुको अनुभवमा अहिले बैंकिङमा तीन खाले सञ्चालकको चरित्र देखिएको छ। एक अध्यक्षकै होल्डमा बैंक हुन्छ। उसले भने बाहेक त्यहाँ सिन्का पनि हल्लिँदैन।

'सिइओले सञ्चालक समिति बैठकमा एजेण्डा नलगे पनि हुन्छ। अध्यक्षको होल्ड भएको बैंकमा एजेण्डा पनि उसैको, निर्णय पनि उसैको हुन्छ' ती पूर्व प्रमुख कार्यकारीले भने, 'सिइओले फाइल मिलाउने मात्र हो।'

सिइओलाई बाहिर देखाउन अधिकार दिइएको भ्रम पारिन्छ। तर सामान्य कर्मचारी नियुक्ति, बढुवादेखि कसलाई ऋण दिने र कसलाई नदिनेसम्मको निर्णय अध्यक्षले नै गर्छन्। 'नियामकीय प्रावधान नभए पनि  कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ' अर्का एक बैंकले भने, 'अचेल यस्तो अभ्यास भएका बैंकहरुको संख्या बढिरहेको छ।'

दोस्रो अभ्यास हो, सञ्चालक समूहमा निश्चित समूहको पकड हुन्छ। त्यो समूह मिलेपछि अरुले ल्याएका एजेण्डा कहिले पनि लागू हुँदैन। यहाँ ब्यक्तिभन्दा पनि समूहले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्छ। सिइओ त्यही समूहलाई रिझाएका कारण त्यहाँ टिकिरहेको हुन्छ।

'फाइदा हुने कुरामा यो समूह एकै ठाउँमा हुन्छ। एउटाले मात्र फाइदा लिन थाल्यो भने अलिअली विवाद हुन्छ। तर लेनदेनमा उनीहरुको विवाद मिल्छ, उत्कर्षमा कहिले पुग्दैन' केही समयअघि बैंकिङबाट बाहिरिएका एक पूर्व बैंकरले भने, 'समूहले चलाउने बैंकमा सबै ऋणको फाइल उनीहरुले हेर्नै पर्छ। सिइओको अधिकारभित्रको फाइल पनि खोजिखोजी माग्छन्।'

तेस्रो प्रकारको सञ्चालक समिति स्वभाविक संरचनाको हुन्छ। सञ्चालकहरु छरिएका हुन्छन्। उनीहरु व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु पर्छ, हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने खालका हुन्छन्।

अहिले तेस्रो नम्बरको सञ्चालक भएको बैंक २/४ वटा पुर्याउन गाह्रो छ। पहिलो र दोस्रो नम्बरको बैंकको संख्या सबैभन्दा बढि छ।

दुई बर्षयता सञ्चालक समिति व्यवस्थापनमाथि पुरै हावी हुन थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पनि महशुस गर्न थालेका छन्। तर, सुशासन कायम गराउन ठोस पहल केही पनि गर्दैनन्।

'कार्यकारी अध्यक्षको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने गुनासो नआउने होइन, आइरहेको छ' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'तर त्यसको प्रमाण हुँदैन। छलफलमा/भेटमा ब्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्ने हो।'

अचेल अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले तरलताको अवस्था हेरेर ब्याज दर तोक्न पाउँदैनन्। सञ्चालक समितिले ब्याज तर तोकेर व्यवस्थापनलाई लागू गर्न निर्देशन दिन थालेको छ। जबकी दैनिक काममा सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थै छ।

'हामीलाई अचेल यस्ता गुनासा भेटैपिच्छे बैंकरले गर्ने गरेका छन्' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'उहाँहरुले पनि हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हुँदैन। हस्तक्षेप स्वीकार्ने। आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग नगर्ने तर गुनासो मात्रै गरिरहँदा समस्याको समाधान हुँदैन।'

सञ्चालक समितिलाई बलियो बनाउने काम राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुबाट भएको पुराना बैंकरहरुको अनुभव छ। 'धितो नपुग्नेहरुका लागि ऋण सिफारिस राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुले गर्छन्। भोली उनीहरुको सुपरिवेक्षण टोली आउँदा त्यसैलाई कैफियत देखाएर जान्छन। त्यसैले व्यवस्थापनस्तरबाट ऋण दिने कुरो हुँदैन' एक पूर्व बैंकरले भने, 'ब्यवस्थापनले नदिएपछि सञ्चालक समितिमार्फत फाइल पास गराउने काम हुन्छ।'

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अनावश्यक हस्तक्षेपका लागि बैंक बोर्डलाई उक्साउँदा समस्या मौलाएको एक बैंकरले बताए। 'दसैंमा गाडी व्यवस्थादेखि पेट्रोल हाल्नसमेत राष्ट्र बैंकका माथिल्ला कर्मचारीले बैंक संचालकहरुलाई गुहार्छन्' ती बैंकरले भने, 'अनि सञ्चालकले पनि आफ्नो अनुकुल काम गराउन ती कर्मचारीलाई प्रयोग गर्छन्। यसले गर्दा बैंकको व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गएको हो।'

ती अधिकारीले एउटा पुरानो घटना सुनाए। सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले दसैंमा घुम्नका लागि गाडी मागेका थिए। अन्तिम समयमा गाडि माग्दा सिइओले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। ती कर्मचारीले सञ्चालकलाई गुहारे। सञ्चालकले गाडी व्यवस्था मिलाइदिए। एक दिन काम परेर राष्ट्र बैंक जाँदा ती कर्मचारीले सिइओको काम गरिदिएनन्। गाडी उपलब्ध गराएका सञ्चालकले फोन गरेपछि बल्ल काम भयो।

'राष्ट्र बैंकमा मान्छेहरु व्यवस्थापकलाई भन्दा सञ्चालकलाई बढि महत्व दिँदा उनीहरुले सिइओको अधिकार आँफै प्रयोग गर्न थालेका हुन्' ती बैंकरले भने।

बैंकमा नियुक्त भएका विज्ञ सञ्चालक साँच्चै नै स्वतन्त्र र विज्ञ छन्? अर्को स्टोरी।