काठमाडौँ। २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष पूरा भएको छ। तर, भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा भने निकै ढिलाइ भएको छ। तीन वर्षसम्म भूकम्पबाट टहराको बासमा सरेका पीडितमध्ये ८० प्रतिशत अझै स्थायी भवनमा सर्न सकेका छैनन्। सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुन् सकेको छैन।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने सहुलियत ऋणमा नागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा आवास, सुरक्षा निकायका भवन तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्।
सरकारले भूकम्पको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको निजी आवास पुनर्निमाण जम्मा १८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। कूल ७ लाख ६७ हजार ७०५ निजी आवास पुनर्निर्माणमध्ये एक लाख ४१ हजार निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
चार लाखभन्दा बढी निजी आवास बन्ने चरणमा छन्।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणमध्ये न्यून मात्रामा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। धरहरा, रानीपोखरी लगायतका सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेका छैनन्।
भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५५३ शैक्षिक संस्थामध्ये तीन हजार १५७ पुनर्निर्माण भएका छन्। अझै पनि आधाभन्दा बढी शिक्षण संस्थाका भवन बन्न सकेका छैनन्। पुनर्निर्माण हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५८६ पुनर्निर्माण भएका छन्। एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवन भूकम्पबाट भत्किएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
सरकारी भवनको पुनर्निर्माण लक्ष्यभन्दा पर छ। करिब चार सयको हाराहारीमा भवन पुनर्निर्माण हुनुपर्ने भए पनि २२० भवन पुनर्निमाण भएका छन्। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पुनर्निर्माणको मोडालिटीमा भएको विवादका कारण पछिल्लो समय काम रोकिएको छ।
भूकम्पबाट सुरक्षा निकायका ३८३ वटा भवनमा क्षति पुगेकोमा अझै १२६ वटा पुनर्निर्माण भएका छैनन्।
