काठमाडौ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बैशाख १ गतेबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु गरेको छ। करीब ४० करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको गणनाले देशको विकास र समृद्धिका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिलाई बुझेर नयाँ नीति निर्माण गर्नका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने छ।
गणना आगामी जेठ मसान्तसम्म देशभर रहेका व्यावसायिक प्रकृतिका संघ संस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ।
गणनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ। करीब पाँच वर्षभित्र विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरिने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए।
गणनापछि मुलुकमा कुल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, वैदेशिक लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, आर्थिक एकाइको प्रकार, संरचना, रोजगारीलगायतका विषयको जानकारी हुने र सो परिणाम सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ।