भारतीय बैंकिङ घोटालाबाट नेपाली बैंक र नियामकले के पाठ सिक्ने?

बिजमाण्डू
२०७५ बैशाख १९ गते १६:०९ | May 2, 2018
भारतीय बैंकिङ घोटालाबाट नेपाली बैंक र नियामकले के पाठ सिक्ने?


९० को दशकको आर्थिक उदारीकरणपछि भारतका नामुद ब्यापारी हर्षद मेहताले बैंकहरुबाट ऋण लिँदै शेयर बजारमा लगानी गरे। उनले बैंकहरुबाट गलत तरिकाले ऋण लिएका थिए। 


 
मेहताले बैंकिङ ब्यबस्थामा भएका कमजोरीहरुको फाइदा उठाउँदै ३५०० करोड भारतीय रुपैयाँ घोटाला गरे। उनले आफ्ना केही साथीहरुसँग मिलेर बिभिन्न बैंकका हजारौं करोड रुपैयाँ शेयर बजारमा लगानी गरेका थिए। तर घोटाला सार्बजिनक भएर उनले सजाय पाउनुअघि नै जेलमै उनको मृत्यु भयो। 
 
मेहताले घोटाला गरेको भनिएको बिभिन्न बैंकहरुको ३५०० करोड रुपैयाँ कहाँ पुग्यो केही अत्तोपत्तो भएन। घटनाको अढाई दशकपछि फेरि भारतीय बैंकहरुमा घोटालाका खबरहरु लगातार आइरहेका छन्। त्यसबेलादेखि सुरु भएको भारतीय बैंकिङ घोटाला काण्डको सिलसिला रोकिन र नियन्त्रण हुन अझै सकेको छैन।
 
पछिल्लो घोटालाका रुपमा आईडिबिआई बैंकमा पनि गलत तरिकाले ऋण दिएको समाचार बाहिर आयो। आईडिबिआई बैंकले एयरसेल कम्पनीका प्रमोटर शिवशंकरणको कम्पनीलाई ६०० करोड भारु दिनका गलत तरिका अपनाएको भन्दै सिबिआईले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा एमडी राघवनमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।
 
आईडिबिआई बैंकमा सार्वजनिक भएको यो दोस्रो ठूलो घोटाला हो। यसभन्दा अघि सन् २००९ र २०१३ को अवधिमा बैंकमा फिस फार्मिङका लागि भन्दै ७७२ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको थियो। बैंकको पछिल्लो घोटालामाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा लामो समयदेखि बिभिन्न बैंकहरुमा भैरहेको घोटालामा केन्द्रीय बैंकपनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको हो कि भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्।
 
किंगफिसर ब्राण्डबाट चर्चित बनेका बिजय माल्याले अर्बौं ऋण लिएर बिदेश भागेको समाचारले एकताका भारतमा सनसनी मच्चाएको थियो। त्यसपछि आए निरब मोदी र मेहुल चौकसी। 
 
नेपालको एभरेष्ट बैंकमासमेत लगानी रहेको पञ्जाब नेशनल बैंकबाट भएको ११००० करोड रुपैयाँको घोटालाले मोदीलाई हिरा कारोबारीबाट नामुद ठगका रुपमा चर्चामा आए। त्यसपछि पनि लगातार बैंक घोटाला काण्डहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। अझ यसबाट भारतका कुनै पनि सरकारी बैंकहरु अछुतो देखिएका छैनन्।
 
देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डियासमेत घोटाला काण्डमा मुछिएको छ। बैंकबाट कनिष्क ज्वेलरी नामको कम्पनीले ८५४ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको छ। यस्तै कानपुरको रोटोम्याक कम्पनीले पनि बिभिन्न सात वटा बैंकहरुबाट ३७०० करोड रुपैयाँको घोटाला गरेको समाचार बाहिर आएको छ। बैंकलाई नै डुबाउन सक्ने गरी भएकाका ठूला ठूला घोटाला काण्डहरु भारतका बैंकहरुमा हुन थालेका छन्।
  
एकपछि अर्को काण्डहरु बाहिर आइरहँदा नियामक निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ।  
 
बैंकहरुको प्रमुख काम भनेकै कर्जा दिनु हो। यहि कर्जा नै उनीहरुको कमाइको प्रमुख माध्यम पनि हो। बैंक कारोबार, नयाँ फ्याक्ट्रीहरुको स्थापना तथा आयात निर्यातका लागि बैंकहरुले ठूलो मात्रामा रकम लगानी गर्ने गर्छन्। यहि ऋणको ब्याजबाट बैंकहरुले नाफा कमाइरहेका हुन्छन्। परियोजना हेरी बैंकहरुले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्छन्। बिभिन्न प्रोजेक्टहरुको आकारको आधारमा ऋण रकम तय हुन्छ। यस्ता ऋणहरु दिनका लागि बैंकले ठूला परियोजनाहरुसँग सर्बसाधारणहरुबाट जस्तो धितो लिँदैन।
 
ठूला कम्पनीहरुको गुडविल र प्रोजेक्ट रिपोर्टका आधारमा नै बैंकहरुले लगानी गर्ने हो। ऋण दिने बेला बजारमा काम्पनीको कस्तो साख, अनुभव र भविष्यको योजना तथा परियोजनाबाट कम्पनीलाई हुने फाइदा जस्ता कुराहरुको अध्ययन गरिन्छ। बैंकका उच्चअधिकारीहरु तथा अडिटरहरु सम्मिलित कर्जा बिभागले कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजपत्रको अध्ययन गर्छन् र तय भएका मापकहरुको आधारमा नै ऋण दिने वा नदिने बारे निर्णय गर्छन्। 
 
ऋण दिने बिषय तय भएपछि मात्रै ऋण रकम तथा ब्याज र किस्ताहरु तय गरिन्छ। ऋण दिँदा बाहिरबाट देखिने यी सामान्य प्रक्रिया हुन्। र, यसैको आधारमा ऋण प्रवाह भैरहेको हुन्छ। तर यहिबेला कम्पनीहरुले बैंकिङ सिस्टमको लुपहोल पहिल्याइ घोटाला गर्ने गरेका छन्।
 
सरकारी बैंकहरुमा ऋण दिँदा राजनीतिक दबाबले निर्णयमा भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ। किंगफिसरका मालिक बिजय माल्यालाई ऋण दिँदा पनि बैंकहरुमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब थियो। माल्याको भारतका दुई ठूला पार्टीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। जसकाकारण उनले किंगफिसर एयरलाइन्स कम्पनी डुब्न लागेको अवस्थामा पनि बैंकहरुबाट ठूलो रकम लिन सके।
 
कतिपय बिषयहरुमा बैंकका उच्च अधिकारीहरु नै यस्ता ऋण दिलाउन अघि बढ्छन्। यो कुनै गलत उद्देश्यबाट नै प्रेरित हुन्छ भन्ने होइन। बैंकका अधिकारीहरुले  ग्राहक तान्नका लागि पनि यस्ता परियोजनाहरुमा ऋण प्रवाह गर्छन्।
 
बैंकहरुमा प्रसिद्ध उद्योगपति वा नाम चलेका ब्यापारीलाई आफ्नो ग्राहक बनाउने होड नै चलेको हुन्छ। निरब मोदी काण्डमा पनि यस्तै भएको थियो। हिरा कारोबारी मोदीले धेरै कम समयमा नै यति ठूलो ब्राण्ड बनाएका थिए कि हरेक बैंकहरु उनलाइ ऋण दिन चाहन्थे। उनको बजारमा बनेको साख यति उच्च थियो कि भारतका ठूला ठूला सेलिब्रेटीहरु पनि आँखा चिम्लेर नै मोदीको हिराका गहनाहरु खरिद गर्थे। यहि कुराले मोदीलाई ऋण दिन बैंकहरु हच्किएनन्। बैंकहरुलाई कहिल्यै पनि यो जरुरी लागेन, किन उनलाई दिएको ऋणको बेलाबेलामा अडिट पनि गराउनु पर्छ।
 
भारतमा बैंकहरुको नियामक निकाय भारतीय रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया हो र सबै बैंकहरु आरबिआइकै निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य छन्। यी ठूला घोटालाहरुमा रिजर्ब बैंकको भूमिका कमजोर भएको विश्लेषणहरु पनि हुन थालेका  छन्। 
 
केन्द्रीय बैंकले गराउनै पर्ने मानिएका ठूलो परिमाणमा ऋण लिएकाहरुको समेत अडिट गराएको देखिएन। केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित बैंकहरुलाई अडिट गराउन निर्देशन दिनुपर्ने बिषयहरुमा पनि निर्देशन नदिनुलाई कमजोरी भनिएको हो। 
 
निरब मोदीको सम्बन्धमा केन्द्रीय सतर्कता आयोगले पञ्जाब नेशनल बैंक तथा रिजर्ब बैंकलाई समेत पहिल्यै चेतावनी दिएको थियो। तर त्यस समय निरब मोदी यस्ता ब्राण्ड भएका थिए कि कसैले पनि त्यसमा ध्यान दिएन र अन्तमा ठूलो ठगी गर्न मोदी सफल भए। ग्राहकको साख नै बैंकहरुका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ र यहि नै ऋण दिने आधार पनि हो। तर सतर्कता केन्द्रले दिएको चेतावनीको वेवास्ता गर्दा पञ्जाब नेशनल बैंकमा ठूलो रकम घोटाला भयो। 
 
सरकारी बैंकहरुलाई मात्र होइन निजी बैंकहरुहरुमा पनि यस्ता घोटाला काण्डहरु बाहिर आइरहेका छन्। हालै आइसीआइसीआइ बैंक तथा भिडियोकोनलाई प्रवाह गरिएको ऋणको मुद्दामाथि पनि अध्ययन सुरु भएको छ।  
 
रिजर्ब बैंकले हरेक  बैंकका ठूला  ऋणहरुमाथि चनाखो हुनुपर्ने र अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। बैंकिङ ब्यबस्थामा हुने साना चुकको पनि ब्यापारीहरुले फाइदा लिने र  घोटाला गर्ने संभावना देखिन थालेकोले केन्द्रीय बैंकले सतर्क हुनुपर्नेछ।
 
हाल ऋण दिँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको रकमको ऋणको अडिट हुनुपर्ने माग पनि आइरहेका छन्। तर सबै बैंकहरुसँग त्यतिको सुविधा र जनशक्ति छ/छैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
 
अर्कोतर्फ विशेषगरी आयात-नियातकर्ता ब्यापारीहरुलाई पटक पटक बैंकबाट तुरुन्त ठूलो रकम चाहिएको हुन्छ। यदि उनीहरुले समयमै बैंकबाट रकम पाएनन् भने ब्यापार घाटा हुने र त्यसबाट बैंककै ऋण डुब्ने अवस्था समेत आउन सक्छ। यस्तो बेला ऋण प्रवाह गर्न के गर्ने? केन्द्रीय बैंक तथा बैंकहरुले यस समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्लेषकहरुका अनुसार नियामक निकायको हैसियतमा सिस्टममा देखिएको लुपहोलहरुमाथि निगरानी बढाएर केन्द्रीय बैंकले हाल देखिएको कमजोरीलाई सुधार्न सक्नेछ।
एजेन्सीको सहयोगमा

Tata
GBIME
Nepal Life