फिलिपिन्सको मनिलामा भइरहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ५१औं वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मनिला आइपुगेका छन्। मुलुकभित्र तीन चरणको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने र नयाँ संघीय संरचनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन उनको सहभागिता महत्वपूर्ण रहने विश्वास लिइएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले शनिबार संबोधन गर्दै नेपालको प्राथमिकताका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नेछन्। मनिला आइपुगेका अर्थमन्त्रीसँग एडीबी मूख्यालयमा बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारीले सोधे- एडीबीसँग हामीले राख्ने एजेण्डा के हुन्?

 

 

तीन चरणको निर्वाचनसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ। राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकको समावेशी विकासका लागि स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। एडीबी बैठकमा प्राथमिकता के हुन्?

गत वर्षको पोर्टफोलियो रिभ्यूमा हामीले ९० प्रतिशतभन्दा माथि पर्फर्मेन्स गर्यौं। अहिले एडीबीबाट लगानी भएको परियोजनाको प्रगति राम्रै छ। मेलम्ची एक/दुर्इ महिना वरपर होला तर यो आउँदैछ। खाली काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को नेटवर्कको विस्तार र मिटर तथा विलिङ सुधार गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। मेलम्चीको दोस्रो आयोजनाको बारेमा एडीबीका प्रेसिडेन्ट ताकेहिको नाकाओसँग पनि कुरा राखेको छु। मेलम्चीको पहिलो आयोजनाले काठमाडौंको मागलार्इ धान्दैन। दोस्रो आयोजनामा जाने र नेटवर्क विस्तार गर्नेसँगसँगै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यो उहाँहरुले बढाउँदै पनि हुनुहुन्छ।

 

गौतम बुद्ध विमानस्थलको मूख्य पूर्वाधारको काम सन् २०१८ भित्र सकिन्छ र सन् २०१९ भित्र हामी संचालनमा जान्छौं। एडीबीकै सहयोगमा निर्माण भएको यो विमानस्थलको पनि राम्रै प्रगति हो। एडीबीका केही शहरी क्षेत्र कार्यक्रमहरु निरन्तर नै छन् र त्यो चलिरहन्छ।

 

भनेपछि हामीले यो बैठकमा नयाँ परियोजनामा लगानीका लागि एडीबीलार्इ आग्रह गर्छौं?

अहिले हामीले उनीहरुसँग माग्न खोजेको चाहीँ शहरमा ग्रोथको कन्जम्पसन सेन्टर हुने भयो र ग्रामीण क्षेत्र भनेको कन्जम्पसन फिड गर्ने मेकानिज्म हो। खाद्यान्न, जनशक्ति लगायत दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको ग्रामीण नै हो। उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्यो। यो शहर र गाउँ जोड्नका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। शहर र गाउँ जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ। पहिला हामीले गाउँ र शहर साझेदारी समेत अगाडि बढायौं र त्यो कार्यक्रम राम्रै पनि थियो। तर त्यो नमूना परियोजनाको रुपमा सानो थियो। तर अहिले हामीले ठूलो स्केलमा मेजर ग्रोइङ सिटी सेन्टरहरुको ग्रामीण क्षेत्र जोड्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि आग्रह गर्नेछौं।

 

एडीबीले पहिलेदेखि गर्दै आएका परियोजना नबिर्स भन्नुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि सिचार्इँ, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सडक शहरसम्म जोड्ने भएमा हाम्रो लिंकेज हुन्छ भन्ने हो। यसलार्इ जोड्ने अरु पनि एरियाहरु छन्। सूचना प्रविधि लगायतका काम अरुले पनि गर्छन् त्यसमा एडीबीलार्इ नै सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने छैन। अरु गैरसरकारी संस्थाहरुले यस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। 

 

शहर र गाउँ जोड्ने कुरामा अलि बढी केन्द्रित हुनेछौं। यो हुन सकेमा विकास पनि सन्तुलित रुपमा जान्छ र बसार्इसरार्इँलार्इ समेत केही हदसम्म रोक्ने काम गर्छ। हामीले दिगो विकासका लक्ष्यका लागि लगानीको समेत मुद्दा उठाउँदैछौ। हामीले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्त गर्नका लागि समग्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) को ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। दिगो विकासभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरु पनि छन्। जहाँ हामीले कन्भेन्सनल लगानी गर्नुपर्छ। सुरक्षा, रक्षा र विदेश नीतिमा लगानी गर्दा हाम्रो जिडीपीको ५५/५६ प्रतिशत लगानी हुन्छ। अहिले हामी जिडीपीको ३४/३५ प्रतिशतमा मात्रै छौं। दिगो विकासका लागि मात्रै घटिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेछ। यसमा फाइनान्सिङ ग्याप छ। यो हामी सबैको  समान उत्तरदायित्व हो।

 

हामी एडीबीसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको मुद्दामा केन्द्रित भयौं। त्यसलार्इ हामीले केही परिवर्तन गर्न सक्छौं?

हामीले राजस्व उठाउँछौं तर त्यो राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरी स्रोत बाँडियो। ठूला पूर्वाधारका लागि हामीलार्इ राजस्व बचत भएन। त्यसैले हामीलार्इ सहयोग चाहियो। त्यसका लागि हामीले कन्सेसनल (सहुलियत) विन्डो, कमर्सियल विन्डो, प्राइभेट सेक्टर विन्डो लगायत एडीबीको सबै विन्डो परिचालन गर्नु पर्छ। पहिलो पटक हामीले यो कुरा गर्दैछौं। 

 

हामीले पहिला सहुलियत विन्डो मात्रै भन्यौं तर त्यो क्रमश घट्दै जान्छ। घट्दै जाने क्षेत्रमा मात्रै माग गरिरह्यो भने हाम्रो हिस्सा बढ्दैन। अहिले उहाँहरुको स्रोत थपिएकाले केही बढाउन सक्छौं भन्नुभएको छ। तर सँधै हामी कम आय भएको मुलुकमै रहँदैनौं। हामी न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा गएपछि जाने त्यही बाटो हो। त्यसैले हामीले तयारी त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। सँधै मागेर मात्रै पनि मुलुक चल्दैन। ऋण लिएर मुलुक बनाउने हो। अहिलेका सबै धनी मान्छे पैसा भएर धनी भएका होइनन् र हाम्रो कुरा मूलत त्यही हो। तर उनीहरुले ऋण लिए उत्पादक ठाउँमा लगानी गरे, प्रतिफल आउने ठाउँमा गरे र पूँजी निर्माण हुने ठाउँमा गरे अनि धनी भए। कसैले ऋण लिए डुबे र घरजग्गा बेचेर विल्लीबाँठ भए। हामी विल्लीबाँठ हुने रणनीतिमा चाहीँ जानुहुँदैन। पूँजी निर्माण गर्ने रणनीतिमा जाने हो।

 

मुलुक संघियतामा आएको छ। नयाँ संरचनामा गएपछि स्रोत  अभाव पनि छ। यसका लागि एडीबीलार्इ सहयोगका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ?

सामाजिक र वातावरणीय फाइदा हुने ठाउँमा मात्रै हामीलार्इ ऋणमा नफसाऊ भनेर मैले हिजो प्रेसिडेन्टसँग समेत भनेको छु। त्यस्ता परियोजनामा हामीलार्इ अनुदानमा सहयोग गर भनेको छु। त्यसको ‘पेइविलिटी’ तत्कालै हुँदैन। मैले विश्व बैंक लगायतका अरु बैठकमा विगतमा पनि भन्दै आएको हुँ। हाउजिङ लोनको जस्तो ऋण लिएर अनुदान दिनेमा अब सरकार धेरै जाँदैन। यो भनेको टाट हुने बाटोतिर हो। अब हामीले हाउजिङ अनुदानको ऋण कहिले उठाउँछौं। आर्थिक रुपमा भन्ने हो भने यो सामाजिक काम मात्रै हो। बजारबाट ऋण लिएर सामाजिक काममा जानु भनेको दीर्घकालसम्म टिक्ने बाटो होइन। त्यसो हुनाले हामीले अनुदान सहयोग पुर्ननिर्माणमा खोजेका हौं। 

 

हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ। कतिपय प्राविधिक सहयोग पनि अनुदानमा आओस् भन्ने पनि छ। हाम्रो स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउन अलिकति अनुदान बढाइदिनका लागि आग्रह गरेका छौं। मूलत अनुदानलार्इ क्षमता बढाउने, सामाजिक प्रतिफल आउने र वातावरणीय लगानी आउने ठाउँमा लगाउँ भन्ने हो। प्रोजेक्ट र पोलिसी लोनलार्इ ओभरअल ग्रोथ र भोलि ऋण तिर्नसक्ने क्षमता भएको ठाउँमा लगाउने हो।

 

यो बैठकमा स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने मुद्दा पनि उठेको छ। यसलार्इ नेपालले कसरी संबोधन गर्छ?

स्थानीय बण्ड जारी गर्न हामीसँग स्थानीय तरलता पर्याप्त छैन। अफसोरमा उहाँहरुले लिएर आउनुहुन्छ भने हामी सँधै नै स्वागत गर्छौं। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका प्रतिनिधीसँग यही बैठकमा भएको भेटमा समेत मैले स्पष्ट भनेको छु। तपार्इँहरुले स्थानीय बण्डका बारेमा भनेको पाँच वर्ष भइसकेको छ अब यो कार्यान्वयनको चरणमा लागौँ भनेको छु।

 

हेजिङको मुद्दामा नेपालको भनार्इ के हो?

विदेशी मुद्रा हेजिङका बारेमा हामी सिक्दैछौं। यो हाम्रा लागि नयाँ भेहिकल हो। तर हेजिङ कुनै एउटा सरकारी संस्थाले गर्ने होइन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था हुनुपर्छ। त्यसको मेकानिज्म हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले यसमा काम गरेर एउटा मेकानिज्म बनाइदिओस् भन्ने मेरो कुरा हो।