सरकारले उद्योग–व्यवसाय, पुँजी निर्माण र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीवादतिर झुकाव त राख्यो। तर, उदारवादी पुँजीवादी मोडललाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने ल्याकत भने राखेन। त्यसको उदाहरण हो– श्रम कानुनका मुद्दा सम्बोधनमा उदासीनता। सरकार मजदुर र उद्योगको सम्बन्ध भएको क्षेत्रमा आफ्नो पकड गुमाउन चाहँदैनथ्यो। त्यसले गर्दा सरकारको संलग्नताबिना मजदुर र उद्योगीले आफ्ना असमझ्दारी सुल्झउन पाएनन्। श्रम मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी ‘जागिर’ व्यवस्थामा अझ् बढी पाइन्छ।

 

यो जागिरे मानसिकताले निजी उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत गाँजेको छ। एकपटक काममा छिर्नु भनेको जिन्दगीभरिका लागि हो भन्ने मानसिकता हाबी छ। चाहे जस्तोसुकै काम गरून्। सम्बन्धित काममा आफू दक्ष होस् वा नहोस्, मतलब छैन। जागिर भने खानैपर्ने। जागिरलाई सधैंका लागि बनाइराख्न खोज्ने प्रवृत्तिले रोजगार क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कामदार थप्न प्रयास गरिरहन्छ। पहिले नै अप्रभावकारी रहेको मानव संसाधनको सङ्ख्या झन् थपिँदै जान्छ। श्रम कानुनले प्रभावकारिता र उत्पादनशीलताका आधारमा कामदार राख्न वा हटाउन पाउने (हायर एन्ड फायर) व्यवस्थालाई यसले असम्भवजस्तै बनाएको छ। जसबाट निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्र प्रताडित छन्।

 

अझ कामबाट निकालिने वा जिम्मेवारीबाट हटाइने अवस्था आउन नदिन कामदारहरू ट्रेड युनियनको साथ लिन पुग्छन्। ठूला व्यावसायिक घरानाका उद्योगीले प्रायः गर्ने गुनासो पनि यही हो। सङ्ख्या, शक्ति र पैसा खोजिरहेका राजनीतिक दलहरूको नियतलाई पूरा गर्न पनि यस्तो श्रमसंस्कृति सहयोगी बन्ने गरेको छ। एकातिर भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा ट्रेड युनियनहरूमार्फत ठूलो सङ्ख्यामा सदस्य बनाउन पाइने। अर्कोतिर, सदस्यता शुल्कबापत उनीहरूबाटै ठूलो रकम सङ्कलन पनि हुने। दलहरूलाई आवश्यक परेका बेला तिनै युनियनका कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शनमा समेत उत्रने भएपछि अरू के चाहियो?

 

नेपालको संविधानले श्रम र रोजगारको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटेको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने पनि उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक सल्लाहकारमा ट्रेड युनियनका नेता विष्णु रिमाललाई नियुक्त गर्नुले पनि आर्थिक दृष्टिकोणले ट्रेड युनियनको भूमिका कस्तो रहेछ भन्ने दर्साउँछ। पेसाले इन्जिनियर उनले लामो समयसम्म एमालेको ट्रेड युनियन जिफन्टमा काम गरेका थिए। 

 

नब्बेको दशकदेखि थुप्रै श्रम कानुन कार्यान्वयनमा आए। तर, ती कुनैले पनि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकेनन् नत कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न नै सफल भए। युनियनहरूले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएर पार्टीको आदेश पालना गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेसम्म त्यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ। उद्योगी–व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा श्रम ऐन-२०४८ को प्रस्तावना श्रमिक वर्गको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको छ, नकि उद्योग–व्यवसायका लागि। त्यसपछि आएका श्रम कानुनहरूले पनि श्रमिक र उनीहरूका युनियनहरूलाई नै बढी शक्तिशाली बनाए र उद्योग–व्यवसायको अधिकार खुम्च्याउँदै लगे। 

 

स्विस विकास नियोग (एसडीसी) जस्ता केही द्विपक्षीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र राजनीतिक छाप लागेर आएका कम्युनिस्ट धारका सञ्चारमाध्यमले मजदुर समूहहरूलाई राम्रै साथ दिए। तिनैको आडमा युनियनहरूले उद्योगमा फाइदा उठाए। आधारभूत रूपमा त्यो फिरौती नै थियो। मजदुर युनियनहरू र तिनका नेताले क्यासिनो तथा घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न थाले। क्यासिनोमा राजनीति छिर्यो। मजदुरहरू कार्यकर्ता जन्माउने कारखाना मात्रै बनेनन्, राजनीतिक दलहरूका लागि पैसा छाप्ने मेसिन पनि बने। 

 

नेपालका ऐन–कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) महासन्धिले ग्यारेन्टी गरेभन्दा बढी नै कामदारको मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन्। तर पनि कामदार अझै पीडित हुनु अचम्मकै कुरा छ। सरकारले तोकेअनुसारको अधिकार र सुविधा उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। मजदुर युनियनको आवरणमा घुसेको राजनीति नै यसको मुख्य समस्या हो। वास्तवमा मजदुर अधिकारका कुरा दलहरूले भित्रैबाट चाहेका थिएनन्। त्यो त बलियो भोट बैंक सुरक्षित राख्ने बहाना मात्रै थियो। जति पनि श्रम आन्दोलन र हडताल भए, तिनको उद्देश्य मजदुरको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु थिएन। हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै थिए ती। मजदुर युनियनहरू दलहरूका लागि राजनीतिक ताकत प्राप्त गर्ने र असहमतिलाई बाहिर ल्याउने माध्यम मात्र बनिररहे। नेपाली अर्थतन्त्रले भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीमै प्रतिकूल असर पार्यो। नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि यो मुख्य चासोको विषय बन्न पुग्यो।

 

श्रम मुद्दाहरू सम्बोधन नहुनुको कारण स्पष्टै छ। आफैंले जन्माएको र बलियो बनाएको मजदुर युनियनहरूलाई चुनौती दिनु राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि ठूलो घाटा सहनु हो। युनियनहरूले चुनावी मतदाताको मुख्य आधार निर्माण गरे। र, पार्टीहरूको राजनीतिक हतियार बन्दै सधैं पाखुरा सुर्किए। त्यसो त बार्गेनिङमा सबैभन्दा बढी गुमाउने मजदुर वर्ग नै थियो। 

 

यिनै विकृतिको परिणामस्वरूप धेरै कलकारखाना बन्द भए। मालिकहरू आफ्नो सम्पत्ति बेच्न बाध्य भए। उद्योग–व्यवसाय बन्दले ओभरटाइम, आवास र बोनस पाउने अवसरबाट वञ्चित मात्रै गरेन, नयाँ कामको खोजीमा स्वदेशका विभिन्न भाग चाहार्नु वा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था ल्यायो। साथमा, परिवारसमेत बसाइँसराइ गर्नुपर्ने भयो। कतिपय उद्योगीले भनेझैं केही सीमित मजदुर नेताका कारण लाखौं मानिस स्वदेशी श्रम बजारबाट बाहिर धकेलिए।

 

(शाक्यको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘अर्थात अर्थतन्त्र’ बाट)