मविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालियो। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको विरुद्ध गभर्नरको कमी कमजोरी केही छ कि भनेर छानबिन गर्ने कोशिस भयो। 

 

त्यसमा दोष नभेटिएपछि कृत्रिम मुद्दा खडा गरियो। अन्तत: कुकृत्य गरी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई प्रहार गरियो। 

 

मलाई किन संगठित रुपमा प्रहार गरियो त? यसका केही कारणहरु छन्।

 

बैंकबाट लिएको ऋणको वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी पार्ने कार्य मैले सुरु गरेको थिएँ। ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापनापछि त्यसले गर्ने कार्यलाई तदारुकता दिन थालियो। संस्थाका प्रबर्द्धकहरु संस्थाका मालिक नभई संस्थामा रहेको निक्षेपको संरक्षक मात्र हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोगाउनु तिनको प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने बुझाउने अभियाननै थालियो। 

 

धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एउटै समूहको संस्थापक शेयर रहेको देखिएकोले त्यसलाई निश्चित सीमामा ल्याउने कार्य पनि सुरु गरियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई नतिर्नेहरुको नाम कालोसूचीमा राखी प्रकाशन गर्ने, नियतवश ऋण नतिर्ने माथि कारवाही गर्ने, दोहोरो ऋण दिन नमिल्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्नेको धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने जस्ता कामहरु धमाधम गर्न थालियो। 

 

ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणीहरुलाई ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत असुल गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। अनि सुरु भयो मबीरुद्ध संगठित आक्रमण।

 

ऋण असुली कार्यमा कडाइ गरेपछि सम्पूर्ण डिफल्डरहरु संगठित हुन थाले। उनीहरु मलाई फसाउँने जाल रच्न थाले। अन्तत: कुकृत्य गरी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई प्रहार गरियो। 

 

ममाथि भएको प्रहार विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका समस्त चेतनशील कर्मचारीहरुले बैंकको बालुबाटार कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसम्म ऐक्यबद्धता जुलुस प्रदर्शन गरे।  

 

झण्डै २ वर्षको अदालती प्रक्रियापछि म निर्दोष सावित भएँ। मेरो गभर्नर पदमा पुनर्बहाली भयो। यसबाट सत्यको सधैं जित हुन्छ र असत्य लामो समयसम्म टिक्न सक्तैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। 

***

अध्ययनकाल पछिको मेरो कार्य क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंक नै रह्यो। २०२९ साल भदौ १२ गते अधिकृत पदबाट म नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेको हुँ। आँफू कार्यरत संस्थाको गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन पाउनुमा म आफूलाई भाग्यशाली र गौरवान्वित महसुस गर्दछु।

 

नेपाल राष्ट्र बैंक एक मर्यादित र स्वशासित संस्था हो। मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी यसै संस्थामा निहित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, प्रबर्द्धन र स्थायित्वको साथै राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको सम्पूर्ण दायित्व पुरा गर्ने कार्य गभर्नरको नेतृत्वमा नै हुने गर्दछ।

 

म १८ जनवरी २००५ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर त्यसको पाँच बर्षपछि अवकाश भएँ। मैले गभर्नरको कार्यकाल शुरु गरेको समयमा नेपालमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा थियो। 

 

नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा स्वीकारयोग्य सीमाभन्दा निक्कै माथि थियो। पूँजी पर्याप्तता अनुपात पनि नकारात्मक थियो। अन्य कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि अनुशासनको कमी र बढ्दी निष्क्रिय कर्जाको कारण सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा थियो। 

 

त्यस्तो अवस्थामा मेरो मूख्य काम वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमै केन्द्रित रह्यो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षणमा अफसाइट र अनसाइट म्यानुयलको तर्जुमा र कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा आदिका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरियो। 

***

दुई बर्पपछि अदालतबाट गभर्नरमा पुनर्बहालीपछि पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता (दोस्रो चरण) रह्यो। नयाँ बैंक स्थापना गर्ने कार्यलाई स्थगित गरी त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेँ मैले। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘नो योर कस्टमर (केवाइसी)’ व्यवस्था लागू भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा कार्य गर्न ‘एएमएल सिएफटी’ को प्रावधान ल्याइयो। 

 

वित्तीय जानकारी एकाइको सचिवालय नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना भयो। मार्जिन लेण्डिङमा कडाइ गरियो। संभावित ‘एसेट बबल’ को कारण संस्थाहरु जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी २०६६ साल पुस २ गतेदेखि घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल लगानीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो। 

 

अनुत्पादक कर्जामा भइरहेको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सुनको आयात परिमाण दैनिक १५ किलोमा राखियो। साथै, मार्जिन लेन्डिङ ज्यादै धेरै भएकोले सीमाभित्र ल्याउने सर्कुलर पनि मेरै समय मिति २०६४ असोज २० मा भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धि व्यवस्था मेरै कार्यकालमा ल्याइएको हो। 

 

त्यतिबेला बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याउनु पर्ने गरिएको थियो। हाल यस सम्बन्धमा ८ अर्बको नयाँ व्यवस्था आइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै मिति २०६५ भदौ २० मा सर्कुलर जारी मेरो समयमा गरिएको थियो। 

 

५ वटा ग्रामीण विकास बैंकहरुमध्ये ४ वटाको पुँजी नकारात्मक भएको हुँदा तिनलाई पूँजीकरण गरी बचाइएको थियो। माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका विभिन्न बैंकका शाखा पुनस्र्थापनामा जोड दिइएको थियो। फलस्वरुप केही स्थानमा पुनस्र्थापित पनि भएका थिए। बैंकिङ प्रणालीको विकास र विश्वसनीयताको लागि स्वस्थ बैंकिङमा जोड दिइएको थियो।

 

विदेशी लगानीका बैंकहरुलाई नेपालमा नै रहिरहने वातावरण बनाउनको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई ७५ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिन दिने उदार नीति पनि मेरै सल्लाह बमोजिम अवलम्बन गरिएको थियो। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आधुनिकीकरण गर्दै जनशक्ति घटाउने कार्यको र राजाको तस्बीर अंकित नोटलाई ४ वर्षको समय तोकी चलनचल्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्यको सुरुआत पनि मेरो कार्यकालका कामहरु मध्येमा पर्दछन्। मौद्रिक नीति लगायत वित्तीय नीतिलाई जनसमक्ष सही रुपमा विश्लेषण गरी प्रकाशन गर्न तथा आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तालिममा बेलायत र अमेरिका पठाउने कार्य गर्दा आफूले ठीक कार्य गरेँ भन्ने अनुभूति मलाई भएको थियो। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वर्ण जयन्ती मनाउने क्रममा स्वर्ण महोत्सवको लोगो अंकित नोट निष्काशन (५० रुपैयाँ दरको) पनि मेरो कार्यकालमा भएको हो। उक्त लोगोलाई १ वर्षसम्म बैंकको सबै प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको थियो। 

 

बालुवाटार कार्यालय अगाडिको स्वर्ण महोत्सव बगैंचाको उद्घाटन सोही समयमा मैले नै गरेको हुँ। 

 

मेरो ५ वर्षे कार्यकालमध्ये २ वर्ष त्यत्तिकै (अदालती प्रक्रिया) मा नै बित्यो। साँचो मनले काम गर्दा पनि झमेला आइलाग्यो। गभर्नर हुनुभन्दा गभर्नरका सामु खडा भएका विभिन्न चुनौतीहरुलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नु ठूलो कुरा रहेछ। 

 

पूर्वगभर्नर भट्टराईको यो संस्मरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको ‘रिफ्लेक्सन अफ फरमर गभर्नर्स’ बाट संपादनसहित साभार गरिएको हो।