हामीले विगतमा लाइसेन्स बाँडेर गरेको गल्ती आजको भोलि सुधार हुँदैन। एउटा ब्यक्ति र संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नपाउने भन्ने नीति त आएको छ। यसलाई थप घटाउन तत्काल गाह्रो छ। त्यसैले अहिले यसमा सुधार गर्ने भनेको मर्जरबाट हो। नेपालमा २८ वटा बैंक धेरै पनि भएका छन्। अब मर्ज गराएर संख्या घटाउनुपर्छ। 

 

बैंकको शेयर संरचना परिवर्तन गर्नकाल गि संस्थागत लगानीकर्ता पनि भित्र्याउनु पर्छ। संस्थागत लगानीकर्ता स्वदेशी वा विदेशी दुबै हुन सक्छन्। नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले वातावरण बनाइदिनु पर्छ। 

 

अहिले सुशासन पालना गराउन अथवा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नका लागि संख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। संख्याु घटेपछि नियामकलाई पनि निक्कै सजिलो हुन्छ। २८ वटा बैंक सञ्चालनमा छन्। नेपालको सन्दर्भमा १०/१२ वटा बैंक भए जति पनि पुग्छ। १०/१२ वटामा झार्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा संकुचन पनि आउँदैन। यहाँभन्दा धेरै चै झार्नु पनि हुँदैन। 

 

हामीले मर्जरका लागि मलेसियाको उदाहरण पनि हेर्न सक्छौं। हाम्रो भन्दा निक्कै ठूलो अर्थतन्त्र मलेसियाको छ। त्यहाँ ७/८ वटा बैंकले पुगिरहेको छ। हाम्रोमा २८ वटा बैंक आवश्यकता छैन। 

 

पक्का पनि मर्जर सजिलो हुँदैन। प्रकृयाका कारण असजिलो भन्दा पनि अन्य कारणले गाह्रो छ। खासगरी राजनीति, ब्यूरोक्रेसी र कर्पोरेट नेक्ससका कारण मर्जर गर्न सजिलो हुँदैन। तर, संभावित जोखिमलाई घटाउन भने मर्जर नगरी हुँदैन। 

 

किन मर्जर आवश्यक

केही समय अगाडि बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम भिन्न खालको थियो। अलिक अगाडिसम्म शेयरधनीहरुले आफ्नै बैंकबाट आँफैलाई ऋण दिन्थे। ऐनकानुनमा आएको सुधारका कारण यो निक्कै हदसम्म नियन्त्रणमा छ। 

 

अहिलेको जोखिम भनेको प्लेटफर्मको दूरुपयोग हो। बिजिनेस ग्रुपहरुको आफ्नो होल्ड रहेको बैंकलाई प्लेटफर्म आफ्नो निजी ब्यवसायबाट लाभ लिइरहेका छन्। जसले गर्दा राजनीति, ब्यूरोक्रेसी र कर्पोरेट नेक्सस झन् गहिरो भएर गइरहेको छ। 

 

अहिले बैंकहरुले छोटो समयमा ऋण ह्वात्तै बढाए। यहाँनेर सबै ऋण गुणस्तरकीय ऋण गएको छ त? खराव कर्जा बढेको छैन। अझ घटेकै देखिन्छ। जुनस्तरको खराव कर्जा नेपालमा छ, जुन किसिमले बैंकहरुले आफ्नो ‘क्लिन ब्यालेन्सिट’ देखाइरहेका छन्, त्यसले सत्य तस्बिर देखाइरहेको छ त? कि त नेपाली बैंकहरुको ऋण दिँदाको अनुगमन र मूल्यांकन, ग्राहको भुक्तानी क्षमता असाध्यै राम्रो हुनु पर्छ। तर अवस्था त यव छैन। त्यसो हुँदा नेपाली बैंकहरुले देखाइरहेको खराव कर्जा अनुपात वास्तविक छैनन्। यसलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ। 

 

नक्कली ऋण बढेको छ अहिले। त्यो भनेको पुरानो ऋण तिर्नलाई नयाँ ऋणको सृजना भइरहेको छ। अर्थात नेपाली बैंकमा पछिल्लो समय ‘एभर ग्रिनिङ’ संस्कारजस्तो बनेर हुर्किन थालेको छ। 

 

एभर ग्रिनिङ मात्र होइन, पुरानो ऋणीसँग आवद्ध अर्को कृतिम ऋणीलाई ऋण दिएर पुरानो ऋण तिर्ने काम भइरहेको छ। जसरी बैंकहरुबाट ऋण बढेको छ, त्यसको तस्बिर अर्थतन्त्रमा देखिनु पर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले तोकेकै क्षेत्रमा पनि ऋण गएको छैन। पोहोर ७.५ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बिस्तार भएको थियो। यसपाली ६ प्रतिशत हाराहारीले बिस्तार हुँदैछ। बैंकले बढाएको ऋण बास्तविक क्षेत्रमा जान्थ्यो भने अर्थतन्त्रमा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र बिस्तार दर अझ बढ्ने थियो। 

 

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र एकदमै ठूलो छ। कसैले कति अनुमान गर्लान कसैले कति। कम्तिमा पनि औपचारिको ५० प्रतिशत अनौपचारिक छ भन्ने अनुमान गरौं। 

 

नेपालमा बिजिनेसमा नाफा उच्च छ। ट्रेडिङमा होस् वा उत्पादनमा होस् उच्च नाफा छ। हिसावकिताव नै गरौं, कुनै बिजिनेसमा आफ्नो कुल खर्चमध्ये ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ भनेर। १०० रुपैयाँको बार्षिक बिक्री छ भने उसको ऋण २० रुपैयाँ मात्र हुन्छ। २० रुपैयाँमा १० प्रतिशत ब्याज लगाउँदा २ रुपैयाँ पर्छ। उसको १०० रुपैयाँमा ब्याज खर्च २ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। बढि परे ३ रुपैयाँ होला। यसले धेरै तात्विक फरक गर्दैन। यहाँ बिजिनेसको मार्जिन असाध्यै बढि भएकाले ब्याज बढ्दा ब्यवसायीलाई समस्या छैन। र, उसले त्यो लागत ‘पास अन’ पनि गर्छ। 

 

अर्को ब्यक्तिगत कर्जा। यो कर्जाको ब्याज बढ्दा नितान्त आफ्नो तलवबाट तिर्नु पर्नेहरुलाई केही गाह्रो हुन्छ। तर योभन्दा भन्दै पनि जसको तलववाहेक अरु आम्दानी हुन्छ उनीहरुलाई चै धेरै फरक पर्दैन। 

 

ब्यक्तिगतमा भन्दा पनि बढि ब्यवसायिक ऋणमा बढि एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ। उनीहरुले सजिलै पैसा पाइरहेका छन्। उनीहरुले जेका लागि भनेर पैसा लगिरहेका छन्, त्यसमा लगानी गरिरहेका छैनन्। यसले गर्दा आफ्नो पैसा कम, बैंकको पैसा बढि लगानी गरेर काम गरिरहेका छन्। इक्विटी पनि ऋणबाटै जुटाउने काम भइरहेको छ। 

 

अब समस्या दीर्घकालिन परियोजनाहरुको ऋणबाट आउने छ। होटल, जलविद्युतमा समस्या चाँडो आउँछ। होटलमा त समस्या देखिन थालिसकेको छ। 

 

बैंकहरुको ऋणका लागि दीर्घकालिन प्रतिबद्धता धेरै छ। तर बैंकहरुसँग पैसाको स्रोत भने अल्पकालिन मात्र छ। यसले अर्को समस्या ल्याउँछ। 

 

अब प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ ऋणको खराव कर्जा बुकमै देखिने गरी आउँछ। वर्किङ क्यापिटल ऋण गएको ठाउँमा एभरग्रिनिङ धेरै भइरहेको छ। प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा गर्न एभर ग्रिनिङ गर्न गाह्रो छ। प्रोजेक्टमा समस्या आए मात्र बुकमा देखिन्छ। 

 

नेपालमा सम्पति मूल्यांकनमा पनि समस्या छ। एउटाले १० करोड नदिएको ऋण अर्कोले १८ करोड दिएको भन्ने पनि देखियो। बैंकको आन्तरिक मूल्यांकन प्रकृयामा एकरुपता देखिएन। कुनै जग्गा १० करोड भनिएला। कसैले भ्यालुएटर लगाएर २० करोड भन्दिएला। तर बैंकले भ्यालुएटरको कुरा मात्रै सुन्ने भन्दा आन्तरिक रुपमा पनि यसमा मूल्यांकन गर्नु पर्छ। सबै बैंकको भ्यालुएसन प्रकृया एउटै हुनु पर्ने हो। एउटै फर्मुला पनि हुनु पर्ने हो। भ्यालुएसनको भ्यालुलाई बैंकले प्रश्न उठाउनु पर्यो। भ्यालुएटरले ल्यायो भन्दैमा बैंकले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने त उसको काम हो नि। 

 

एग्रेसिभ ग्रोथको रणनीति लिने बैंकमा कर्मचारीहरु दवावमा पनि हुन्छन्। त्यसैले यस्ता कुराहरु छुटिरहेका हुन्छन्। बैंकहरुको आफ्नै भित्रको जोखिम उठाउने प्रबृत्ति कस्तो छ भनेर पनि बुझ्नु पर्छ। 

 

समग्रमा भन्दा यस्ता कृयाकलाप राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावमा पनि भइरहेको हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता बढाउन तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न मर्जरमा जानै पर्छ। मर्जरले वित्तीय प्रणालीलाई धेरै राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।