सर्वसाधारणको पैसा उठाएर चलेका संस्थाहरु संस्थागत सुशासनको सन्दर्भमा सबैभन्दा संवेदनशिल हुनुपर्छ। उनीहरुको विश्वसनियता अलिकति पनि कमी भयो भने वित्तीय प्रणाली नै अफ्ठेरोमा पर्छ।  मुलुकको कानुन र केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कुरा एक ठाउँमा छ भने अर्कोतिर नियम कानुनमा नलेखिएका तर पालना गर्नुपर्ने कतिपय बिषय हुन्छन्। त्यसका लागि बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु इथिक्समा  बस्नुपर्छ। 

 

अहिले संख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा धेरै संस्थाहरु छन्। आर्थिक बृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यापार बढाउन खोजिरहेका छन्। ब्यापार बढाउन खोज्नु नराम्रो होइन। तर अति चाँडो नाफा लिने जुन प्रबृत्ति झ्याङ्गिँदै गएको छ त्यसले संस्थागत सुशासन पालनामा कतै न कतै सम्झौता भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। फराकिलो बृद्धिले नाफा गर्नुपर्ने, अर्को संस्थाले जित्नै नहुने जस्तो प्रबृत्तिले सुशासन परिपालना भइरहेको छैन। 

 

बैंकहरु दीर्घजीवी संस्थाहरु हुन्। त्यसैले उनीहरुले अल्पसमयमै ठूलो नाफा खोज्न आवश्यक छैन। यसो गर्दा भोलि बैंकहरुले आफ्नै विश्वसनियता गुमाउन सक्छन्। 

 

अचेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा अन्य कर्मचारीहरु तनावमा देखिन थालेका छन्। यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले भएको हो। बैंक चलाउने ब्यक्ति वा समूहले दीर्घकालीन भिजन लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ। तत्कालको फाइदा समाउँदा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। 

 

यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सञ्चालक समितिको अनावश्यक टार्गेट र त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने दवावका कारण प्रमुख कार्यकारीहरुले धमाधम बैंक छाड्न थालेका छन्। सिइओहरुको वहिर्गमन सही रुपमा भइरहेको छैन। कार्यकाल पुरा नहुँदै निस्कने वातावरण तयार पारिँदैछ वा निस्कनलाई बाध्य पारिँदैछ। 

 

उनीहरु किन धमाधम बैंक छाडेर बाहिरिरहेका छन्? यस बारेमा सोचबिचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव छ। ब्याजदर महँगिएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण खोज्नेहरु महँगो ब्याजका कारण हच्किन्छन् भने तरलता अभावका कारण दिन सकिने अवस्था पनि छैन। ऋण नगएपछि आम्दानीमा संकुचन आउँछ। टार्गेट पूरा हुँदैन। अर्को संस्थाले जित्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तोमा प्रुडेन्टली बैंक चलाइरहेका सिइओहरु अनावश्यक दवाव झेल्न सक्दैनन् र बाहिरिन वाध्य हुन्छन्।

 

अस्वाभाविक टार्गेट दिने वा अस्वाभाविक ऋण विस्तार भइरहेको छ भने, स्पष्ट हुन्छ हुन्छ त्यहाँ केही न केही सुशासनको समस्या छ भनेर। रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका सिइओहरुका अगाडि सञ्चालकहरु अवरोध बन्दा उनीहरु असफल हुन्छन्। एउटा बैंकमा ब्याज दरका कारण सिइओले छाड्नु पर्यो। अर्कोमा नाफा कम भयो भनेर छाड्न वाध्य पारियो। अधिकांश बैंकमा अहिले समस्या देखिएको छ। 

 

बोर्डले नाफा कमाएर लाभांश बाँड्नका लागि सिइओलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र राख्न खोज्छन्। सिइओलाई एजेण्डा मात्र थोपरिन्छ। एजेण्डा बनाउने सञ्चालक समिति वैठकमा उ मुन्तिरको कम्पनी सचिव जान्छ, सिइओलाई कानुनी रुपमा बोर्डमा बस्ने अधिकार पनि हुँदैन। आफैँ सहभागी नभएको वैठकबाट आएको एजेण्डालाई उसले स्वीकार्नु पर्छ। यसले गर्दा पनि सिइओहरु कतै अस्वाभागिक जोखिम लिइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न जन्माउँछ। यदि सिइओहरुले अस्वाभाविक जोखिम लिइरहेका छन् भने त त्यहाँ सुशासनको पालना सही रुपमा भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। 

 

बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा बैंकिङ अनुभव कम भयो। उनीहरु वास्तविक बैंकिङभन्दा टाढाको कुरा मात्र बुझ्ने भए। अर्थात बैंक भनेको के हो? कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा भन्दा पनि नाफा कमाएर लाभांश बाँडिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच सञ्चालकहरुमा हावी भएको छ। अहिले बैंकहरु ग्रुपले चलाउन थालेका छन्। बोर्ड मिटिङ बस्छ। मिटिङबाट टार्गेट आउँछ। त्यो टार्गेट बोकेर सिइओ अगाडि बढ्नु पर्छ।

 

अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र साँघुरो भइरहेको छ। त्यही भएर बैंकरहरु वोर्डको टार्गेट पूरा गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्न थालेका छन्। यसले बैंकिङलाई खस्काउँदै लगेको छ। लगानी गर्ने साधनको अभाव हुन थालेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको हो। यस्तो बेलामा सुशासन पालना भइरहेको हुँदैन। सीमित स्रोत छ भने सीमित नै ब्यापार गर्नुपर्छ। यो कुरा बोर्डलाई सिइओले पनि बुझाउन सकेनन्। उनीहरु दवावमा परिरहेका छन्।

 

सिइओ र बोर्ड दवावमा परेका कारण पनि सुशासनमा गिरावट आएको हो। शेयर बजार पनि घट्न थालेको छ। शेयरको मूल्य भनेको इज्जतको कुरा हुन्छ बोर्डको लागि। तर शेयर बजारमा मूल्य पनि बढेन। निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेको बोर्डले ब्यवसायमा दख्खल दिँदा समस्या आएको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ। 

 

यस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अस्वाभाविक टार्गेट दिनबाट रोक्न स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका हुन्छ। तर उनीहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। मेरो कर्तब्य यो हो भन्नेमा उनीहरुले स्वतन्त्र विचार राख्न नसक्ने भए। बहुमतले जे भन्छ मेरो पनि त्यही हो भन्ने भूमिका उनीहरुको भयो। के गर्न ठिक के गर्न गलत भन्ने कुरा पनि उनीहरुमा भएन। भत्ता खाने थलोका रुपमा मात्र उनीहरुले त्यो पदलाई लिए। 

 

कम्प्लायन्स (परिपालना) को मुद्दामा केन्द्रीय बैंकको निर्देशन धेरै छ। तर केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको छैन। निर्देशन मात्र थोपरिरहेको छ। पछिल्लो समय ३० बर्षे अवकास नीति फ्याँक्ने र राख्नेमा विवाद हुँदा केन्द्रीय बैंकको ध्यान आफ्नै स्वार्थमा गयो, नियमन र सुपरिवेक्षणमा गएन। यसले पनि बैंकहरुले संस्थागत सुशासन भत्काउने अवशर पाए। 

 

कम्प्लायन्सलाई नजिकबाट नियमन गरिरहनु पर्छ। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेरिरहनु पर्छ। आज सुपरिवेक्षण गरिहालियो, भोलि पर्दैन अब पर्सी गरौंला भनेर हुँदैन। हरेक दिन यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो काम पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकबाट नभएकै हो। 

 

अनसाइड र अफसाइड दुबै बारम्बार हेर्नु पर्छ। त्यसमा पनि कमजोरी भएको छ। त्यसको फाइदा उठाउँदा सस्थागत सुशासन परिपालना नभएको हो। समस्या आएको हो। आफ्नो पोलिसी मेकिङको काम हेर्न छाडेर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारीहरु बैंकको शाखा र एटिएम उद्घाटन गर्न हिँडेपछि बाँकीले पनि काम नगर्ने अवस्था आयो। 

 

एउटा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न विदेश घुम्न जाने काम भयो। यसो हुँदा बाहिरी पक्षले पनि केन्द्रीय बैंकलाई प्रलोभनमा पार्दा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने रुपमा बुझेको छ। अनि त संस्थागत सुशासन पालना कमजोर हुने नै भयो। पहिले पहिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु बर्षमा दुई/तीन पटक विदेश जान्थे। अहिले तीन जाना पालैपालो मिलाएर जान थालेका छन्। यो गएपछि मेरो पालो भनेर प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो। अफिसर लेभलको मान्छे जाने ठाउँमा माथिल्लो नेतृत्व जाने थालेपछि भित्रैबाट मोटिभेसन हुँदैन र कामकारवाही राम्रोसँग चल्दैन। केन्द्रीय बैंक र बाहिरबाट पनि यो कुरा हेर्नुपर्छ।