नयाँ दिल्ली। भारतमा मोदी सरकारले सन् २०१९ को चुनाव केन्द्रित योजनामा ‘सबैकालागि घर’ अभियानलाई तीब्र बनाएको छ। यसअनुसार मोदी सरकारले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका गरिबहरुकालागि दुई करोडवटा घर बनाइदिन लागेको हो।

सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा प्रधामन्त्री आवास योजनाको ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत एक करोड घरहरुको निर्माण पूरा हुने बताइएको छ।

शहरी क्षेत्रमा बन्ने भनिएका घरहरु भने सन् २०२० सम्ममा मात्र पूरा हुने अधिकारीहरुको भनाई छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने १ करोड घरहरु यसै वर्षभित्र बनाएर गरिबहरुलाई बाँड्ने सरकारी योजना छ। 

यो योजना सरकारको चुनाव जित्ने रणनीति भएकाले धेरै महत्वपूर्ण भनिएको छ। सरकारको यस योजनाले गरिबहरुको जीवनमा भने ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्र प्रदेशमा आदित्यनाथ सरकारको नेतृत्वमा यो योजनाले राम्रै गति लिएको देखिएको छ। उत्तर प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिबहरु घरबिहीन छन्। पछिल्लो एक वर्षभित्रमा आदित्यनाथ सरकारले ८ लाख घरहरु बनाइसकेको छ जुन अरु राज्यहरुभन्दा धेरै हो।

यूपी सरकारले यसकालागि अनुदानको प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याएको छ। यसअघि सरकारले दिएको अनुदान मानिसको खातामा सजिलो तरिकाले नपुगेपछि सरकारले प्रक्रिया सुधार थालेको जनाएको छ। यसअघि खातामा बार्षिक एक लाख रुपैयाँ मात्र ट्रान्सफर हुने तथा एक पटकमका ५० हजार भन्दा बढी रकम कारोबार गर्न नमिल्ने प्राबधानले घर बनाउने अभियान प्रभावित भएको भन्दै सुधार गर्न लागिएको हो।

यसैगरी मध्यप्रदेशमा ६ लाख तथा राजस्थान तथा छत्तीसगढमा ३ लाख ५० हजार घरहरु बनिसकेका छन्।

योजनाअनुसार हालसम्म ४० लाखभन्दा धेरै घरहरुको निर्माण भैसकेको छ। यसै वर्षको जुनसम्ममा ६० लाख घर बनाउने सरकारको योजना छ। बाँकी घरहरु आगामी डिसेम्बरसम्ममा निर्माण भैसक्ने छन्।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०१६ मा योजना सुरु गरेका थिए जसको डेडलाइन मार्च २०१९ को राखिएको थियो। तर शहरी क्षेत्रमा जमीनमा समस्या तथा आर्थिक कठिनाइका कारण हालसम्म ५ लाख मात्र घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। हाल शहरी क्षेत्रमा २२ लाख घरहरु निर्माणका क्रममा छन्।