शेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको थोरै ‘फाइन ट्युनिङ’ ले 'समृद्ध नेपाल' साकार, अम्बिका पौडेलको लेख




नेपालको शेयर बजारले सानो-सानो घट्नाक्रममा पनि ठूलो-ठूलो 'रियाक्शन' दिने गरेको छ। भर्खर विकसित हुँदै गरेको शेयर बजारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सानो-सानो घट्नाक्रममा हुने ठूलो-ठूलो उतारचढाव ठिक होइन, तर त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने? यस विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्रश्नको जवाफ खोज्न धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायतका नियामक निकायसँग छलफल चलिरहेको छ। तर, सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ यी निकायबाट मिल्दैन्। ती सबैको एकमुष्ट जवाफ सरकारको नीति र कार्यक्रमबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले पहिलोपटक सही समय आएको छ।


 
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा शेयर बजारलाई लगानीको दीर्घकालीन सोचका रुपमा व्याख्या गरिएको छैन। तर यसपटक चुनावका बेला दुई ठूला बाम दलको गठबन्धन बन्यो। यही गठबन्धनले बहुमत पनि प्राप्त गर्यो। गठबन्धन अहिले एउटा पार्टी बनेको छ। अर्थात यति बेला एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेको सरकार छ।
 
सरकार मात्रै होइन, चुनावपछि पहिलोपटक बजेटको तयारीसमेत भैरहेको छ। यो बजेटसँग प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय नारा 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' पनि जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि चाहिने पूँजी शेयर बजारबाट जुटाउन सकिन्छ। शेयर बजारमा जनताले लगाएको पूँजीले  राम्रो प्रतिफल दिनसक्दा नेपाली सुखी पनि हुन्छन्। शेयर बजारलाई भाइब्रेन्ट बनाउने विषय भारिभरकम पनि छैन। शेयर बजारले यसपटक सरकारसँग केही नीतिगत र कानुनी निर्णयको अपेक्षा गरेको छ, केही प्रक्रियागत सहजीकरणको चाहना राखेको छ।
 
शेयरमा एनआरएनको लगानी
हामीले पटक पटक गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई शेयर बजारमा ल्याउने कुरा त गर्यौं तर पैसा ल्याउने र लैजाने प्रक्रियाको विषयलाई कहिल्यै पनि उठाएनौं। एनआरएनको लगानीसम्वन्धी समस्या यहीँनेर आएर रोकिएको छ। शेयर बजारमा एनआरएनले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्छ। 
 
लगानी ल्याएपछि त्यसको मुनाफा लैजाने बाटो पनि दिनुपर्छ। एक पटक लगानी ल्याएपछि पाँच बर्ष नाफा लैजान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाँच बर्षपछि भएको नाफा नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने सुविधा पनि दिनु पर्दछ। 
 
सही र सटिक सूचना
लगानीकर्ताले अहिले सूचीकृत कम्पनीको पर्याप्त सूचनाको अभावमा सही निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। आधिकारिक निकाय सिडिएससी, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कुनै पनि कम्पनीको पूर्ण सूचना पाइँदैन्। अरुले दिएका सूचना विश्वासयोग्य हुँदैनन्। 
 
लगानीकर्तालाई सबै सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सही र सटिक सूचना उपलब्ध गराउन एउटा छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि शेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड,  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससी, बीमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियामकीय निकायको एकीकृत प्लेटफर्म तयार गर्न सकिन्छ।
 
त्यो प्लेटफर्ममा सूचीकृत कम्पनीका संस्थागत सुशासन सम्वन्धी विषय, बजारलाई प्रभावित गर्ने सूचना, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका विषय राखिनुपर्छ। त्यो प्लेटफर्ममा पूँजीबजारसँग सम्वन्धित शब्दावली, चेतनामूलक सन्देश पनि राख्न सकिन्छ। यी सबै राखेर एउटा एकीकृत साइट डेभलप गरियो भने त्यहाँ आम लगानीकर्ताको एक्सेस हुन्छ। त्यसका लागि चाहिने लगानी पनि ठूलो कुरो होइन्। किनकि अहिले नै शेयर कारोवारबाट धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले उठाएको रकममध्ये लगानीकर्ता सचेतनामा १५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यी निकायले कति पैसा उठाए र कहाँ कहाँ खर्च गरे?
 
त्यति मात्रै होइन, लगानीकर्ता शिक्षाका लागि एउटै कार्यक्रममा डुप्लिकेशन पनि भएको छ। जस्तो पहिला एउटा संस्थाले लगानीकर्तालाई एक ठाउँमा गएर तालिम दिन्छ। फेरी अर्को संस्था त्यही ठाउँमा जान्छ र त्यस्तै अर्को तालिम दिन्छ। यसले खर्च त भएको छ नै। अब त्यही विषयलाई एउटै सिस्टम विकास गरेर एकीकृत गर्ने हो भने धेरै लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन्।
 
अनियमितता रोक्न प्रविधिको प्रयोग
शेयर बजारमा पनि नियमन र सुपरिवेक्षण नियमित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। शेयर बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ, कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा धेरै भएको छ। चाहे त्यो लगानीकर्ताको तर्फबाट होस्, नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीबाट होस्, ब्रोकरमा काम गर्ने कर्मचारीका तर्फबाट होस् वा सूचनामा पहुँच राख्ने र त्यसलाई म्यानुप्लेसन गर्न चाहने पत्रकारबाट होस्। भित्रबाट इच्छाशक्ति भयो भने यो सबै कुरा रोक्न सकिन्छ। किनभने हामी प्रविधिको जमाना गैसकेका छौं।
 
एउटा क्लिकमा शेयर बजारमा हुने एउटा एउटा कारोवारलाई ट्रयाक गर्न सकिन्छ। त्यो कारोवारमा कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट, इन्साइडर ट्रेडिङ वा म्यानुप्लेसन छ छैन थाहा पाउन अर्को क्लिक गरे पुग्छ। लगानीकर्तालाई अब ग्राहक परिचयपत्र 'इन्भेष्टर आइडी’ दिनुपर्छ। त्यो आइडिमा तीन पुस्ते समावेश गरिएको हुन्छ। आइपिओमा शेयर भर्दा वा दोस्रो बजारबाट शेयर किन्दा वा बेच्दा इन्भेष्टर आइडीलाई अनिवार्य गरेपछि सबै अनियमितता एक क्लिकमा पत्ता लाग्छ। शेयर बजारसँग सम्वन्धित अन्य व्यवसायिक क्रियाकलापमा पनि त्यही आइडी प्रयोग हुन्छ। इन्भेष्टर आइडी तयार गर्दा केवाइसी र नागरिकतालाई इन्टरलिंक गर्नुपर्छ।
 
स्टक एक्सचेञ्जको पुर्नसंरचना
नेपालको पूरै पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुर्नसंरचना जरुरी छ। अहिले स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत, एनआईडिसि (मर्जरपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक) सँग ६.१२ प्रतिशत  र स्टक ब्रोकरसँग ०.६२ प्रतिशत शेयर छ। अर्थात ९९ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर सरकारको स्वामित्वमा छ।
 
सरकारको स्वामित्वमा रहेकै कारण स्टक एक्सचेञ्ज प्रतिश्पर्धी बन्न सकेको छैन। स्टक एकस्चेञ्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजानुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ। स्टक एक्सचेञ्ज प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्था आएपछि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज पनि ल्याउनुपर्छ। दुई वटा संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रविधि प्रयोग बढाउँछ, ब्रोकरको संख्या बढ्छ, बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच पुग्छ र लगानी विस्तार हुन्छ। यसबाट आम लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन्।
 
स्टक एक्सचेञ्जको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुँदा नेपालमा रियल सेक्टर बजारमा नआएका हुन्। दोस्रो, रियल सेक्टरका लागि शेयर बजारमा ल्याउन स्पष्ट कानुन पनि चाहिन्छ। एक अर्बभन्दा बढि पूँजी भएको कम्पनीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  
 
सरकारले प्राथमिकतामा राखेका एक अर्बको पूँजी तथा कोष भएका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लाउनु पर्छ। कुनै पनि कम्पनीको विस्तार र पूँजीको आवश्यकतालई गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्र हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ। संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई नगद लाभांश खुवाउन हकप्रद र एफपिओ निस्कासन गर्न दिनु हुँदैन। हालै एउटा एफपिओ निस्कासन गरेको कम्पनीले नगद लाभांश बाँडेर संस्थापकको फाइदा गर्ने काम गर्यो। वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि नीतिगत ब्यवस्था गरिनु पर्छ। 
 
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स
अहिले जम्मा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। ती पनि अधिकांश काठमाडौंभित्र छन्। बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिएपछि बजारको पहुँच देशभर पुग्छ। किनभने बैंकको करिव करिव अब हरेक स्थानीय तहमा शाखा  पुगेका छन्। 
 
बजारलाई भाइब्रेन्ट बनाउन बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स मात्रै दिएर पनि पुग्दैन। त्यसका लागि पूर्ण अनलाइन सिस्टम पनि लागू गर्नुपर्छ। अहिले ल्याउन लागेको सिस्टम पूर्ण अनलाईन सिस्टम होइन। अहिले त खरिद विक्रिमा प्रत्येक ग्राहकसम्म मात्रै पहुँच पुग्ने हो। पूर्ण अनलाइन सिस्टम भएपछि मात्रै शेयर, बैंक र बजार एकआपसमा जोडिन्छन्।
 
जस्तो तपाईँले शेयर बिक्रि गर्ने आदेश त दिनुभयो तर त्यो सिस्टममा छ कि छैन भन्ने, भेरीफाइ गर्ने मेकानिज्जम पूर्ण अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। शेयर बिक्रि भएपछि सिस्टममा त्यो ब्लक हुनुपर्यो। बेच्नेको शेयर घट्नुपर्यो र किन्नेको शेयर बढ्नुपर्यो। त्यसैगरी किन्नेको बैंक खातामा पैसा ब्लक हुनुपर्यो, बेच्नेको खातामा पैसा ट्रान्सफर हुनुपर्यो। नभए पुल एकाउण्टमा जानुपर्यो। देशमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली लागू नहुँदासम्म ब्रोकरमा पनि फ्रि एक्जिट र फ्री इन्ट्री दिनुपर्छ।  
 
शेयर समयमा सूचीकरण
अहिले कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद शेयर र बोनस शेयर जारी गर्यो भने त्यो शेयर बजारमा कारोवार हुने अवस्थासम्म आउँन छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। 
 
हकप्रद र बोनस शेयर जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पठाउँछन्, बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा पठाउँछन्। नियामकीय निकायबाट अनुमति आएपछि बल्ल त्यो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जान्छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयरधनीका नाममा शेयर अभिलेख भएपछि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज हुँदै कारोवारका लागि शेयर बजारमा आइपुग्छ। 
 
तर, विश्वमा सबै सूचिकृत कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावली संसोधनको अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ। नेपालमा यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने अहिलेलाई कम्तिमा पूँजीसँग सम्वन्धित बिषयको अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्छ। 
 
भारतमा वार्षिक साधरणसभाले बोनस शेयर पास गर्न साथ भोलिपल्टै लगानीकर्ताले पाउँछ। सूचीकृत कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डलाई अधिकार दिँदा नियमन पनि उसैले गर्छ। यो कम्पनी रजिष्ट्रार वा अन्य निकायभन्दा बढि प्रभावकारी पनि हुन्छ।  धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिने र त्यसको रेकर्ड किपिङका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारमा पठाउने व्यवस्था भयो भने सूचीकरणका लागि लामो समय लाग्दैन्। यसले शेयर 'हाइली लिक्विड' हुन्छ। 
 
नीतिहरुमा स्थिरता
नेपालको शेयर बजार सबैभन्दा तल र माथि पुग्ने कारणमध्ये एक महत्वपूर्ण कारण हो, व्याजदर। तर व्याजदर एक्लैले पनि होइन, त्योसँग जोडिएर आउने 'रिस्क वेटेज' ले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ। किनभन्दा, जबजब पूँजीबजारमा लगानीयोग्य पूँजीको आवश्यकता हुन्छ तबतब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कलमार्फत 'रिस्क वेटेज' लाई अघि सार्छन्।
 
त्यो किन भैरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थिर नीति नहुँदा। राष्ट्र बैंकले रिस्कको अनुमान गर्ने जिम्मा कहिले सम्पूर्ण रुपमा बैंकलाई छाड्छ भने कहिले आफै नियन्त्रण गरेको हुन्छ। पूँजीबजारलाई दिगो बनाउन रिस्कको अनुमान गर्ने जिम्मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाड्नुपर्छ। 
 
सरकारका आफ्नै कम्पनीहरुमा पनि नीतिगत स्थिरता छैन। उदाहरणका लागि नेपाल बैंकमै सरकारले कहिले लगानी बढाउने र कहिले घटाउने गर्यो। वहुमतको बलमा सर्वसाधारणलाई उपेक्षा गरेर आफ्नो हिस्सा बढायो। अहिले फेरि एफपिओका नाममा हिस्सा घटाउँदैछ। यस्ता प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका सुचीकृत कम्पनीलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला? यो प्रवृत्ति नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि दोहोरिँदैछ।
 
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा मार्जिन लेन्डिङको सीमालाई चलाएको हुन्छ। जब राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङको सीमालाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ त्यो बेला बजारमा ठूलो उतारचढाव हुन्छ। त्यसैले मार्जिन लेन्डिङलाई सँधैभरि स्थिर बनाउने गरी नीतिहरु तय गर्न जरुरी छ। 
 
कर विवादको समाधान
पाँच/छ वर्षदेखि शेयर बजारमा नियमित रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को विवाद आएको छ। महालेखाले हरेक पटक बेरुजु निकालेको छ। त्यही आधारमा एउटा कर कार्यालयले एउटा काम गर्छ, अर्को कर कार्यालयले अर्को काम गर्छ। अर्थमन्त्रालयले एउटा सोँचमा काम गर्छ। सरकार सिरियस हुने हो भने त्यो इस्यु केही पनि होइन। यसलाई सहज ढङ्गले समाधान दिन सक्छ।
 
त्यति मात्र होइन शेयरको कारोवार गर्दा हुने लाभमा कसरी कति कर लगाउने अहिलेसम्म सिस्टम तयार छैन। शेयरमा पूँजीगत लाभ कति लाग्ने भन्ने अहिले ब्रोकरको स्वविवेकमा छ। यो उनीहरुको स्वविवेकमा हुनुहुन्न। यसलाई सिडिएससीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सिडिएससीलाई नै करको पूर्ण अधिकारी बनाउनुपर्छ। 
 
यो विवाद किन भैरहेको छ भने सरकारले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीको शेयरको बाइङ र सेलिङको रेकर्ड राख्न नसकेर हो। कुनै कारोवार गर्दा कति कर लाग्यो भन्ने कुरा एक क्लिक गर्दा सिस्टमले देखाउन सक्नुपर्छ। लगानीकर्ताले ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्न चाहन्छन्। तर त्यसलाई सिस्टमले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
(पौडेल, शेयर लगानीकर्ताको संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन्)


Share this Story

   

शेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको थोरै ‘फाइन ट्युनिङ’ ले 'समृद्ध नेपाल' साकार, अम्बिका पौडेलको लेख को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Ram[ 2018-05-20 05:28:38 ]
कुरा धेरै राम्रो हो तर लगानीकर्ताले सोचे जस्तो पटक्कै भएको छैन त्यहि भएर धेरै सुधार गर्नु पर्छ तर हल्लाको भरमा बजार बढाउने र घटाउने काम गर्नु भएन येस्मा लगानीकर्ता संघले बिसेष कार्य गर्नु पर्यो नेप्सेलाई कम्तिमा २५०० सम्म लैजानु पर्यो र १०० वा २०० सम्म नेप्से बढ्दा एकदम ठुलो हल्ला गर्नु भएन र र २५०० भन्दा तल को नेप्से खास नाफा हुन्न लगानीकर्ता निकै निरासमा छ्न

   हालसम्म ५४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.