विराटनगर। कहिल्यै ढाँट्नु–चोर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिने विद्यालयले पनि कर ढाँटेको पाइएको छ। कर ढाँट्नेमा निजी विद्यालय छन्।
निजी विद्यालयले लिने भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क १ प्रतिशत लिँदै आएको छ। विद्यालयहरूले यो शुल्क पनि चलाखीका साथ ढाँट्ने गरेका छन्।
विद्यालयमा भर्ना शुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला वर्षमा एक पटक र मासिक शुल्क हरेक महिना लिइन्छ। भर्ना र मासिक शुल्कमा मात्र शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने भएकाले विद्यालयले यी दुई शुल्क कम देखाएर अन्य शुल्क बढी लिने गरेको पाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले यसरी कर छल्ने विद्यालयमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।
विद्यालयले भर्ना र मासिक शुल्कबाहेक यातायात, प्रयोगशाला, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्राथमिक उपचार, कम्प्युटर, परीक्षा लगायतका विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गर्दछन्।
‘हामी एरिया छुट्याएर अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, कार्यालयका प्रमुख दिलीप गौतमले भने, ‘विद्यालयबाट सरकारले असुल गर्ने शिक्षा सेवा शुल्कलाई कसरी नियमित र मर्यादित बनाउने भनेर हामीले यही हप्ता प्याब्सन र एन प्याब्सनसित बैठक राखेका छौँ।‘
आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयको पुरै आम्दानीमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको अर्थको स्रोतले जनाएको छ।
