विराटनगर।आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका साढे आठ हजार करदाताले राजस्व नतिरेको पाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ ८ हजार र भ्याटतर्फ ३ सय व्यवसायीले करमा दर्ता भएदेखिनै विवरण बुझाएका छैनन् ।कार्यालयमा आयकरतर्फ ४० र भ्याटतर्फ ७ हजार व्यवसायी दर्ता छन् ।‘कुनै मजदुर, गरिब व्यक्ति, महिला, केही नजान्ने वृद्धवृद्धा वा भरियाको नागरिकता प्रमाणपत्र राखेर व्यावसायिक प्रमाणपत्र लिने र कर दर्ता गर्ने पाइएको छ।त्यस्तो गर्नेले विवरण बुझाएका छैनन्’, कार्यालय प्रमुख गौतमले भने, ‘अर्कै व्यक्ति खडा गरेर उसका नामबाट कारोबार गर्ने र कर नतिर्ने गरेका कारण विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या थपिँदै गएको हो ।’
 

उनका अनुसार यसरी राजस्व छली गर्ने करदातालाई कार्यालयले अभियान नै बनाएर खोजी गर्न थालिएको छ।कर छली गर्ने र विवरण नबुझाउने वास्तविक व्यवसायी पत्ता लगाएर कडा कारबाही गर्न कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशन दिएपछि खोजी कार्य सुरु भएको हो।

 

एक्जिम कोडले नियन्त्रण गरेको दाबी

प्रमुख गौतमले सरकारले निकासी–पैठारी सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड)को प्रावधान लागु गरेपछि यसरी कर विवरण नबुझाउनेको संख्या नगण्य हुन थालेको बताए ।
 

एक्जिम कोडमा दर्ता नभई निकासी–पैठारी गर्न नपाइने र यसमा दर्ता भएपछि अर्थ प्रशासनको नियमनभित्र पर्ने हुनाले व्यवसायी भाग्न नसक्ने दाबी राजस्वका अधिकारीको छ ।भन्सार स्रोतका अनुसार धेरै प्रकारका मालवस्तु थोरै परिमाणमा एकै पटक आयात गर्दा त्यस्ता प्रकारका सामानको जाँचपास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो आयात गर्ने व्यवसायी करको दायरामा आउन नमान्ने गरेको अनुभव कर प्रशासनको छ ।
 

नेपाली व्यवसायीले मात्र एक्जिम कोड लिन पाउँछन् । यो सङ्केत नम्बर लिँदा ३ लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । वैदेशिक व्यापारलाई प्रबद्र्धन गरी निकासी–पैठारी कार्यलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सरलीकृत बनाउन एक्जिम कोड लगाइएको यसको प्रस्तावनामा उल्लेखित छ । त्यस्तै व्यावसायिक कारोबारमा हुने कागजातको सङ्ख्या घटाउने र अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई निरूत्साहित पार्ने पनि प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९३ को खण्ड (च) बमोजिम भन्सार विभागले उक्त कार्यविधि र प्रस्तावना बनाएको हो ।जसअनुसार एक्जिम कोड लिने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ ।

 

 

एक्जिम कोडको पनि विरोध 

कर छल्ने प्रवृत्ति र यस्ता व्यवसायीमाथि नियन्त्रण गरिरहेको एक्जिम कोडको कतिपय व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
 

विराटनगरका एक पुराना कपडा व्यवसायी विनोद बोहराले एक्जिम कोडका कारण व्यापार गर्न गाह्रो भएको बताए ।स्थानीय उद्घोष दैनिकमा व्यवसायी बोहराले भन्सारमा संकेत नम्बर अनिवार्य गरेपछि व्यापार अझ घटेको बताएका छन् ।
 

‘भारत सरकारले वस्तु र सेवामा लगाएको कर (जिएसटी) तिरेको बिल भन्सार कार्यालयमा पेश गर्दा पनि नेपालको निकासीपैठारी सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) अनिवार्य गरिएको छ’, व्यापारी बोहराले भने, ‘यसरी जिएसटी बिललाई मान्यता नदिँदा व्यवसायी समस्यामा छन् । यस्तो नीतिले सरकार व्यापारीलाई संरक्षण नगर्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ ।’