एभरग्रिनिङका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘क्रेडिट रिक्स’ निक्कै बढेर गएको छ। यससँगै ठूलो जोखिमका रुपमा ‘अपरेसनल रिक्स’ देखिएको छ। 

 

एक सय रुपैयाँको ऋण मानौं खरावमा परिणत भयो, यसमा डुब्ने भनेको त्यही १०० रुपैयाँ हो। यसभन्दा बढि त डुब्दैन। तर, अपरेशनल रिक्समा कति डुब्छ भनेर अनुमानै गर्न सकिँदैन। क्रेडिट रिक्सबाट बैंकहरु तैरिने सक्लान, तर अपरेशनल रिक्सले बैंकलाई डुबाउन सक्छ। अहिले धेरैजसो बैंकमा क्रेडिटसँगै अपरेशनल रिक्स बढेको छ।

 

अपरेशनल रिक्स बढ्नुको मूख्य कारण, कम अनुभव भएका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिनु। दोस्रो, उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी बारे आवश्यक तालिम नदिनु। तेस्रो भनसुनका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्नु। यसले गर्दा अपरेशनल रिक्स बढेर गएको छ। 

 

सञ्चालक समितिले ब्यवस्थापनमार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई ठूलो टार्गेट दिने गरेका छन्। त्यसैले बैंकमा जिम्मेवारीसहित काम गर्ने कर्मचारीहरु निक्कै तनावमा हुन्छन्। सञ्चालक समितिको महत्वकांक्षा पुरा गर्न कर्मचारीलाई चाहिनेभन्दा बढि टार्गेट दिने प्रबृत्ति अहिले बढेको छ। महत्वकांक्षी हुनु पर्छ, समाउन सक्ने किसिमले हुनु पर्छ। प्रयास गर्नु पर्यो, तर जति प्रयसा गर्दा पनि गर्नै नसक्ने काम दिइयो भने समस्या आउँछ। त्यो टार्गेट पुरा गर्न कर्मचारीले गलत हिसावले काम गर्न सक्छ। वा अन्त्यमा उसले ठूलो समस्या परेपछि हात उठाइदिन्छ। 

 

अपरेशनल रिक्सको पहिलो स्रोत त कर्मचारी नै हो। उनीहरुमा अनुभव चाहिन्छ। तालिम चाहिन्छ। बैंकहरुले आफ्नो टार्गेज पुरा गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाएका छैनन्। हचुवाको भरमा काम गर्दा जोखिम बढ्छ। अपरेशनल रिक्स कस्तो र कुन रुपमा आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। फरक बैंकमा फरक तरिकाले यस्ता खालका जोखिम भित्रिन्छन्। 

 

नेम लेन्डिङ अर्को जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको ऋणमा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘मल्टिपल बैंकिङ’ लाई रोक्नका लागि निर्देशन आएको हो। पछिल्लो समय एक अर्बभन्दा कमको फाइलको संख्या निक्कै बढेको छ। अर्थात टुक्र्याएर ऋण लिने क्रम बढेको छ। 

 

अहिले सानो ठूलो सबै ऋणमा एभर ग्रिनिङ बढेको छ। मात्रा मात्र फरक छ। अहिले बैंकिङमा ‘नेम लेन्डिङ’ फस्टाउन थालेको छ। नाम हेरेर पैसा दिने ऋण भएकाले यसलाई नेम लेन्डिङ भनिएको हो। ऋण पाउने मान्छेको पछाडि को छ? यसले पैसा खाएर कहाँ भाग्छ र? यसलाई नदिए कसलाई दिने? भन्ने हिसाले ऋण दिन थालिएको छ। तरलता सहज हुँदा बैंकले नेम लेन्डिङ तछाडमछाड गरेर ऋण दिइएको छ। तर, कुनै पनि ब्यापार सँधै माथि जान्छ भन्ने छैन, त्यस्तो ब्यक्ति तथा समूहलाई कुनै ठूलो धक्का पर्यो भने उसले त्यो पैसा तिर्न सक्दैन। यस्तो ऋणमा सुरक्षण वा धितो पनि कमै हुन्छ। त्यसैले नेम लेन्डिङमा जोखिम धेरै छ। 

 

नेम लेन्डिङ राम्रोसँग अनुगमन नगरी दिइएको छ। यो पनि मल्टिपल बैंकिङभित्रैको अंग हो। राष्ट्र बैंकले धेरै बर्षको प्रयासपछि एक अर्बभन्दा बढि भए सहवित्तीयकरण गर्न भनेको छ। सुरुमा ५० करोड भनेको थियो। हाम्रो माग २५ करोड भन्ने थियो। तर ठूलो समूहको लबिङले १०० करोड पुर्याइयो। 

 

सहवित्तीयकरण ऋणमा पनि राम्रो अनुगमन भइरहेको छैन। फितलो हिसावले सहवित्तीयकरण ऋण गइरहेको छ। वर्किङ क्यापिटल अर्थात चालु पूँजीका लागि भएको सहवित्तीयकरणमा जोखिम बढि छ। र, अलिकति ब्याज सस्तो हुने बित्तिकै यस्तो ऋण एउटा बैंकबाट अर्कोमा सर्छ। बर्किङ क्यापिटल ऋण राम्रोसँग अनुगमन भइरहेको छैन। यसमा टाइट गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

पछिल्लो दुई बर्षमा धेरै खालको जोखिमहरु देखिन थालेको छ। सुशासनको समस्या अर्को समस्या भयो। छोटो अवधिमा चार गुणाले पूँजी बृद्धिका कारणले ब्यापार बढाउनु पर्ने दवावमा बैंकहरु परेका कारण जोखिम बृद्धि भएर गएको छ। पहिलोजस्तो प्रतिफल दिन बैंकले सक्दैनन्। 

 

पूँजी बृद्धि हकप्रद शेयरमार्फत भयो। त्यो पैसा घरमा थिएन, प्रणालीमै थियो। बैंकबाटै झिकेर बैंकको पूँजीमा हालियो। बैंकबाट झिकेको पैसाको ब्याज बढिरहेको छ। पूँजी बृद्धिका लागि हालेको पैसाको ब्याज अरु ब्यापारको आम्दानीबाट तिर्नु पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा सुशासन, ऋणको जोखिम बढेको छ।