काठमाडौं। साना, लघु तथा मझौला ब्यवसाय (एसएमइ) लाई प्रोत्साहित गरी उद्यमशिलता वढाउन सरकारले छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा जुटिरहेको अर्थमन्त्रालयले छरिएर रहेका सरकारी कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै छुट्टै संस्था निर्माण गर्ने भएको हो। 'एसएमइ संस्था स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई अहिले नीतिगत रुपमा उल्लेख गर्ने तर यसको मोडालिटी पछि तय गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ' बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'अन्य देशमा पनि यस्ता खालका अभ्यास भएका छन्।'

सरकारले सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सांकेतिक रुपमा एसएमइ बैंकको विषय परेको अर्थका अधिकारीले बताए। नीति तथा कार्यक्रममा 'पाँच बर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ' उल्लेख छ। यो कार्यक्रमलाई साना, लघु तथा मझौला उद्यमसँग जोडेर बेरोजगारी हटाउने सरकारी योजना रहेको स्रोतको दावी छ।

सरकारले युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, ग्रामिण स्वाबलम्वन कोषजस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी छुट्टै एसएमइ संस्था सञ्चालन गर्ने नीति लिन लागेको हो।

'योजना आयोगबाट पनि एसएमइ बैंकको कुरा आएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सुझाव दिएको छ' ती अधिकारीले भने, 'अर्थमन्त्री आफै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिन साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्ने पक्षमा हुनु हुन्छ।'

अर्थमन्त्री हुनु पूर्व पनि डा. युवराज खतिवडाले बिजमाण्डूसँग 'साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था स्थापना' को कुरा गरेका थिए। भएको संस्था मर्ज गर्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय छाताभित्र राखेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा खतिवडाको जोड थियो। यद्यपी यस्ता संस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाइसेन्सिङ नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी अनुदानसमेत रहेको साना किसाना विकास बैंकजस्ता संस्थामा साना तथा मझौला ब्यवसायमा हात हालिरहेका संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर विशिष्टकृत संस्था बनाउने योजना अर्थमन्त्रीको रहेको स्रोतको दावी छ।

'सरकारको अनुदान र सहयोगमा चलेका खुद्रे कोषहरु अहिले भद्रगोल पाराले चलिरहेका छन्। यिनीहरुको नियमन गर्ने संस्था पनि छैन' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियामकीय छाताभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्नु पर्ने राय सबैतिरबाट आएको छ।'

राष्ट्र बैंकको छाताभित्र रहँदा समय समयमा सुपरिवेक्षण हुने, ऋण दूरुपयोगको संभावना कम रहने र नियमन प्रभावकारिताले गर्दा लक्षित वर्गमै ऋण जाने अर्थको अनुमान छ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई वढावा दिनका लागि सरकारले ब्याज अनुदानमा पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने रायहरु आएको छ। अहिले सरकारले कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइरहेको छ। कृषिमा जस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्य उद्यममा पनि अनुदानको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव आएको स्रोतको दावी छ।

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन थालेपछि चैत मसान्तसम्म ६ हजार ९५६ जनाले ऋण प्रयोग गरिसकेका छन्। यसमा ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण गएको छ। सरकारको ब्याज अनुदान वापत ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।